सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्न उजुरी

काठमाडौँ, असार २८ गते ।  न्यायाधीश र राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी परेका छन् ।  संविधानको व्यवस्थाविपरीत सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दसवटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।  
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी मागे पनि प्रक्रिया नै संविधानसम्मत नभएकाले सुनुवाइ अगाडि बढाउन नहुने उजुरीकर्ताको तर्क छ ।  
पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी मागे पनि उजुरीकर्ताले प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन् ।  उजुरीकर्ताले संविधानको धारा १२९(२) र २९२(१) को व्यवस्था अनुरूप काम गर्न माग गरेका छन् ।  यस्तै सिफारिसका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उक्त मुद्दाको निक्र्योल भएपछि मात्र अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १२९(२) मा न्यायाधीश सिफारिस न्याय परिषद्ले गर्ने उल्लेख छ तर संसदीय सुनुवाइ समितिलाई निर्देश गर्ने धारा २९२(१) मा न्यायाधीश र राजदूतको सिफारिस पनि संवैधानिक परिषद्बाट हुने उल्लेख छ ।  उजुरीकर्ताले संवैधानिक व्यवस्थाको निरुपण नभएसम्म सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि नबढाउन माग गरेका छन् ।  
संवैधानिक प्रावधानअनुसार न्यायाधीशको सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट हुने भनिएको छ तर विचाराधीन सिफारिस न्याय परिषद्का तर्फबाट भएका छन् भने राजदूतको सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस हुने धारा २९२(१) मा व्यवस्था छ ।  हाल विचाराधीन सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएका छन् ।
धारा २९२ (१) ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।  उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।  धारा २९२(१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । ’
यसअघि अन्तरिम संविधानको धारा १५५ ले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको थियो ।  अन्तरिम संविधानले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  न्यायाधीशको सिफारिस न्याय परिषद्बाट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो ।  
न्यायाधीशविरुद्ध सैद्धान्तिक उजुरी
समितिले उजुरी माग गरेको समयसीमामा प्रस्तावित ११ जना न्यायाधीशविरुद्ध तीनवटा मात्र उजुरी परेका छन् ।  जसमा सबै उजुरी सैद्धान्तिक विषयमा केन्द्रित छन् ।  उजुरीहरू पूर्वसांसदसमेत रहनुभएकी सपना मल्ल प्रधानको सिफारिसमा छन् ।  
उजुरीकर्ताले मल्ल पूर्वसांसद भएकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।  सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत निर्वाचनको प्रक्रिया भएका कारण हाल पनि मल्ल एमालेको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेको उल्लेख छ ।  राजनीतिक व्यक्ति भएकाले न्यायालयमा लगिँदा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना