पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना र चुनौती

mahendra gurungमहेन्द्रबहादुर गुरुङ





साठीको दशकदेखि नै नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा–नदी महाकालीको जलस्रोत विकाससम्बन्धी चासो र अध्ययन सुरु भएको हो । यस प्रकारको अध्ययन भारत र नेपालमा बेग्लाबेग्लै र संयुक्त रूपमा गरिएको देखिन्छ । असीको दशकको उत्तराद्र्धतिर नेपाल र भारतले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संयुक्त विज्ञ टोली गठन गरेपछि महाकाली नदीमा जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी अध्ययन विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्यो । त्यसपछि नब्बेको दशकको पूरै अवधि दुवै देशले महाकाली नदीको आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने आयोजना क्षेत्रमा अनुसन्धनात्मक अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
यी अध्ययन कार्य गर्दा नेपाल–भारतको जलस्रोत सम्बन्धी विविध समितिमार्फत सूचनाको आदान–प्रदान र समन्वय कायम रहेको देखिन्छ । दुवै देशले भारतको सर्जु नदी महाकालीमा मिस्सिएको ठाउँ जहाँ पञ्चेश्वर मन्दिर छ र नेपालतर्फ पञ्चेश्वर गा.वि.स. छ, त्यसको करिब २.५ कि.मि. दक्षिणमा मुख्य बाँध रहन प्राविधिक रूपले उपयुक्त हुने भनी मानेको देखिन्छ ।
केही विशिष्ट मोड :
नेपालको जलस्रोतलाई लिएर नेपाल र भारतको सम्बन्ध संवेदनशील भएर पटक–पटक प्रकट हुने गरेको इतिहासले देखाएको छ । यस क्रममा सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ तद्नुरूप वि.सं. २०५२ माघ २९ गते दुई देशबीच शारदाबाँध, टनकपुरबाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि सम्पन्न भयो । नेपालको जलस्रोत विकासका लागि र यस प्रयोजनमा रहेर नेपाल र भारत दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रका लागि यो एउटा महŒवपूर्ण सम्झौता थियो ।
महाकाली सन्धि सम्पन्न हुँदा नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त सरकार थियो । ने.क.पा. (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्ष थियो तर सन्धिको प्रखर पक्षपाती थियो । सन् २००० मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतको भ्रमण गरेपछि नेपाल–भारतबीचको जलस्रोत सम्बन्धी सबै विषय हेर्ने गरी सचिवस्तरीय समिति गठन भयो । यही समितिले महाकाली सन्धि अन्तर्गत पञ्चेश्वर आयोजना सम्बन्धी प्रगति र अनुगमन गर्न थाल्यो ।
सन् २००८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी सरकारमा रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको भ्रमण गरेपछि बसेको सो समितिको तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वरका लागि दूरगामी महŒव राख्ने निर्णय ग¥यो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्णय त्यसै बेला भएको हो । कार्यविधि (टम्र्स अफ रिफरेन्स) को मस्यौदा पनि त्यसैबेला तयार भएको थियो । सो कार्यविधिलाई पछि सोही समितिको पाँचौँ बैठकले अन्तिम रूप दिएको थियो तर त्यसलाई सम्बन्धित दुवै पक्षका सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । यो सन् २००९ को उत्तराद्र्धतिरको कुरा हो जुनबेला ने.क.पा. एमालेको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार थियो र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतको भ्रमण गरेपछि यो बैठक बसेको थियो ।
सन् २००९ पछि पनि पाँच वर्ष कुर्न प¥यो, कार्यविधिलाई दुवै सरकारबाट अनुमोदित हुन् । सबैलाई विदित भएकै कुरा हो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को अगस्ट महिनामा नेपालको भ्रमण गरेपछि नै सो कार्यविधिमा रहेका अड्चनलाई फुकाएर अन्तिम रूप दिई दुवै देशका सरकारद्वारा अनुमोदन प्रदान गरिएको थियो । यो कार्यविधि अनुमोदन हुनासाथ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रादूर्भाव भयो र क्रियाशील बन्यो ।
प्राधिकरण र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन :
सन् २०१४ अगस्टमा प्राधिकरण गठन हुनासाथ सचिवस्तरीय ‘गभर्निङ बडी’ (कार्यकारी संयन्त्र) को पहिलो बैठक सेप्टेम्बरमा र दोस्रो बैठक नोभेम्बरमा बस्यो । नोभेम्बरको बैठकले पञ्चेश्वर सम्बन्धी एउटा संयुक्त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न भारतको वापकोस लि. लाई जिम्मा दियो । उसले सन् २०१५ को अप्रिल महिनादेखि सो काम सुरु ग¥यो । गभर्निङ बडीको तेस्रो बैठक सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न भयो । त्यसको चौथो महिनाको पहिलो हप्ता अर्थात् यही जुलाईको ४–५ तारिखमा गभर्निङ बडीको चौथो बैठक पोखरामा सम्पन्न गरियो । निरन्तरताको दृष्टिले यो बैठक महŒवपूर्ण रह्यो ।
कार्यकारी समिति गठन हुनासाथ यसले वापकोसद्वारा भइरहेको अध्ययन कार्यको स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन तथा छलफल र परामर्शकोे फलस्वरूप मार्च महिनामा वापकोसबाट संयुक्त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा (२२ वटा खण्ड) पेस हुन सम्भव भयो । डिपिआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भई पेस भएबाट आयोजना कार्यान्वयन हुनेतर्फ आशाको सञ्चार भएको छ । यस मानेमा यो एउटा कोसेढुङ्गा उपलब्धि हो । अहिले कार्यकारी समितिबाट त्यस मस्यौदा प्रतिवेदनमा आफ्नो प्राविधिक प्रतिक्रिया दिइसकेको अवस्था छ, जसलाई वापकोसले समावेश गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
आयोजनाका विशेषता :
अहिले पञ्चेश्वर मुख्य बाँधको क्षमता चार हजार ८०० मे.वा. (विद्युत्) प्रस्तावित छ भने रूपालीगाड बाँधको क्षमता पहिले सरह २४० मे.वा. राखिएको छ । यसरी पञ्चेश्वर परियोजनाको कुल विद्युत् क्षमता पाँच हजार ४० मे.वा. हुनेछ । यसबाट बर्सेनि औसत ११ हजार ८८५ गिगावाट–घण्टा ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । पञ्चेश्वरको मुख्य बाँध ३११ मिटर अग्लो रक–फील प्रकारको बाँध हुनेछ, जुन संसारमै सबैभन्दा अग्ला बाँधमध्येको एक हुनेछ । यसले झण्डै १२ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सक्ने जलाशय सिर्जना गर्नेछ, जुन बाँधबाट करिब ७० कि.मि. उत्तरसम्म फैलिने छ ।
यो परियोजनाको पञ्चेश्वर बाँध आयोजनालाई दैनिक उच्चतम् विद्युत् माग अनुरूप (पिकिङ) सञ्चालन गरिनेछ भने रूपालीगाड बाँध आयोजना भने २४सैँ घण्टा सञ्चालनमा आउनेछ । सन्धिको प्रावधान अनुसार उत्पादित विद्युत् दुवै देशमा आधा–आधा हिस्सा बाँडिने छ ।
अर्को सोझो लाभ सिँचाइका लागि पानीको उपयोगबाट आउने छ । पहिलेका अध्ययन प्रतिवेदन र अहिलेसम्म स्वीकारिएको आँकडा अनुसार नेपालले ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नेछ भने भारतले १६ लाख हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नेछ । यसका लागि अधिकांश पानीको उपयोग सम्बन्धी विषयलाई सन्धिले नै किनारा लगाइसकेको छ । सन्धिले दुवै देशबाट भई गरी आएको परम्परागत सिँचाई उपयोगलाई सुरक्षित गरिदिएको छ भने अब उप्रान्तको पानी उपयोगका लागि नेपालको आवश्यकतालाई प्रमुखता दिने भनेको छ । साथै, बाढी नियन्त्रण हुने लाभलाई समेत हिसाब गरिएको छ ।
अर्कोतिर, अहिले करिब ५०० अर्ब रुपियाँको अनुमानित लागत तोकिएको छ । सन्धिको प्रावधान अनुरूप यस आयोजनामा लगानी गर्दा दुवै देशले आ–आफूले प्राप्त गर्ने लाभको अनुपातमा गर्नुपर्ने भएकाले लाभको लेखा–जोखामा दुवै देश एक पटक चनाखो हुने छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चुनौती र अबको मार्ग :
 नेपालको लागि मात्र होइन, भारतको लागि समेत यो अत्यन्त ठूलो आयोजना भएको र यसमा त्यही प्रकारका प्राविधिक जटिलता रहने हँुदा यो चुनौतीपूर्ण छ तर चुनौतीको यो पक्षलाई इन्जिनियरिङ प्रविधिमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ ।
लगानीको अंश पनि निकै ठूलो परिमाणमा आवश्यक हुन्छ । यो पनि चुनौती हो तर लगानी १० वर्षको अवधिमा वितरण गरिनुपर्ने भएको र यो तुलनात्मक दृष्टिले सस्तो आयोजना हुने भएको हुँदा यसको निर्माणमा विश्वसनीयता बढाउने बित्तिकै लगानीमा आश्वस्तता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्क्ति र निरन्तरता प्रदर्शन गर्न सकिएन भने आपसमा नै विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ र कार्यान्वयनको प्रक्रिया जोखिममा पर्न सक्छ तर नेपालका सबैजसो प्रमुख दलको यस आयोजनाप्रतिको संलग्नता र सकारात्मक दृष्टिकोण, आयोजना क्षेत्रका जिल्लावासीको उत्कट अभिलाषा र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले बिस्तारै बिस्तारै लिइरहेको गति र पक्रेको दिशा सकारात्मक छ ।
अबको तत्कालीन मार्गदिशा भनेको आगामी अक्टोबरसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौंदालाई अन्तिम रूप दिनु नै हो । यो विषय कुनै एक देशको आन्तरिक मामिलाको नभएर दुई देशबीचको भएको हुनाले त्यहाँ छलफल, बहस र कुनै बिन्दुमा विवादसम्मको कल्पना गर्नु अस्वाभाविक हुने छैन तर यसमा आ–आफ्नो पूर्वतयारी, बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श एवं वार्ता कौशलद्वारा समाधान खोज्नुपर्ने छ र त्यो कार्य अब विलम्ब नगरी प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ ।
वस्तुत : महाकाली (शारदा) नदीको जलस्रोतको उच्चतम् उपयोग गर्न र लाभको बाँडफाँट गर्न दुवै देश सन्धिद्वारा अनुबन्धित छन्, निर्देशित छन् र उत्प्रेरित छन् । एउटा ठूलो कालखण्ड नदीको पानीजस्तै हातबाट बगेर गइसकेको छ र गइरहेको छ । समयले आजको वर्तमान पिँढीलाई त्यो अनर्थको इतिहासलाई एउटा ऐतिहासिक मोड दिने युगीन जिम्मेवारी दिएको छ । यही दायित्वबोधलाई साक्षी राखेर अब नयाँ सार्थक युगको शिलान्यास गर्नुपरेको छ, जुन पञ्चेश्वर आयोजनाको कार्यान्वयनबाट सम्भव छ ।
(लेखक पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना