न्यायाधीशको सुनुवाइ आइतबारदेखि

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असार ३१ गते ।  संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ११ स्थायी न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ आउँदो आइतबारबाट गर्ने भएको छ ।  सिफारिस भएको झन्डै पाँच महिनापछि न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समितिले गरेको हो ।
न्याय परिषद्ले गत फागुन १८ गते सर्वोच्चका लागि ११ स्थायी न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।  समितिले सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधि पनि अनुमोदन गरेको छ ।  बिहीबारको बैठकले उजुरीकर्तासँगको छलफल सकेपछि आइतबारबाट सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।  समिति सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले उजुरीकर्तासँगको छलफल सकेर आइतबारको लागि सुनुवाइ तोकिएको बताउनुभयो ।  सिफारिसको रोलक्रमअनुसार समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।  संसद्को कारबाहीले असर नपारेको अवस्थामा दैनिक दुई चरण सुनुवाइ हुनेछ ।  संसद् बैठक निरन्तर रहेको अवस्थामा बिहानमात्र सुनुवाइ हुनेछ ।
सिफारिस रोलक्रमअनुसार आइतबार दीपक कार्की र केदार चालिसेको सुनुवाइ हुनेछ ।  दोस्रो चरणको बैठक बसेमा शारदाप्रसाद घिमिरे र मीरा खड्काको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।  सिफारिस रोलक्रममा क्रमशः हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना मल्ल प्रधान हुनुहुन्छ । law-court-justice
प्रस्तावित ११ न्यायाधीशमध्ये दुई जनाविरुद्ध मात्र उजुरी परेका छन् ।  प्रस्तावित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानविरुद्ध उजुरी परेका छन् ।  उजुरीमा सैद्धान्तिक प्रश्न उठाइएको छ ।  कार्की राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका र न्यायलयमा राजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्त दिन नहुने माग उजुरीमा छ ।
यस्तै, मल्लविरुद्ध सिफारिसलाई शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध भएको उल्लेख छ ।  चार वर्षसम्म सांसद भइसकेको र अहिले पनि एमालेबाट निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्द सूचीमा नाम कायम रहेको उजुरकर्ताको जिकिर छ ।  सर्वोच्च अदालतले बन्द सूचीलाई पनि निर्वाचनको एक प्रक्रिया मानेकाले उक्त सिफारिस बदर गर्नुपर्ने उजुरीकर्ताको माग छ ।
यसैबीच, समितिको बिहीबारको बैठकले सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।  परिमार्जित व्यवस्था अनुसार अब सुनुवाइका लागि आउने प्रस्तावित पदाधिकारीले बढीमा २० मिनेटमा आफ्ना धारणा राखिसक्नुपर्नेछ ।  यस्तै प्रश्नकर्ता सदस्यलाई प्रश्नमा ५ मिनेट र प्रतिप्रश्नमा दुई मिनेट समय दिइने भएको छ ।  समितिको गोप्य बैठकमा प्रवेशलगायत विषयमा संशोधन गरिएको समिति सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना