कृषिमा आधुनिकीकरणको खाँचो

Kritikumar raiकीर्तिकुमार दुमी राई


उद्योग, कलकारखानाको स्थापना हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा धेरै नेपालीको जीवीकोपार्जनको बलियो आधार कृषि नै छ तर यही कृषिप्रधान देशको रूपमा चिनिँदै र कृषि नै मुख्य पेसाको रूपमा लिइँदै आएको कृषिप्रधान देश दिनानुदिन कृषि तथा खाद्यपदार्थमा समेत परनिर्भर हुँदै गएको छ ।  
केही दशक अघिसम्म नेपालबाट विभिन्न खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो ।  यतिबेला वार्षिक रूपमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ ।  नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यबाली जस्तै धान, मकै, कोदो, गहुँ, फापरलगायतका अन्नसमेत विदेशबाट आयात हुनथालेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ अर्ब रुपियाँ बराबारको धान तथा चामल, मकै, कोदो, गहुँ, फापर लगायतका खाद्यसामग्री आयात भएको छ ।  ‘रसिया, युक्रेन, एन्डोरा, फिनल्यान्ड, म्यान्मार, भारतबाट जिरा, धनियाँ, जिम्बाबे, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, भारत, चीनबाट मकै, अस्टे«लिया, डेनमार्क, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, इटाली, कोरिया, भारत, चीन मासु; यूएई, साउदी, टर्की, म्यान्मार, अर्जेन्टिना, श्रीलङ्का, क्यानाडा, सिङ्गापुर, ब्राजिल दाललगायत अन्य विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न किसिमका सामग्री आयात हुने गरेको देखिन्छ ।  
सरकारले खाद्यान्न किन्नको लागि चालू आर्थिक वर्ष ९० करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि दुई अर्ब चार करोड ७८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  सरकारले आ.व. २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘कृषितर्फ मुख्य खाद्य वस्तुमा आधारभूत रूपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने छ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ ।  
तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति अनुसार मुलुकका विभिन्न भागलाई विभिन्न खाद्यवस्तु उत्पादनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई समेत यसमा आबद्ध गरिने, कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिने, मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने, कृषि ऋण, बाली तथा पशुपक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने जस्ता आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम रहेका छन् ।  
यो नीति तथा कार्यक्रम राम्रो मान्नुपर्छ तर हरेक वर्ष हरेक सरकारले कृषिलाई प्रमुख महŒव दिने भन्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई नछुटाउने भए पनि यस क्षेत्रको विकास आशलाग्दो रूपमा हुनसकेको देखिँदैन ।  कृषिप्रधान देशका युवामा कृषि पेसातर्फ आकर्षणभन्दा विकर्षण बढी देखिन्छ ।  खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्ति पाइन छाडेको छ ।  नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु एउटा ठाउँमा र यसको कार्यान्वयन र उपलब्धि प्राप्त गर्नु अर्को ठाउँमा रहने भएकोले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको आधारमा सबै कुरा भइहाल्छ भन्नु भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने छ ।  
कृषि पेसा व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि गुजारामुखी प्रणालीबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।  गाउँघरका कृषकहरूले आधुनिक तालिम, पर्याप्त सरकारी सेवा, सुविधा, उन्नत किसिमका बीउबिजन, बिक्री, वितरण गर्ने बजार, यातायात सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।  परम्परागत ज्ञान, सीपको आधारमा खेतीकिसानी भइरहेको छ ।  जसको कारण उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने थप आयआर्जन पनि हुनसकेको छैन ।  उत्पादित खाद्यान्न घरपरिवारमा उपभोग गर्दैमा ठीक्क छ या अझ किनेर समेत उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यस्तो अवस्थामा छोरा–छोरीलाई यही खेतबारी कोतरेर खा भन्ने बाबुआमा र खेती गरेर बस्छु भन्ने छोराछोरी कम मात्रामा देख्न सकिन्छ ।  बाबु बाजेकै पालादेखि गर्दै आएको कृषि र त्यसबाट हुने उत्पादनले जीवनमा कुनै ठूलो परिवर्तन भएको अनुभव पछिल्लो पुस्ताले देखेका छैनन् ।  
कृषि पेसा समाजमा सम्मानित पेसाको रूपमा विकास हुनसकेको छैन ।  यसलाई अनपढ अथवा नपढ्नेले गर्ने पेसाको रूपमा लिइन्छ ।  पढेलेखेको शिक्षित वर्गको ध्यान गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगारको खोजीमा छ ।  लेखपढ् गरेर जागिरै खानुपर्ने बाध्यता र मानसिकता धेरैमा छ ।  गैर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने र त्यसबाट आउने पैसाले किनेर खाने, आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर वनमाराको घारी बनाउने क्रम बढेको छ ।  परम्परागत कृषि प्रणालीले खेतबारीमा काम गरेर अन्त्यमा त्यहाँबाट उत्पादन हुने खाद्यान्नको लागतभन्दा कम मूल्यमा खाद्यान्न पाइने भएपछि खेतबारीमा सकिनसकी दुःख गर्नुभन्दा बोरामा आउने तयारी चामल किन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  
सिंचाइ सुविधाको अभावका कारण हरेक वर्ष किसानहरू वर्षाको पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।  जसको कारण बढीजसो भू–भागमा मौसमी रूपमा अर्थात् वर्षायामको सुरुवात भएपछि मात्र खेतीकिसानी गर्ने गरिन्छ ।  हिउँदको समयमा धेरैजसो पाखाबारी बाँझो रहन्छन् ।  मौसमी रूपमा खेतीकिसानी हुने भएपछि यस क्षेत्रले सिर्जना गर्ने रोजगारी पनि मौसमी हुनेगर्छ ।  र त्योभन्दा बाहेकको समय बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता किसानमा छ ।  यसको विकल्पमा अन्य गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगार खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।  
एकातिर मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा बेरोजगार युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ ।  दैनिकजसो सयौँको सङ्ख्यामा युवा देश बाहिर गइरहेका छन् तर यही कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अभाव छ ।  यो हाम्रो कृषि क्षेत्रले युवाशक्तिलाई आकर्षित गर्न नसक्नुकै परिणाम हो ।  के कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्नको लागि कोरिया जान लामबद्ध हुने युवाशक्तिलाई आफ्नै देशमा काममा पे्ररित गर्न सकिन्न ?
यही वर्ष खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव देखियो ।  ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ बेला गाउँघरका खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्ति नपाइएका दुःखद खबर आए ।  अब कृषिलाई नै एउटा व्यवसायको रूपमा विस्तार गर्ने र आफ्नो उपभोगको लागि मात्र नभएर बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर आयआर्जन गर्नसक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।  कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण हुन र त्यसतर्फ सम्पूर्ण युवा शक्तिको आकर्षण बढाउन जरुरी छ ।  सरकार र सरोकारवाला सबै पक्षले यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना