डा. के.सी.को माग सम्बोधनमा अन्योल

namrata pandeडा. नम्रता पाण्डे



महाराजगन्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का प्राध्यापक डा. गोविन्द के.सी. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका विषय र अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै अनशन बसेको सात दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको भन्दै विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।  सरकारले भने डा. के.सी. का अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग बाहेक सबै मुद्दालाई समाधान गरिने आश्वासन दिएको कुरा बाहिर आएको छ तर अहिलेको परिस्थितिमा को हो त सम्बन्धित निकाय ? कसले सुन्ने डा. गोविन्द के.सी. का कुरा अनि कसले चिन्ता लिने डा. के.सी. को स्वास्थ्यको चिन्ता ? परिस्थिति एकातिर डा. गोविन्द के.सी. का माग एकातिर हुँदा डा. गोविन्द के.सी. कै स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ला भन्न सकिन्न ।  उता सरकार परिवर्तनको खेलले नयाँ सरकार बनाउने चटारोमा छन् सबै जना ।  आखिर मुलुक कता जाँदैछ ? परिस्थिति के बन्दै छ ? यो अवस्थामा डा. गोविन्द के.सी. का मागलाई सम्बोधन कसले गर्ने हो ? डा. गोविन्द के.सी. को अनशन कहिलेसम्म ?
एकातिर डा. गोविन्द के.सी.को अनशनले सबैलाई मसला पुगिरहेको छ भने अर्कोतिर सेवा प्रदान गर्नमा तल्लीन रहनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मचारी डा. गोविन्द के.सी. को पक्ष र विपक्ष भनेर समय खेर फालिरहेका छन् ।  अस्पतालको वातावरण बिरामी र स्वास्थ्य सेवाभन्दा अनशनको रमाइलोले स्थान लिन थालेको देखिन्छ ।  अनशन टुङ्ग्याउन सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्तिले गर्दा आठौँ अनशनसम्म आइपुग्नुभएको छ डा. के.सी. ।  तिनै उस्तै मागका लागि पटक–पटक आमरण अनशन बस्नुपरिरहेको अवस्थामा यसपटकको सरकार परिवर्तनले के असर गर्ला त उहाँको मागलाई र उहाको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमै ?
यसपटक क्षेत्राधिकार मिचेर निजी स्वार्थका लागि मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, मेरिटका आधारमा भर्ना र न्यूनतम शुल्क तोक्ने लगायतका प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएको र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरेर राजीनामा समेत गर्न बाध्य पारेको तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग डा. के.सी. ले राख्नुभएको छ ।  त्यो कुराको सुनुवाइ सायद संसद्बाट हुनुपर्छ ।  सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक निकायका प्रमुख कार्कीमाथि लागेका यी आरोप गम्भीर हुन् ।  प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई बहसको विषय बनाउनुपर्छ र आधार केलाउँदै कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने वा नपर्ने बेलैमा प्रस्ट्याउनुपर्छ ।  सरकारले वार्तामार्फत जारी अनशनलाई तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्छ र यो अनशन–शृङ्खला सधैँका लागि अन्त्य गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ तर अब सरकार परिवर्तनको चक्कर र चटारोमा रहेको संसद्ले नयाँ सरकार बनाउनमा प्राथमिकता दिन्छ कि डा. के.सी. का मागलाई ? डा. गोविन्द के.सी. को स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण बन्दै गएको, अस्पताल प्रशासनले उहाँको स्वास्थ्यमा चासो नदिँदा उहाँको अवस्था गम्भीर हुँदै गएको बुझिन आएको छ ।  यो अवस्थामा विरोध र अनशन एकातिर, अस्पतालको सेवा प्रवाह र नियमित काम एकातिर, डा. गोविन्द के.सी. को राष्ट्र सेवा र जनसेवाको भावना अर्कोतिर अनि डा. गोविन्द के.सी. स्वयं एक जिम्मेवार स्वास्थ्य कर्मचारी यी सबैको तालमेल कसरी मिल्छ ? उता अस्पताल प्रशासनले डा. के.सी. को स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले पठनपाठनमा सरिक नहुने निर्णय गरेका छन् भन्ने समाचार आएको छ, के यो समाचारले सही सन्देश जान्छ त ? माग एकातिर, सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्ष अर्कै, सरोकारवालाहरूलाई कुनै वास्ता छैन उता स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका चिकित्सक र विद्यार्थीहरूको मनस्थिति अर्कोतिर हुनुभनेको कदापि राम्रो सन्देश होइन किनकि सम्बन्धित पक्षले डा. के.सी.को मागलाई सम्बोधन नगर्दा सम्म यो सिलसिला कहिलेसम्म जारी रहने हो भन्न सकिन्न ।
अवश्यमेव आफ्ना माग राख्दै चिकित्सा शिक्षाको बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने र अनशन बस्ने अधिकारबाट डा. के.सी. लाई कसैले रोक्न सक्दैन तर उहाँकै कारणले अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित हुन पुगेको छ भने त्यो बिरामीहरूको अधिकार हनन हुनु हो ।  पटक–पटक अस्पताल हाता भित्र अनशन नबस्न, व्यक्तिगत मुद्दालाई लिएर अस्पताल परिसरको वातावरण नबिगार्न आग्रह गर्दागर्दै अटेरी गरेको कारणले र डा. के.सी. को व्यक्तिगत इच्छामा बसेको अनशन हुनाले अस्पतालले स्वास्थ्य सामग्री लगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न नचाहेको देखिन्छ ।  डा. के. सी.आफ्ना नियम, आचरण र मान्यताप्रति त्यत्तिकै समर्पित व्यक्ति हुन् ।  उनका नजिककाहरूले जसरी पनि बचाउने चाहना राख्नेछन् र अनशन तोड्न या तोडाउने वातावरण बनाउन सबै प्रयास गर्लान् ।  अर्काथरिले जस्तोसुकै नियति भोग्नुपरे पनि अनशन जारी राख्नुपर्ने अडानमा रहलान् ।  मन कमजोर नभए पनि शरीर कमजोर भइसक्दा निर्णय
डा. के.सी. ले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना