अस्थिर राजनीति र प्रशासन यन्त्र

 Surya subediसूर्य सुवेदी




नेपाल अहिले विकास, शान्ति र स्थिरताको दृष्टिले करिब करिब सुस्त अवस्थामा छ ।  मुलुकलाई चलायमान गराउन मुलुकले कल्पना गरेका आवधिक योजना र वार्षिक बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।  विकास बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा मात्र बाटो बिजुली, खानेपानी, सिँचाइ र अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन्छ ।  त्यसबाट रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन्छन् ।  विगत २०४६ पछिको स्थिति र २०६३ पछिको स्थितिलाई २०१७ र २०४६ सम्मको विकास गतिविधिसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने थोरै रकमले धेरै पूर्वाधार २०१७–२०४६ को बीचमा खडा भएका छन् ।  त्यो अवस्थालाई नेपालको विकासका लागि महŒवपूर्ण रूपमा हेरिन्छ ।  वि.सं. २०१७ सालपछिको स्थिति करिब–करिब हुकुमी शैलीकै थियो ।  त्यस बेला राजनीतिक व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था भनिए पनि राजाहरूको हुकुममा शासन चल्थ्यो ।  राजनीतिक अधिकार नभएको र वाक् स्वतन्त्रता नभएको त्यस समयमा माथिबाट कडाइका साथ दिएको निर्देशनलाई कर्मचारीहरू हुबहु पालना गर्थे ।  त्यसबेला अहिलेको जस्तो खुला राजनीति नभएकाले धेरै कुरा ‘माथि’ को निर्देशनमा चल्थ्यो पनि ।  त्यसबेला राजनीतिक स्वतन्त्रता नभए पनि विकास निर्माणका काममा भने कडाइ नै हुने गथ्र्यो तर अहिले राजनीतिक हस्तक्षेपले धेरै विकास निर्माणका काम विवादमा परेका छन् र कतिपय रोकिएका पनि छन् ।  
विकासका लागि राजनीति र प्रशासन यन्त्रको स्थायित्व महŒवपूर्ण हुन्छ ।  जथाभावी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।  एउटा मन्त्रालयको कर्मचारी अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुभनेको त्यसको योग्यता, अनुभव र कार्य कुशलतालाई पूर्ण रूपमा भत्काउनु पनि हो ।  अरू मुलुकमा काम गर्ने मानिस पुरस्कृत हुन्छन् ।  एउटा कृषिको मान्छेलाई कानुनको सचिव बनाउनु स्वास्थ्यको विज्ञलाई अर्थ सचिव बनाउनु वा कुनै पनि मन्त्रालयको कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुको तार्किक अर्थ देखिँदैन ।
अहिले सरकारले पार्टीसरहको कर्मचारीको युनियन बनाएको छ ।  यो युनियनको गठनपछि कर्मचारी नयाँ ‘पावर ब्रोकर’ का रूपमा खडा भएका आम सेवाग्राहीको धारणा बन्दै गएको छ ।  शक्ति भएका कर्मचारीहरूको अन्तरमन्त्रालयमा सरुवा हुने प्रथा भएको मुलुक सायद नेपालमात्रै भएको छ ।  सम्पूर्ण बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा माथि रकम साधारण खर्चमा जानुभनेको राजनीतिक संस्था (संसद्, मन्त्रिमण्डल, राष्ट्रपति र कर्मचारीतन्त्रमा समेत) खर्च हुनु हो ।  जबकि विकास खर्च २० प्रतिशत मात्र खर्च हुनु निराशाजनक हो ।  कतिपय विकाससँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूका अनुसार डटेर विकासको काम गर्नुभनेको सिधै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तारिख धाउनु हो ।  अख्तियारले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको परीक्षा समेत गरायो ।  जुन सुन्दा गैह्रकानुनी मात्रै नभएर अराजक पनि हो भन्ने डा. गोविन्द केसीको आरोपलाई अधिकांश बुद्धिजीवीहरूको समर्थन पनि देखियो ।  
कर्मचारीतन्त्रमा भाँडभैलो २०४८ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयदेखि सुरु भयो भने २०६३ सालपछि नेपालको कर्मचारीतन्त्र अस्थिर मात्र भएर पङ्गु पनि गराइयो ।  कर्मचारी बढुवामा एक जना चाहिनेमा तीन जनाको नाम निकाल्ने भनेको नजरानालाई कानुनी रूपमै संरक्षण गर्नु वा सोसरह हो ।  एक वर्षमा छ ठाउँमा सरुवा हुने सचिवले कसरी विज्ञको रूपमा काम गर्छन् ? यसबाट कर्मचारी, नेतृत्व काममा भन्दा पटक पटक सत्तामा आउने राजनेता रिझाउनेमा नै केन्द्रित हुन थाल्यो ।  यसबाट कर्मचारीतन्त्रको नैतिक मूल्यमा ठूलो ह्रास आयो ।  
प्रायः मुलुकमा कुनै पनि कर्मचारी निश्चित समयमा बढुवा हुने सुनिश्चित हुन्छ ।  एउटा डबल योग्य र निरन्तर काममा खटिने अधिकृतको ३० वर्ष पदोन्नति नहुने र एउटा कामचोर अधिकृत पढ्न मात्रै पाउने अनि जाँच दिएर सात वर्षमै सह–सचिव हुने ? नेपालमा बाहेक अन्यत्र यस्तो कहाँ छ ? वृत्ति विकास भनेको के हो त ? एउटा पार्टीमा लागेको सामान्य मानिस फुत्त मन्त्री हुन्छ ।  उसले चाहेको सचिव सरुवा गरेर लान पाउने रे ! संसारभर नै सम्बन्धित मन्त्रालय नै मन्त्री र सरकारको सल्लाहकार हो तर हरेक मन्त्रीलाई एउटा÷दुईटा र पाँच वटा सल्लाहकार चाहिने ।  प्रधानमन्त्रीले त ५० जना सल्लाहकार राख्ने रे ! जबकि प्रशासनका चुस्त विज्ञ प्रशस्तै छन् ।
वि.सं. २०६३ पछि जसरी मन्त्रालय थप गर्न एउटा सानो विभागलाई समेत मन्त्रालय बनाइएको छ त्यो राज्यको लागि भार मात्रै हो ।  संसारमा नै शासन चलाउने अमेरिकामा १३ वटा मन्त्रालय मात्रै छन् ।  चीनले केही वर्षअघि ३५ मन्त्रालयलाई २५ मा घटायो ।  अघिल्लो सरकारमा चीनमा त २५ जना मन्त्रीमा १८ जना प्राविधिक मान्छे नै मन्त्री थिए ।  हामीकहाँ त अहिले मात्रै तीन–चार वटा विभाग मन्त्रालयमा रूपान्तरण गरिए ।  
अहिलेको मूलभूत समस्या भनेको अस्थिर राजनीति र अस्थिर प्रशासनयन्त्र नै हो ।  जबसम्म राजनीति गर्ने मानिस पढेलेखेका, नैतिकवान् र देशभक्त हुँदैनन् तबसम्म नेपाल यस्तै रहला ।  अहिलेकै राजनीति व्यवस्था र राजनेताहरूले नेपालको अहिलेको अवस्था चिर्लान्
त ? त्यो त्यत्ति सम्भव देखिँदैन ।   अब त झन् चुनाव नलडीकन समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आउने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यो प्रथाले देश र राजनीति बलियो हुने सम्भावना देखिँदैन ।  ठूलो मात्रामा युवालाई पलायन हुन बाध्य पारिएको छ ।  प्रशासनयन्त्रको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अन्त्य गरिएको छ ।  विकासका काममा पैसा खर्च गर्न नसक्ने अहिलेको राजनीति र प्रशासनले देशलाई उँभो लैजान सक्दैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना