नयाँ गठबन्धनको उदय

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा



नेपाली राजनीतिमा अचानक सरगर्मी बढेको छ ।  तीन महिना पहिले चर्चामा आएको नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको सन्दर्भले अहिले अर्थ प्राप्त गरेको छ ।  विगतमा शेरबहादुर देउवा नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको सम्भावना धेरैले व्यक्त गरेका थिए ।  एनेकपा (माओवादी) केन्द्रमा परिवर्तन भएसँगै यो अनुमानले थप तीव्रता प्राप्त गरी सत्ता राजनीतिको नयाँ जोड–घटाउ हुन थालेको अनुभव गरिएको हो ।  यसको उत्कर्ष गत मङ्गलबार त्यतिबेला अनुभूत हुनपुग्यो, जब सत्ता गठबन्धनको महìवपूर्ण हिस्सेदार माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय सार्वजनिक ग¥यो ।  सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूले बुधबार बुझाएको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।  माओवादी केन्द्रको यो निर्णयसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महिनामा विश्राम लिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  
एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा अर्काको वैशाखी टेकेर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका कुनै पनि एमाले नेताले लामो समय सरकार टिकाउन सकेका छैनन् ।  यसअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पनि नौ महिने यात्रा मात्र तय गर्न सकेको थियो ।  कामचलाउ अवधिको गणना नगर्ने हो भने माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय चल्न सकेन भने झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पनि छ महिनामै अवसान हुनपुग्यो ।  ओली त्यही शृङ्खलाको एक पात्र साबित हुनुभएको छ ।  विगतमा भद्र सहमतिको हवाला दिँदै ओलीले सुशील कोइराला सरकारको जसरी तख्तापलट गर्नुभएको थियो, यसपटक माओवादीले पनि भद्रसहमतिकै कार्यान्वयनका नाममा ओली सरकारको तख्ता त्यसरी नै उल्टाउन निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।  कतिपयले राजनीतिलाई अभ्यास र अनुभवहरूको निरन्तरताको संज्ञा पनि दिएका छन् ।  विगतमा ओलीले प्रयोग गर्नुभएको अस्त्रको सफलताको अनुभवलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसपटक अनुवाद गर्नुभयो जो अहिलेसम्म सफल भएको अनुभव गरिएको छ ।  
एमालेवृत्तमा तुलनात्मक  रूपमा ओली बढी लोकतान्त्रिक नेताका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ ।  यसैले शासन व्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा ओलीबाट लोकतान्त्रिक व्यवहारको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन ।  तर उहाँमाथि आरोप छ, उहाँले सत्ता गठबन्धनको सञ्चालन अपेक्षित रूपमा गर्न सक्नुभएन ।  सत्ताको महìवपूर्ण घटक हुँदाहुँदै पनि सरकारमा आफूहरू उपेक्षित भएको, ओलीले सरकार एक्लै सञ्चालन गरेको र राज्यका अंगहरूमा आफूहरूलाई सम्मानित हिस्सेदार नबनाइएको आरोप माओवादीले यतिखेर लगाउने गरेको छ ।  यी आरोपहरूमा कति सत्यता छ वा छैन त्यसको मूल्याङ्कन भविष्यले गर्नेछ ।  यी आरोपहरू सत्य होलान् वा नहोलान् यो बहसको पृथक् विषय हुनसक्छ तर यी सन्दर्भहरू ओलीको लोकतान्त्रिक छविमा प्रश्न उब्जाउन भने पर्याप्त छन् ।  माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीसँग तीन विकल्प थिए, पहिलो राजीनामा दिने, दोस्रो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र तेस्रो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने ।  सिद्धान्ततः यी तीनै लोकतान्त्रिक विधि हुन् ।  ओलीले तेस्रो विकल्प रोज्ने निर्णय गर्नुभयो ।  सरकारको पक्षमा समर्थन जुट्ने सम्भावना छैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ओलीले रोजेको विकल्पले उहाँको लोकतान्त्रिक छविलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? सरकारको समर्थनमा गणितीय अंक उपलब्ध छैन भन्ने यकिन भएको अवस्थामा ओलीले राजीनामा दिएर सौर्हाद्रतापूर्वक नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दा उहाँ तुलनात्मकहरूमा बढी लोकतान्त्रिक ठहरिने सम्भावना थियो ।  
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओलीले न त राजीनामा दिनुभयो न त स्वयंले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।  प्रधानमन्त्रीको पद रिक्तताका सम्बन्धमा संविधानको धारा १०० र २९८ मा व्यवस्थित प्रावधानअनुसार वर्तमान अवस्थालाई निकास दिन सरकारविरुद्ध संसद्मा काँग्रेस र माओवादीद्वारा संयुक्त रूपमा २५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने मधेस मोर्चाले प्रस्तावको पक्षमा रहेको जनाउ दिइसकेको छ ।  अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन दुई सय ९८ मत आवश्यक पर्ने भए पनि काँग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा मिल्दा सांसद संख्या करिब साढे तीन सय पुग्छ ।  प्रस्ताव पारित हुन यो अत्यन्त सुविधाजनक अवस्था हो ।  यो प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया सुचारु हुन एक साता लाग्ने छ ।  यो एक साताको समय सरकार र विपक्षी दुवैका लागि रणनीति तयार गर्न उपयोगी हुने निश्चित छ, तर हालसम्मको जस्तो अवस्था देखिएको छ, त्यस आधारमा सरकारका पक्षमा निर्णायक रणनीति तयार हुने सम्भावना कमै मात्र छ ।  
एउटा कुरा निश्चित छ ओली सरकारको अवसानसँगै संविधान कार्यान्वयन–सन्दर्भ भने चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।  यसका लागि दलबीच विश्वासको वातावरण बनिरहनु जरुरी छ, तर विगतमा कोइराला सरकारलाई सहमतीय सरकारका रूपमा परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको एमालेका कारण विश्वासको संकट उत्पन्न भएको कसैबाट लुकेको छैन ।  सरकार परिवर्तनको चर्चा चलेसँगै पछिल्लो समयमा बहुमतीय आधारमा गठित आफू नेतृत्वको सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओली सहमतीय सरकारमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर यसका लागि समय घर्किसकेको थियो ।  यता यसपटक संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस सहमतीय सरकारका विपक्षमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत भयो ।  यो अडान लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ भन्ने मान्यतामा आधारित त छ नै सायद विगतमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमाले विशेष गरी ओलीले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रतिक्रिया पनि हो ।  
लोकतन्त्रमा संसद्मा निर्वाचित सबै दल मिलेर सहमतीय सरकार बन्ने कुरालाई त्यति उचित मानिंदैन ।  विगतमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।  यसलाई दृष्टिगत गर्दै निर्मित अन्तरिम संविधानको आसय पनि त्यसै अनुकूल थियो ।  अन्तरिम संविधानले संविधानसभाले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आसय राखेको सत्य हो ।  तर अहिले नयाँ संविधान बनिसकेको छ र संविधानसभा पूर्णतः संसद्मा परिवर्तित भइसकेको छ ।  आजको संविधानले संसद्लाई चिन्दछ र सशक्त प्रतिपक्षको कल्पना गरेको छ ।  यस आधारमा सशक्त प्रतिपक्षको उपस्थिति र उसको भूमिकाको परिकल्पना पनि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ भन्दा असंगत हुने छैन ।  सहमतीय सरकारका आफ्नै खाले समस्या र बाध्यता हुन्छन् ।  सरकारमा सबै सहभागी हुने र भाग खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कयौंपटक अनैतिक सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था त सिर्जना हुन्छ नै खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको अभावमा सरकार अधिनायकवादी बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।  समग्रमा, प्रतिपक्षको अभावमा लोकतन्त्र समस्याग्रस्त बन्न सक्छ ।  अहिले ठूलो दल काँग्रेस सरकारमा सामेल नभएर प्रतिपक्षको भूमिकामा छ ।  काँग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राख्ने भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीले नै निर्वाह गर्नुभएको हो ।  यस्तोमा अहिले उदय हुन खोजेको काँग्रेस, माओवादी र मधेसी गठबन्धनको उपस्थितिमा एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ भने त्यसमा किन अन्यथा मान्ने ? लोकतन्त्र सबैको अभीष्ट हो र बहुमतीय सरकार निर्माणको अवस्थामा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भने यसको पक्षमा सबैले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  
वर्तमान अवस्थामा ओली सरकारको अन्त्य निश्चितप्रायः देखिएको छ ।  कुनै चमत्कार भयो भने त्यसको उत्तर कसैसँग हुने छैन ।  होइन भने, काँग्रेस–माओवादीको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्ने करिबकरिब तय छ ।  यो सरकारको प्रमुख दायित्व संविधानको कार्यान्वयन हो ।  हिजोका दिनमा टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू आज एकै ठाउँमा छन् ।  राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो ।  इतिहासमा पहिलोपटक माओवादी (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि काँग्रेस–माओवादी सहकार्यको सम्भावना विकसित हुँदैछ ।  यो सहकार्य सहज छैन ।  ओलीविरुद्ध मधेसी दल पनि नयाँ गठबन्धनको पक्षमा छन् ।  यस्तोमा विविध स्वार्थ र पृष्ठभूमिमा आधारित शक्तिहरू सँगै क्रियाशील हुन त्यति सरल र स्वाभाविक छैन ।  अर्काेतर्फ एमालेको असहयोगमा संविधान कार्यान्वयनको कार्य फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेछ ।  






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना