विकासको लागि रोजगारी

 dev raj aryal_1देवराज अर्याल




सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन् ।  आगामी वर्षमा यो संख्या अझ बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ ।  खासगरी सीपमा आधारित व्यासायिक शिक्षा, उद्यमशील सोच र रोजगारीका अवसरहरूको कमीका कारणले गर्दा यस्तो परिणामको संकेत देखा परेको हो ।  
सरकारले हालै प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा वर्षेनि ५ लाख १२ हजार सक्रिय युवा शक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्दछन् भनिएको छ ।  तर त्यसमध्ये अत्यन्त न्यून सङ्ख्याका युवाले मात्र रोजगारी पाउने गरेका छन् ।  धेरै युवा स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरूको कमीले गर्दा विदेश जान बाध्य छन् भने केही स्वदेशमा नै बेरोजगार बसिरहेका छन् ।  उद्यमशील सोचका साथै खेतीपाती र पशुपालन गरी आयआर्जन बढाउने काम पनि युवाबाट हुन सकेको पाइँदैन ।  या त विदेश जाने या त बेरोजगार भएर त्यसै हल्लिने प्रवृत्ति युवामा विकास भएको छ ।  तथापि राज्यको सम्बन्धित र जिम्मेवार निकायले योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रमहरू दिएर युवालाई आयआर्जनको काममा लगाउने काम गरेको पाइँदैन ।  जसले गर्दा देशको भोलिको आर्थिक अवस्था कतातिर जाने हो ? त्यसले सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो ? अनुमानै गर्न नसकिने अवस्था छ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक विविधतामा युक्त प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रचुर भएको देशमा विकासका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त आवश्यकता पर्छ ।  कृषिका लागि आवश्यक भूमि र जमिन मात्र होइन उपयुक्त जलवायु, नदीनाला र बन बुट्यानको उपलब्धता छ ।  विविध प्रकारका जाति र प्रजातिका पशुपक्षीहरू छन् ।  जैविक विविधता संरक्षण हुनसक्ने हावापानी छ ।  यो आफैमा नेपालका लागि वरदान हो ।  हिमालय पर्वत शृङ्खला त्यसै पनि विविध प्रकारका खानीहरूको स्रोतको रूपमा छ ।  भूराजनीतिक धरातलीय अवस्थितिको हिसाबले हेर्दा नेपाल विश्व परिवेशमै रणनीतिक महìवको केन्द्रबिन्दुमा छ ।  यति धेरै मौलिक सम्भावनाहरूलाई सहीरूपमा उपयोग गर्ने काम अहिलेसम्म अलिकति पनि भएको छैन ।  वास्तवमा यस्तो सम्भावनालाई उपयोग गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको आधार निर्माण गर्न सकिएको छैन ।  यसले गर्दा आज हाम्रा लाखौंलाख युवा या त बेरोजगार भएर बस्न बाध्य हुनु परेको छ या त विदेश भाँैतारिन बाध्य हुनुपरेको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले दैनिक १ हजार ३ सय नेपाली युवा दैनिकरूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् ।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० वटा मुलुकमा श्रम इजाजत दिंदै आएको छ ।  तर सबै देश नेपाली युवाका लागि रोजगारीको गन्तव्य बन्ने गरेका छैनन् ।  केही देशमा सुरक्षा खतरा छ ।  केही देशमा पहँुचको समस्या छ भने केही देशमा भाषागत अवरोध छ ।  अहिले अधिकांश मानिसहरू कतार, मलेसिया, साउदी अरब, यु.ए.ई., कुबेत, बहराइन, ओमन, दक्षिण कोरिया, लेबनान, इजरायल, जापान र अफगानिस्तानमा जाने गरेका छन् ।  यसमा पनि वैदेशिक श्रमबजारको प्रमुख गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, यु.ए.ई., कुबेत र बहराइन छन् ।  यद्यपि यी देशमा नेपाली युवाले कामअनुसारको दाम पाउन सकेका छैनन् ।  तर पनि स्वदेशमा बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा थोरै भए पनि आम्दानी हुने आशाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।  
औपचारिक अनौपचारिक तथा अनौपचारिक तरिकाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपाली युवा ३५ लाखको हाराहारीमा छन् ।  वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा मनग्य रकम आइरहेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक ७ खर्बको हाराहारीमा विप्रेषण नेपाल भित्रने गरेको छ ।  यसबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ प्रतिशत योगदान पुगेको छ ।  देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो अंश भनेको झण्डै कृषि क्षेत्रबाट हुने योगदान बराबरको अंश हो ।  देशमा रोजगारीको अवसर नहुने र वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो मात्रामा विप्रेषण आउने अवस्थाले गर्दा तत्कालमा गरिबीको अनुपात कम भएको देखिएको छ ।  तर यसले गर्दा बजारको अवस्थालाई भने नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ ।  मूल्यवृद्धिको दर वृद्धि हुन पुगेको छ ।  
वैदेशिक रोजगारीले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अहिले नै प्रतिकूल असर त परिसकेको छैन तर विप्रेषणको रकमलाई यथोचित ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने त छँदैछ, त्यसको दुष्प्रभाव सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि गहिरो रूपमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।  खासगरी विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सकिएन भने यसको नकारात्मक प्रभाव चौतर्फी रूपमा पर्नेछ ।  तसर्थ सरकारले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाको रकम सुनिश्चित हुने र त्यसबाट उनीहरूलाई दीर्घकालीन लाभ हुनेगरी बचत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  त्यो कोषमार्फत उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकमको मात्रा निकै ठूलो भएको हुनाले यसलाई कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ तर त्यसको निम्ति सरकारले ठोस र अर्थपूर्ण परियोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ ।  त्यस्तो परियोजनामा केही अंश सरकारको पनि लगानी हुनुपर्ने हुन्छ ।  खासगरी यस्तो परियोजना कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उपयोगी हुनसक्छ ।  यस बाहेक व्यावसायिक र प्राविधिक सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पनि उपयोगी हुन सक्दछ ।  यस्तो परियोजनाले एकातिर कृषि क्षेत्रको विकासमा ठोस योगदान पुग्दछ भने अर्कोतिर कृषिका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन भई नयाँ युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुःख गरी कमाएका युवाको रकमलाई सुरक्षा दिनु र त्यसको थप प्रतिफल उनीहरूलाई नै प्राप्त हुने वातावरण तयार गर्नु सरकारको सामाजिक दायित्व पनि हो ।  यसले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा दिने ऋणको प्रावधानले भन्दा ठूलो काम गर्छ ।  यस्तो परियोजना दीर्घकालीन हुन्छ ।  
केही वर्षयता नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।  बजार तथा सहरी क्षेत्रको उर्वर जमिन घडेरीको कारोबारको कारणले गर्दा खण्डीकृत हुँदै गएको छ भने गाउँको जमिन कृषि काम गर्ने जनशक्तिको कमीले गर्दा बाँझो र बन्जर बन्दै गएको छ ।  विविध प्रकारका कृषि उत्पादनको कमीको कारणले गर्दा ठूलो परिणाममा चामल, मकै, गँहु, जौ, दलहन, आलु, प्याज, लसुन, फलफूल र पशुजन्य वस्तुहरू पनि आयात गर्नु परिरहेको छ ।  एकातिर देशमा पर्याप्त कृषियोग्य जमिन बाँझो रहनु अर्कोतिर कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गर्नुपर्ने अवस्था आफैमा लज्जास्पद छ हामीकहाँ उपलब्ध प्राकृतिक साधन स्रोत र जनशक्तिलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणामले यस्तो नाजुक अवस्था सिर्जना भएको हो ।  
सरकारले मौजुदा कृषि क्षेत्रको अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरेको छ ।  यी कार्यक्रमहरू आफैमा सकारात्मक हुन् ।  तर यतिले मात्र पुग्दैन ।  नेपाली कृषकहरूमा उद्यमी सोचको अभाव छ ।  उनीहरू आफै जोखिम लिएर कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ।  यसो भएको हुनाले सरकारले नै निश्चित परियोजना निर्माण गरेर कृषि क्षेत्रको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।  
कृषि क्षेत्रको विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आत्मनिर्भरताको गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।  यसका लागि दिगो विकासको अवधारणा आत्मसात् गर्नै पर्ने हुन्छ ।  दिगो विकासको सन्दर्भ शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यावरणसँग जेलिएको हुन्छ ।  यी सन्दर्भहरूलाई एकीकृत रूपमा लैजान सकियो भने त्यसबाट थप रोजगारीको सिर्जना हुन्छ तर त्यसका लागि अब साधारण शिक्षा होइन व्यवसाय र सीपमा आधारित शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ ।  अब हामीले मौजुदा साधारण शिक्षाको बदलामा सीपयुक्त व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको अवसरलाई सहज बनाउने कदम चाल्नै पर्छ ।  त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै अहिलेका युवालाई उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।  बेरोजगारी समस्याको कारणले देशको अर्थव्यवस्था नाजुक बन्ने र देश थप अराजकता र अस्थिरतातिर जाने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना