सङ्घीय नेपालको वित्तीय व्यवस्था

 Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी



नेपालमा सङ्घीय संविधान लागू भएको करिव दश महिना भइसकेको छ ।  लामो प्रयासपछि जारी भए पनि अहिलेसम्म आइपुग्दा जनताले खासै नयाँ अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।  यो संविधान लागू गर्ने काम सुरु भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।  
मुलुक अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ ।  संविधानको भावना अनुरूप २०७४ माघ ७ गतेभित्र अर्थात् आगामी १८ महिनाभित्र मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसक्नुपर्छ ।  यसका लागि सरकारले कार्ययोजना ल्याएको छ भने पुनर्संरचनाको काम र आवश्यक ऐन, नियम बनाउने कार्य भइरहेको छ ।  यी ऐन, नियम तयार नभएसम्म धेरै कुरा स्पष्ट हुने छैनन् ।  
यो संविधानले मुलुक र जनतालाई अविकास, गरिबी, विभेद, सीमान्तीकरण र वञ्चितीकरणको अवस्थाबाट मुक्ति दिने अपेक्षा सबैको छ ।  संविधानको इमानदारीपूर्वक पालनाले यो सम्भव छ ।  
नयाँ संविधानअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार विश्लेषण गर्दा विश्वका सङ्घीय मुलुकको संविधानभन्दा हाम्रो संविधान कमजोर नरहेको र धेरै क्षेत्रमा अझ प्रगतिशील रहेको विज्ञहरूको मत छ तर यो संविधान निर्माणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका केही व्यक्तिहरू भने अहिले अचम्ममा परेको जस्तो गर्न थालेको पाइन्छ ।  नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न अप्ठेरो महसुस गरिरहेको अनुभूति हुन्छ ।  उनीहरूको प्रश्न हुने गरेको छ–प्रादेशिक सरकारलाई यत्रो अधिकार दिनु राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत हुन्न र ? यी अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सक्षम छैन र ? स्थानीय तहलाई सरकार भन्न सकिन्छ ? आदि ।  
संविधानको निर्देश
संविधानले व्यवस्था गरेका केही कुरा अझै पनि धेरैलाई स्पष्ट हुन नसकेको जस्तो देखिएको छ ।  नेपालको सङ्घीयता ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय’ मा आधारित छ भन्ने कुरा धेरैलाई बुझ्न र बुझाउन कठिन भएको विषय हो ।  उनीहरू अझै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् तर श्रेणीगत सङ्घीयता भएका मुलुकहरूमा बढी अधिकार र स्रोत साधन हरण, स्वायत्तताको कमी र अनिश्चिता रहने गरेको अनुभव छ ।  ‘मनी स्टिक्स् होयर इट हिट्स्’ भनाइ यी मुलुकमा चरितार्थ हुने गरेका छन् ।  भारत, दक्षिणी सुडान, युगान्डा, नाइजेरिया यस्तै मुलुक हुन् जहाँ कहिलेकाँही प्रान्तीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिन अस्वीकार गर्छन् ।  संविधानका कारण यी कमजोरीबाट नेपाल मुक्त रहने आशा गर्न सकिन्छ ।
संविधानले कुन जिम्मेवारी कुन तहले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।  संविधानले प्रदेशलाई क्षेत्रीय आर्थिक विकासको जिम्मेवारी दिएको छ ।  प्रदेश सरकार आफ्नो क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धिलगायतका कुरामा केन्द्रित हुनेछ, जसले प्रदेश र त्यहाँका जनताको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।  स्थानीय सरकारलाई सेवाप्रदायक निकायका रूपमा संविधानले स्थान दिएको छ ।  जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरकार तत्काल र पहिले सेवा दिनसक्ने ‘फ्रन्टलाइन सर्भिस प्रोभाइडर’ हो ।  सङ्घीय सरकार समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त निकाय हो ।  
भावी वित्तीय परिदृश्य
सङ्घीय नेपालको वित्तीय संरचना कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा यससँग सम्बन्धित ऐन, नियम नबनेसम्म स्पष्ट हुन सकिँदैन तर संविधानले निर्देश गरेका कुराका आधारमा केही अनुमान गर्न सकिन्छ र अहिलेको तुलनामा बढी वित्तीय विकेन्द्रीकरण हुन्छ भन्न सकिन्छ ।  
संविधानले विभिन्न तहलाई दिएको जिम्मेवारीका आधारमा तीन तहको खर्च संरचना कस्तो हुनसक्छ भनेर प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ ।  अहिले प्रान्तीय संरचना नभएको र स्थानीय निकायले वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा खर्च गरिहेकाले अब यो रकम उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।  केही अध्ययनले मुलुकको कुल खर्चको एकतिहाईको हाराहारीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् जसमा प्रादेशिक सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारको खर्च परिणाम धेरै हुनेछ ।  स्थानीय सरकारको खर्च मुलुकको कुल खर्चको एक चौथाईको हाराहारीमा हुनसक्छ ।  
संविधानले खर्च गर्ने अधिकारलाई जसरी तल्लो तहका सरकारलाई दिएको छ, स्रोत परिचालनको अधिकार त्यसरी दिएको छैन ।  खर्च गर्ने अधिकारको तुलनामा राजस्व सङ्कलनको अधिकार केन्द्रीकृत छ ।  मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा संस्थागत र व्यक्तिगत आयकरजस्ता मुख्य र बढी राजस्व परिचालन हुने स्रोत सङ्घीय सरकारको अधिकारभित्र परेका छन् ।  स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, मालपोतलगायतका स्रोत दिइएको छ, जसमध्ये धेरैजसो कम आय हुनेखालका स्रोतहरू हुन् ।  केही स्रोत दुई तहकै सरकारको अधिकारमा रहेकाले कुन तहले कति राजस्व परिचालन गर्छन् भन्ने अहिले अनुमान गर्न कठिन छ ।  अध्ययनहरूले प्रान्त र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक स्रोत पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने औँल्याएका छन् ।  अहिले स्थानीय निकायले स्थानीय आय र राजस्व बाँडफाँटबाट साढे सात अर्ब रुपियाँ परिचालन गरिरहेको (आ.व. २०६९÷७० मा सात अर्ब ६५ करोड रुपियाँ) र संविधानले उल्लेख्य स्रोत थप नगरेकाले विद्यमान आँकडामा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिँदैन ।  
यी अनुमानका आधारमा अब बन्ने स्थानीय सरकारको वार्षिक खर्च डेढदेखि दुई खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ र आन्तरिक आय १० अर्ब रुपियाँ जति हुन्छ ।  अर्थात् स्थानीय सरकारले आफ्नो कुल खर्चको पाँच प्रतिशत जति मात्रै आन्तरिक आय जुटाउन सक्ने छन् ।  संविधानले खर्च प्रदेशले भन्दा स्थानीय सरकारले बढी गर्नुपर्ने र आन्तरिक आय प्रदेशले भन्दा स्थानीय सरकारले कम गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।  यो परिस्थितिमा स्थानीय सरकारलाई ठूलो परिणाममा अनुदान आवश्यक पर्नेछ ।  खर्चको आवश्यकताअनुसार स्रोत जुटाउनु अबको स्थानीय सरकारको चुनौती हो ।  
संविधानको पालना पहिलो सर्त
केन्द्रीय तहका राजनीतिक नेता, कर्मचारीतन्त्र र अरू वर्गका केही मानिसका लागि अधिकार र स्रोत–साधनको विकेन्द्रीकरण इच्छा र छनोटको विषय होइन ।  उनीहरू आफ्नो प्रभाव, प्रतिष्ठा र महìवमा क्षयीकरण आएको र स्रोत–साधन र अधिकारमाथिको आफ्नो पकड गुमेको ठान्छन् ।  यो वर्ग नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा बाधकको रूपमा देखापर्न सक्छ ।  अथवा, यो समूहले स्थानीय र प्रान्तीय सरकारको क्षमता नभएको, राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको वा त्यस्तै अरू तर्क गरेर संविधानले दिएका अधिकार कटौती गरेर स्रोत–साधन र अधिकार केन्द्रमा नै राख्ने प्रयास गर्नसक्छ ।  यो प्रयास अब संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने ऐन, कानुन निर्माणमा स्पष्ट देखिनेछ ।  यसले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाई वा आफू अनुकूल व्याख्या हुनसक्छ ।  
अहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले जति पारदर्शी र सहभागितामुलक ढङ्गले काम गरिरहेको छ अरू समितिहरूले गरेका छैनन् ।  यो अवस्थामा भित्रभित्रै के हुँदैछ भन्ने कुरा जनता वा सरोकारवालाहरूले सङ्केतसम्म पनि पाएका छैनन् ।  यसले अधिकार कटौती हुने सम्भावना देखाउँछ ।  त्यसैले संविधानको इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु अबको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।  संविधानको निर्देशअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक पुनर्संरचना अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना