राजनीतिक निकासमा सकस

shiva kumar  शिवकुमार भट्टराई

 

नेपालको राजनीतिमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले विद्यमान सङ्क्रमणकाल अझै लम्बिने निश्चित छ ।  प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच बढेको अविश्वास र बेमेलले मुलुकलाई नयाँ भड्खालोमा जाक्ने सन्त्रास बढाएकोे छ ।  छ दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष र बलिदानीपछि नेपाली जनताले संविधानसभाबाट पाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न हम्मे परिरहेका बेला ठूला दलहरू सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भइदिँदा समस्या झाङ्गिएको हो ।  नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बढेको ध्रुवीकरण र दूरीले भोलिको राजनीति कता जाने हो भन्न कठिन छ ।  नौ महिनाअघि तत्कालीन एनेकपा माओवादीको समर्थन र सहयोगमा गठन भएको नेकपा एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार धरापमा परेपछि संविधानको आफूखुसी गर्न थालिएको व्याख्याले नयाँ ध्रुवीकरण प्रबल भएको हो ।  सरकार गठन र विघटनबारे दलहरूका निजी र स्वार्थी धारणाले सर्वसाधारणमा अन्योल बढाएको छ ।  सत्तारुढ गठबन्धन संविधानले वर्तमान सरकारको विकल्पबारे कुनै कल्पना नगरेको व्याख्या गरिरहेको छ भने विपक्षीले त्यसको विरोध ।  राजनीतिक दल निकट कानुन व्यवसायी संविधानको आफू अनुकूलको व्याख्या गरी नेताहरूलाई खुसी पार्न रस्साकस्सी गरिरहेका छन् ।  यो अवस्थाको निरन्तरताले भर्खरै संस्थागत भएको गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई पक्कै बल पु¥याउने छैन ।
अहिले सरकारविरुद्ध माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  माओवादीले समर्थन फिर्ता गरे लगत्तै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने भनी गरिएको अनुमान विपरीत राजनीति अर्काे धारतिर सोझिएको छ ।  प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता तथा वकिलहरूले माओवादीले सरकार छाड्ने भनी गरेको राजनीतिक निर्णयलाई संसदीय अभ्यासको अङ्ग नमान्ने प्रतिक्रिया दिएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ ।  साथै सत्ताधारी दलहरूले पनि प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय लिएका छन् ।  यस्तै प्रधानमन्त्रीले भने प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई व्यतिगत रूपमा सत्ताको नेतृत्व गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव गर्नुभएको खबर सार्वजनिक भए तर नेताहरूले अस्वीकार गरेपछि गत सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सामूहिक वार्ता गर्नुभयो ।  प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने र प्रतिपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव नत्याग्ने अड्डी लिएपछिको अवस्था थप गहन र पेचिलो बनेको छ ।
प्रमुख दलहरू अनि कानुन व्यवसायीले आफू अनुरूप संविधानको व्याख्या गर्न थालेपछि राजनीतिक परिवेश गाँठो परेको हो ।  यो प्रवृत्ति र शैलीले परिवर्तनका वाहक शक्तिबीचको ध्रुवीकरणमा मलजल गरेको छ र प्रतिगमनकारी शक्तिलाई मात्र फाइदा पुगेको छ ।  गणतान्त्रिक सङ्घीय नेपालको औचित्यमाथि धावा बोल्नेहरू अहिले कुनै न कुनै शक्तिको बुई चढेर प्राप्त उपलब्धिलाई धराशयी बनाउन उद्यत छन् ।  यसलाई दलहरूले समयमै चिनेनन् भने भोलि अवाञ्छित गतिविधिको भार बोक्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्नुभन्दा समस्याको निकास खोज्न दलहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ ।  एमालेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री निकट वकिलहरू अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा वैकल्पिक सरकार निर्माण हुनै नसक्ने तर्क गरेर राजनीतिलाई द्वन्द्व र तनावको दिशामा धकेल्दै छन् ।  उता, काँग्रेस माओवादी निकट वकिलहरू संसदीय प्रचलन अनुसार सधैँ वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहने र अहिलेको संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।  दुवै पक्षका तर्क र दलिल पूर्णतः राजनीतिक स्वार्थबाट ग्रस्त देखिन्छ ।  यी दुई परस्पर विरोधी व्याख्याले मुलुकमा फेरि नयाँ सङ्कट निम्तिने खतरा बढाएको छ ।  यो अवस्था निर्माण गर्न काला कोटधारीहरूको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ ।  दुवै धारका अतिवादी वकिल आफ्ना इष्टलाई खुसी पार्न उनीहरूकै मनोभावना बमोजिमको सल्लाह दिइरहेका छन् ।
सत्ताको प्रमुख घटक एमाले स्वयं सत्ता राजनीतिभन्दा टाढा बसेर समग्र मुलुकको हित एवं संविधान कार्यान्वयनमै बढी केन्द्रित भएको लाग्छ ।  मङ्गलबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध नगरी सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्ने निर्णय गरेको यसैको द्योतक हो ।  साथै एमालेको साख र छवि जोगाउन र सत्तालोलुपको आरोपबाट माथि उठ्न पनि बैठकले आह्वान गरेको छ ।  यो निर्णयले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संशोधनको बाटोमा लागेर सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई जटिल नबनाउन सुझाएको पनि देखिन्छ ।  यसले मुलुकलाई निकास दिन सजिलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
अहिले दलबीच सत्ताभन्दा संविधान कार्यान्वयनमा सहमति र समझदारी आवश्यक छ ।  यसका लागि तीनै दल सत्तामा बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।  हिजो संविधान जारी गर्दा माओवादी प्रतिपक्षमा थियो तर उसले सत्तारुढ दलसँग समझदारी ग¥यो ।  त्यसपछि नेपाली काँग्रेस विपक्षमा बसे पनि संविधान कार्यान्वयनमा बाधक भएन ।  अब माओवादी काँग्रेस सत्तामा जाँदा एमाले विपक्षमा बसेर संविधान लागू गर्न सहयोगी बन्न नमिल्ने कुरा पनि भएन ।  यो बिन्दुमा एमाले सकारात्मक भयो भने समस्याको समाधान खोज्न गाह्रो छैन ।
एकले अर्कालाई जसरी भए पनि तल पार्ने सोचले राजनीति गलत दिशातर्फ मोडिएको छ ।  यतिसम्म कि दुवै पक्ष राष्ट्रपति र सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तहसम्मको आरोप प्रत्यारोपमा ओर्लिएको अवस्था छ ।  यही अवस्थामा कसैगरी पनि सत्ता नत्याग्ने र जसरी भए पनि सरकार ढालिछाड्ने सोच राख्ने दुवै पक्षमा अतिवाद हाबी भएको प्रतीत हुन्छ ।  अतिबाट निम्तिन सक्ने खतिबाट जोगिन के गर्ने भन्नेमा जिम्मेवार दलका प्रमुख नेतामा पटक्कै गम्भीरता देखिएको छैन ।  
संसदीय व्यवस्थामा सरकार फेरबदल हुनु स्वाभाविक हो ।  चाहे त्यो सङ्क्रमणकालमा होस् या सामान्य अवस्थामा ।  जब संसदीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरिन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि सर्त वा सौदाबाजीको गुञ्जाइस् हुनसक्दैन ।  नेकपा एमाले संसदीय अभ्यासको अनुयायी मात्र होइन पक्का हिमायती पनि हो ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा निर्णय नभएपछि सत्ताको खेल स्वाभाविक हो ।  संविधानले एकपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि छ महिनासम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउनेभन्दा बढ्ता सुविधा यो संविधानले दिएको छैन ।  संविधानलाई आफ्नो सुविधा बमोजिम व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय सर्वाेच्चता बलियो हुनसक्दैन ।  त्यसैले हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीका आधारमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।  यस मामलामा नेपालका ठूला दल नै दोहोरो चरित्रमा देखापर्छन् ।  लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भनेको बहुमतको कदर हो ।  बहुलवादी समाजको पक्षधर राजनीतिक दलहरू बहुमतको शासनलाई भने किन स्वीकार्न आनाकानी गर्छन् ? बुझ्न कठिन छ ।  राजनीतिक दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको पक्षमा सतिसाल देखिने नेताहरू व्यवहारमा भने ज्यादै लुब्ध कलेवरमा आउँछन् ।  यसभित्रको दोष खुट्याउन अरूले हैन स्वयं नेताहरूले चाहनुपर्छ ।  
२०४६ को सफल जनआन्दोलनले गुमेको प्रजातन्त्र फर्काइदियो ।  जसमा सिधासाधा नेपालीका छोराछोरीले प्राणको आहुति दिनुप¥यो ।  यस्तै २०५२ सालको माओवादी जनयुद्धको राप र चापमा पनि तिनै बबुुरा नेपालीले बलिदानी दिए ।  यस्तै २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा समेत सर्वसाधारणले नै बलिवेदीमा चढ्नुप¥यो ।  त्यसबाट फाइदा सीमित टाढाबाढा नेताहरूलाई भयो ।  आज पनि यो सत्ताको खेलकुदले आम नेपालीका छोराछोरीलाई कुनै फरक पर्नेवाला छैन, खेलाडी वर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम मात्र हो ।  कमसेकम यसपाला त्यो आरोपबाट मुक्त गराउन राजनीतिक नेतृत्वले उदार मनका साथ सोचमा परिवर्तन ल्याउँदा राम्रै होला ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना