प्रधानमन्त्रीद्वारा कानुन व्यवसायीसँग छलफल, संविधान संशोधन गर्न सुझाव

लक्की चौधरी

काठमाडौँ, साउन ३ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको २९८ धारामा भएको सरकार गठनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर कानुन व्यवसायीहरूसँग आइतबार छलफल गर्नुभएको छ ।  
सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ गर्नुभएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभएको छ ।  
संविधानको २९८ धाराले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा दुई पटक सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन, त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको बैठकमा सहभागी कानुन
व्यवसायीहरूले बताउनुभयो ।  
बैठकमा सहभागी कानुनका विज्ञहरूले मूलतः तीनवटा सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिनुभएको छ ।  कानुनविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई धारा २९८ संशोधन गरेर सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई अर्को निर्वाचन पुनः गर्नसक्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने, बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर जाने या संसद्ले सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढ्ने विकल्प दिइएको छ ।  
त्यस्तै कानुनका विज्ञ रमेश बडालका अनुसार सबैभन्दा उत्तम विकल्प नै संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने हो ।  प्रधानमन्त्रीलाई त्यही धारालाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  “अर्को विकल्प बाधा अड्काउ फुकाउको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।  Kp-Oli
अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा गएपछि बहुमत सदस्यले सरकारको विपक्षमा मतदान गरेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि आफूहरूले बैठकमा सुझाव दिएको बडालले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनअनुसार अगाडि बढ्नसक्ने विकल्पका बारेमा कानुनविद्हरूसँग सल्लाह माग्नुभएको थियो ।  बैठकमा सबै कानुनका विज्ञले आआफ्नो सुझाव र सल्लाह प्रस्तुत गर्नुभए पनि प्रमुख तीन विकल्पलाई समस्या समाधानको उत्तम विकल्पका रूपमा सुझाउनुभएको बैठकमा सहभागी कानुनविद् भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा उहाँहरूले संसद् विघटनको बाटो नरोज्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको कानुनविद् बडालले जानकारी दिनुभयो ।  “संसद्मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नहुँदासम्म उहाँ पदमा रहने हो, निर्वाचन भएर उहाँलाई बहुमत सदस्यले विपक्षमा मतदान गर्नुभयो भने स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ”, बडालले गोरखापत्रलाई बताउनुभयो ।  
तर अहिलेकै प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नसक्ने व्यवस्था नरहेकाले धारा २९८ लाई संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढ्न सकिने सुझाव कानुनविद्हरूको छ ।  प्रधानमन्त्रीले सुझाव गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभएको बैठकमा सहभागी कानुनविद्हरूले बताउनुभयो ।  
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्ने र संविधानभन्दा बाहिर नजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।  “यो संविधान हाम्रै पहलमा आएको हो र सबैभन्दा बढी माया हामीलाई नै छ, त्यसैले यसको दायराभन्दा बाहिर म जान्नँ”, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभएको कानुनविद् भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।  
प्रधानमन्त्री ओलीले महान्याधिवक्ता हरि फुयाल, नेपाल वार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रविनारायण खनाल र वारका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल, गोविन्द बन्दी, रमेश वडालसँग परामर्श गर्नु भएको थियो ।
संविधानविद्हरूसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीहरू भीम रावल, सिपी मैनाली, कमल थापा र विजयकुमार गच्छेदारसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सहभागी हुनु भएको थियो ।
संविधानको २९८ ले (२) मा आह्वान भएको संसद् प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।  तर सहमति कायम हुन नसकेमा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  यस धाराका विषयमा कानुनविद्हरूमा मतभिन्नता रहँदै आएको छ ।  
यसैबीच राससका अनुसार संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भएपछिको अवस्था समीक्षा गर्न आइतबार साँझ सत्तारूढ दलहरूको बैठक  बसेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरकार परिवर्तनभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने उद्देश्यले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको निष्कर्ष निकालेको उपप्रधानमन्त्री एवं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सीपी मैनालीले बताउनुभयो ।
बैठकले अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध संवैधानिक रुपमा डटेर सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । अविश्वास प्रस्तावका विषयमा आगामी साउन ६ गते संसद्मा छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएपछि कसरी त्यसको सामना गर्ने भन्नेमा बैठक केन्द्रित रहेको उपप्रधानमन्त्री मैनालीले बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना