संसद्मा निजी स्वार्थको बहस

Luckyलक्की चौधरी



 

अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नै जनताबाट चुनिएका असली प्रतिनिधि हुन् ।  यीबाहेक अन्य कुनै निकायमा जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधि छैनन् ।  त्यसैले सांसदहरू जनताको सरोकार, समस्या, अन्य गतिविधिका आधिकारिक स्टेकहोल्डर
(सरोकारवाला) हुन् ।  जनता, समाज र राष्ट्रको पक्ष र सार्वजनिक हितमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कर्तव्य जनप्रतिनिधिहरूको हो ।  जनताको पक्षमा सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता र वाचा पनि जनप्रतिनिधिले सार्वजनिकरूपमा गरेका छन् ।  त्यही वाचा र प्रतिवद्धताअनुरूप कर्तव्य निर्वाह गर्नु उनीहरूको दायित्व हुन आउँछ तर अहिले संसद्मा सार्वजनिक स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको बहस हाबी छ ।  आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति बढी छ ।  दलीय स्वार्थसँगसँगै व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने आचरण सांसदहरूमा छ ।  राजनीतिलाई हतियार बनाएर, दलको बुई चढेर पारिवारिक स्वार्थ पूरा गर्नेतिर अधिकांशको ध्यान छ ।  
सार्वजनिक हितका निम्ति काम गर्ने कसम खाएर राजनीतिमा लागेकाहरूले पारिवारिक प्रगति र लाभबाहेक देशको लाभमा बढी ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।  नेताका छोराछोरी विदेशका महँगा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने, विदेशी अध्ययन छात्रबृत्ति सबै तिनैका छोराछोरी, भाइभतिजा, आफन्तको पोल्तामा पर्ने ।  सरकारी जागिरमा तिनैका आफन्तहरूको बोलवाला रहने ।  जनताका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पनि निःशुल्क अध्ययन गर्न नपाउने, सरकारी निकायमा उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने ।  जहिले गरिबका गरिबै रहने स्थिति सिर्जना गरिँदै आएको छ ।  पहुँच भएकाहरूले सरकारी सबै स्रोतसाधनमा आफ्नो पकड जमाउने, सामान्य नागरिकले त्यसमा हिस्सा खोज्दा ‘विखण्डनकारी’ र ‘जातीयता’ को बिल्ला भिडाउने तितो सत्य हो यो ।  स्थानीयरूपमा शासकप्रति वितृष्णा जागृत हुनु, नेता र शासकहरूप्रति जनताको रोष प्रकट हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।  नेता र शासकहरू ‘हाम्रा’, ‘राम्रा’ र ‘जनमुखी’ हुन सकेनन् ।  तनमुखी भए ।  जनप्रतिनिधिहरू डनप्रतिनिधि, वनप्रतिनिधि, भनप्रतिनिधि, गनप्रतिनिधि, धनप्रतिनिधि र फनप्रतिनिधि भए ।  रियलमा ‘जनप्रतिनिध’ र ‘मनप्रतिनिधि’ हुन सकेनन् ।  जनजनको भावनालाई आफ्नो भावना बनाउन सकेनन् ।  
प्रमुख नेताले आफ्नै क्षेत्रमा बजेट लग्ने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थोपर्ने, अर्थमन्त्री, मन्त्री र शक्तिको बाहुबली हुनेले आफ्नै राजनीतिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने विगतदेखिको प्रवृत्तिले पनि निजी स्वार्थको विषयलाई प्रष्ट्याउँछ ।  नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भनेका सबै नागरिकका लागि हुनुपर्ने हो ।  समाज र देशको स्वार्थलाई पहिलो स्वार्थ बनाउनुपर्ने हो तर हाम्रा नेता र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू निश्चित क्षेत्र र धरातलमा सीमित भइदिए ।  जसकाकारण ‘त्यो अमुक उसको प्रधानमन्त्री, उसको मन्त्री, उसको नेता हो, हाम्रो होइन’ भन्ने नकारात्मक सोच नागरिकमा पैदा भयो ।  सार्वजनिक सरोकारको पदधारण गर्नेहरूले यसमा हेक्का राख्नुपर्छ ।  हेक्का त होला नै तर आचरण व्यवहारमा देखिएन ।  मुहान सङ्लो भयो भने पानी सङ्लो हुन्छ भनिन्छ ।  हाम्रा जनप्रतिनिधिका मियो भनेका प्रमुख नेताहरू नै हुन् ।  नेताले स्वच्छ, पारदर्शी, सन्तुलित आचरण, व्यवहार र कार्यशैली देखाएमा तलका जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तो आचरण देखाउन बाध्य हुन्छन् ।  ‘हाम्रा नेताले त यस्तै गरेका छन्, हामीले किन नगर्ने’ दाउपेचको भावना जनप्रतिनिधिमा आउनु अस्वाभाविक होइन ।
व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत विभिन्न १२ वटा विषयगत समिति छन् ।  ती समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्टरूपमा किटान गरिएका छन् तर समितिमा प्रवेश पाउने विषयको होडबाजी चल्ने गर्छ ।  व्यक्तिगत स्वार्थ त्यहाँ हाबी भइदिन्छ ।  जल्दोबल्दो विषयमा बहस गराउने र ‘हिरो हुने’ समितिका सभापतिबीच टकराव नै देखिने गर्छ ।  त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी टकराव संसद्को अर्थसमिति र लेखासमितिमा हुने गरेको छ ।  समितिका सदस्यहरूले सभापतिको हिरो बन्ने मोहले त्यस्तो हुने गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।  पछिल्लो बहुचर्चित ‘बाफिया विधेयक’ र ‘शैक्षिक विधेयक’ मा देखिएको त्रुटि कमजोरी रहनुमा पनि त्यही हिरो बन्ने होड नै रहेको कतिपय सांसदहरूको बुझाई छ ।  एक समय थियो सार्वजनिक लेखा समिति भन्नेवित्तिकै संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा उच्च कर्मचारीहरूको ‘रौं ठाडो’ हुने गथ्र्यो ।
संसदीय व्यवस्थालाई मर्यादित, जनमुखी बनाउने भनेर संसद्को कार्यविधि सुचारु गर्ने नियमावली बनाइएको हुन्छ ।  संसद् नियमावली २०७३ को नियम १८९ ले लगातार अनुपस्थितिमा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  लगातार पाँचवटा बैठकमा सांसदहरू अनुपस्थित भएमा समिति सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउनसक्ने प्रावधान छ तर त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन ।  समितिका सदस्यहरू समितिको बैठकमा हाजिर जनाएर बैठकबाट बाहिरिन्छन् ।  संसद् बैठक सुचारु भएपछि हाजिर गरेर फाइल बोकेर सांसदहरू मन्त्रालयमा लाम लाग्न पुग्छन् ।  कसैको कहाँ फाइल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, योजना पार्नुपर्ने हुन्छ ।  कसैको छोराछोरी, आफन्तलाई जागिर खुवाउनुपर्ने हुन्छ ।  विदेश पठाउनुपर्ने हुन्छ ।  संसद् बैठकमा कोरम नपुगेर पटक पटक विधेयकहरू पारित हुनबाट रोकिन्छन् ।  सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थले सार्वजनिक चासोको विषय ओझेलमा पर्नेगर्छ ।  नियमावलीको नियम २०० ले कुनै सांसदको व्यक्तिगत हित गाँसिएको विषय भए समितिको बैठकमा भाग नलिने व्यवस्था गरेको छ तर सांसदहरूले आफूसँग गाँसिएको विषय भएमा पहिले नै समितिको बैठकका लागि तयारी गर्छन् ।  आफू सो समितिमा सदस्य नभएमा पहिले नै सभापतिसँग अनुमति लिएर उपस्थित हुने गर्छन् ।  त्यहाँ पनि व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्छ ।  
सरकार गठनका बेलासमेत सांसद खरिदबिक्रीको हल्ला बारम्बार चल्ने गर्छ ।  व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा नै सांसदहरू लिलामीमा चढ्ने हो ।  सामूहिक स्वार्थ, समाजिक स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थको परिपालना भएमा यस्तो विकृतिहरू स्वतः अन्त्य हुनेछन् ।  व्यक्तिको आचरण, कार्यशैली र उच्च नैतिकता भएमा सामान्य आचारसंहिताले नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ ।  ठूला ढड्डा भएको कानुनको आवश्यकता नै पर्दैन ।  अतः सार्वजनिक हित र देशको समुचित विकासका निम्ति नेता, सांसदहरूले आफूलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रि«य स्वार्थमा केन्द्रित गर्नैपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना