दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्ययोजना र विधेयक

 tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


विगतमा सरकारको आदेशले गठन भएका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग संविधानतः संवैधानिक निकाय भइसकेका छन् ।  यद्यपि महिला आयोग राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ अनुसार क्रियाशील छ ।  जुन ऐन २०६५ जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको थियो ।  त्यसअघि यो आयोग पनि दलित र मुुस्लिम आयोग सरह नै गठन आदेशले स्थापित र सञ्चालित थियो ।  यसकारणले यी आयोगको गठन विधि र सञ्चालन प्रक्रियामा संवैधानिक एकरूपता थिएन ।  सरकार र सरकारको गठबन्धनअनुसार नौदेखि २१ सदस्यीय यस्ता आयोग पनि बनाइयो ।  उमेर र शिक्षाका बारेमा पनि संवैधिानिक÷कानुनी मापदण्ड तोकिएको थिएन ।  बाह्रखरीदेखि म्याट्रिकुलेशन, ‘बच्चा’ देखि वयोवृद्धसम्मले यस्ता आयोगमा नियुक्ति पाए ।  जसले गर्दा यी आयोग यथार्थमा आयोग नभएर मन्त्रालयका असली शाखा बन्न पुगे ।  
विद्यमान संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा यीलगायत अन्य नयाँ आयोग (राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग) को अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।  यी आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्यसहित बढीमा पाँच जना रहनेछन् ।  महिला, समावेशी र दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य हुनका लागि कम्तीमा दश वर्ष सम्बन्धित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।  अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।  
यसैगरी यी आयोगमा रिक्त हुने अवस्था पनि संविधानले स्पष्ट गरेको छ ।  यसबाट विगतको भद्रगोल नियन्त्रण हुनेछ तर आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।  स्थानीय विकास मन्त्रालयले छ वटा यी आयोग ( प्राकृतिक स्रोत, समावेशी, दलित, आदिवासी, थारू र मुस्लिम) का लागि विधेयक तयार गरी आवश्यक प्रक्रियामार्फत संसद्मा पेस गरेको छ ।  सम्भवतः यसै हप्तामा ती विधेयकमाथि छलफल भई पारित र प्रमाणित भएमा केही दिनपछि सबै यी आयोगका ऐन बन्ने छन् ।  संवैधानिक निकायका रूपमा नियुक्ति लगायतका बाटो खुल्नेछन् ।  
दलित आयोगले संवैधानिक आयोगमा परिणत भएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिअनुसार काम गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ ।  आयोगका पूर्व अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीका अनुसार संवैधानिक भएपछि आयोगलाई आवश्यक पर्ने मूलतः ऐन, नियमावली, संस्थागत संरचना र सामथ्र्यलगायत पाँच वर्षे रणनीतिको खाका बनाएको छ ।  यसैअनुरूप अघि बढ्न आगामी नयाँ संवैधानिक आयोगलाई सहयोग हुने देखिन्छ ।  
सङ्घीय कानुनअनुसार निर्धारण हुने बाहेकका आयोगमा अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्त हुनका लागि नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।  पार्टीका चौबन्नी सदस्यले यी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुने आँट गर्नु हँदैन ।  यस सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो संसदीय सुनुवाइमा व्यक्त गर्नुभएको ‘न्यायालयमा प्रवेश गर्दा राजनीतिको चप्पल खोलेर आउनुपर्ने’ विचार निकै महŒवपूर्ण छ ।  दलीय राजनीतिमा निर्दल व्यक्तिको खोजी गरेर हुँदैन तर यस्ता संवैधानिक निकायमा पार्टीका भातृसंस्थाको बाछिटा लाग्यो भने अपेक्षित परिणामा प्राप्त हुँदैन र संवैधानिक हुनुको हुर्मत पनि रहँदैन ।  यो कुरालाई दल र नियुक्तिको अपेक्षा राख्नेहरूले बढी बुझ्नुपर्छ ।  
अन्य कतिपय संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यका लागि संविधानले नै शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको छ तर महिला र दलित आयोगका लागि अध्यक्ष हुन कुनै एक विषयमा स्नातक भए पुग्नेछ ।  सदस्यका सन्दर्भमा संविधान मौन छ ।  महिला र दलित औसत राष्ट्रिय शैक्षिक दरमा पछाडि रहेकाले उनीहरूको सन्दर्भमा सदस्यको शैक्षिक योग्यता नतोक्दा नियुक्तिको आधार र सम्भावना फराकिलो बन्ने छ तर यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहनुले ती आयोगका सदस्यको मात्र होइन आयोगको हैसियत नै दोस्रो दर्जाको हुन पुग्नेछ ।  एकातिर अन्य आयोगसरह दलित र महिला आयोगलाई अधिकार अभ्यास गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएन भन्ने अर्कोतिर फेरि निम्नस्तरीय लेटरग्रेडिङमा एसएलसी उत्तीर्ण भए पनि आयोगको सदस्यतिर आँखा लगाउन थालियो भने यस्ता आयोग अन्य आयोग सरह हुनसक्दैनन् ।  क्षमता र सामथ्र्यका हिसाबले नै यी आयोग दोस्रो श्रेणीमा दरिन पुग्छन् ।  त्यसैले आफू लक्षित आयोगलाई कस्तो बनाउने भनेर विशेषत महिला तथा दलितहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  अन्य नयाँ आयोगमा सङ्घीय कानुनले व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हालको संविधानले समुदाय लक्षित आयोगलाई तोके सरहकै व्यवस्था हुनसक्छ ।  यस्ता सन्दर्भमा समुदायको चासो नै बढी महŒवपूर्ण हुने देखिन्छ ।  
यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलितको अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तयारी गरिरहेको छ ।  यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगलाई काम गर्न सहज हुनेछ ।  कार्ययोजनाको संयोजन गरिरहनु भएका सहसचिव डा. हरि पौडेलले मुलुकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलितको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाले मन्त्रालयले यसप्रकारको कार्ययोजना बनाएको हो ।  यसबाट संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको मात्र होइन, नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालय र निकायबीचको समन्वयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलितको अधिकार प्रवद्र्धन गर्न सकिनेमा सबै विश्वस्त हुन सकिन्छ ।  मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना र आयोगले तयार गरेको पाँच वर्षे रणनीतिबीच कतिपय सन्दर्भमा थप समन्वयको आवश्यकता देखिए पनि यी दुवैको एकीकृत कार्यान्वयनले दलित समुदायमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  
खासगरी, विगतको आयोग र संवैधानिक आयोगको कार्यक्षेत्र बढेकाले पनि आयोगलाई स्रोत साधनको थप आवश्यकता पर्छ ।  उक्त कार्य योजनाको सहसंयोजन गरिरहनुभएका मन्त्रालयका उपसचिव लीला अधिकारीका अनुसार हाल दलितहरूप्रतिको विद्यमान भेदभावको अन्त्यका लागि तत्काल ठोस र एकीकृत प्रयासका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलितको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र, २०६८ को सल्लाहकार समितिको निर्देशनमा यो कार्ययोजना बन्दै गरेको छ ।  सो संयन्त्रको केन्द्रीय निर्देशक समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बनेको छ ।  यसरी प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिवको प्रत्यक्ष जानकारी र नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको निर्देशनमा बन्दै गरेको कार्ययोजनाले दलितका समग्र पक्षमा हुने प्रयासलाई एकीकृत गर्न सहयोग पुग्नेछ ।  यसबाट दलितका मुद्दालाई राज्यले दिएको महŒव पनि झल्कन्छ ।  यी कार्ययोजना र रणनीति पारित गरी राष्ट्रिय रूपमा समन्वयात्मक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा दलित समुदायका आगामी दिन उज्ज्वल हुँदै जानेछन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना