कार्की प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदित


sushila_1गोरखापत्र अनलाइन, असार २६ गते । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित सोही अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अनुमोदन गरेको छ ।
आइतबार सिंहदरवारमा बशेको बैठकले कार्कीको नाम अनुमोदन गरेको हो । यस अघि सर्वोच्चमा नै कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्यरत कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्याधीश हुनुहुने छ ।

यसैबीच राससका अनुसार  कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ समितिमा न्यायलय भ्रष्टाचारमुक्त गरी स्वच्छ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आफूले पछिल्लो समयमा गरिब र पिछडिएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यस्ता खालका मुद्दा पाँच हजारमध्ये तीन हजार हेरिसकिएको छ ।

त्यस्तै, थुनुवासम्बन्धी झन्डै दुई हजार मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति भएमा झन् छिटो मुद्दाको फैसला गर्न सकिने उहाँको विश्वास छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, “तीन महिनामा नौ जना न्यायाधीशले तीन हजार मुद्दा हर्न सक्छ, ११ न्यायाधीश थपिँदा आठ हजार मुद्दा फैसला गर्न सक्छौँ ।” आफूले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएपछि तीन हजार मुद्दा फैसला गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कामु प्रधानन्यायधीश कार्कीले सबैभन्दा बढी महिला र वातवारणसम्बन्धी मुद्दामा ध्यान दिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलतामा झार्नेछु”–उहाँले थप्नुभयो ।

कार्कीको भावी कार्ययोजना
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सिङ्गो न्यायालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाई संविधानको कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो भावी कार्ययोजनाको रहेको बताउनुभयो । “न्यायाधीशले संविधान र कानुनको बाटोभन्दा अन्त जाँदैन, संविधानले दिएको पालनाभन्दा बाहिर जान्न मिल्दैन ”–उहाँले थप्नुभयो ।

मुलुक सङ्घीयतामा मुलुक गएपछि त्यहीअुनसार कानुन पनि बन्ने क्रममा छ । संविधानको व्याख्याअनुसार काम गर्नेछौँ । अदालतले २०६७ सालदेखिको अदालतको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेछाँै । त्यसमा २०८० सालसम्म पुराना बाँकी मुद्दा नराख्ने कुरा उल्लेख छ । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने उहाँको प्रतिवद्धता रहेको छ ।

न्यायमा पहुँच बढाइने प्रतिबद्धता

सबैमा न्याय पु¥याउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतभित्र ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ नै स्थापना गरिएको छ । अहिले पाँच प्रतिशत ठूलाबडा मात्र अदालतमा आउने गरेका छन् । त्यसमा १३ प्रतिशत महिला अदालत आउने गरेका छन । “के अदालत धनीका लागि मात्र हो ? गरिबका लागि अदालतमा होइन ?” –प्रश्नको शैलीमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले अन्याय सहेर बस्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

अदालतबाट फैसला उतार ढिला हुन्छ भन्नेछ । तर महत्वपूर्ण फैसलाहरु तुरुन्त लेख्ने पनि गरिएको छ । जनशक्तिको अभावका कारण सोचेअनुरुप छिटो भने हुन सकेको छैन ।

‘सपनालाई आफैँले सिफारिस गरेको हुँ’

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सपना मल्लको नाम सिफारिस भएपछि समानुपातिक सभासद् भइसकेको मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउन नहुनेजस्ता कुराहरु धेरै उठेको छ । त्यही विषयमा समितिमा पनि कुरा उठ्यो । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानलाई आफूले नै सिफारिस गरेको हुँदा त्यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको कुनै दोष नदिन आग्रह गर्नुभयो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘सक्षम मान्छेलाई पूर्वसभासद् भनेर हुँदैन । म पनि कुनै दिन नेवि सङ्घको कार्यकर्ता थिएँ । अहिले त्यो भनेर हुन्छ ? अदालतमा आएपछि राजनीतिको चप्पल खोलेर अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।’’

“वरिष्ठ अधिवक्ता अरु महिला नै छैनन्, विकल्प पनि छैन, म गएपछि कोही हँुदैन सर्वोच्चमा महिलाको मुद्दा कसले हेर्छ ? राजनीतिक मान्छे सिफारिस गरेको भन्ने अनि मेरो पार्टीको मान्छे परेन भन्ने यस्तो पनि हुन्छ ?” उहाँले भन्नुभयो ।

आफूले सात वर्ष अदालतमा रहेर काम गर्दा धेरैपटक अपमानित हुनुपरेको बेञ्चसमेत नतोकिएको पीडासमेत उहाँले सुनाउँदै भन्नुभयो, “बेञ्च नतोकिदा, अपमानित हुँदा मैले सहेर सारा पीडा खुट्टामुनि राखेर चुपचाप बसे ।”

छिटो छरितो न्याय चाहियो

समितिका सदस्यहरुले कामु प्रधान्यायाधीश कार्कीलाई न्याय प्रक्रिया छिटोछरितो र सुलभ हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । समितिका सदस्य डा गणेशमान गुरुङ, अनिता परियार, चीनकाजी श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे, बालकृष्ण खाँड, सैयन्द्रा राई, धर्मप्रसाद साह, डा प्रकाशशरण महत, भानुभक्त ढकालले फैसलाको पूर्णपाठ ढिला हुने गरेको र न्याय छिटो छरितो हुन नसकेको बारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

उजुरीमाथि कार्कीको प्रतिक्रिया

संसदीय सुनुवाइका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सातवटा उजुरी परेको थियो । त्यसमा एउटा नाता सम्बन्धमा डिएनए परीक्षणको विषयमा निकै चर्चा भयो ।

विसं २०६८ मा सर्वोच्चबाट भएका फैसला डिएनए परीक्षणको विषयमा सर्वोच्चले मान्यता दिएको थिएन । त्यस विषयको जिज्ञासामा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले डिएन परीक्षणको प्रतिवेदन सही नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

डिएनए परीक्षण गर्दा एउटै अनुहार भएका जेठाजु र श्रीमान् गएको र त्यो परीक्षण सही नभएको पुष्टि भएपछि सो फैसला आएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “जन्मको प्रमाणपत्र छ, आमाले बच्चाको बाबु यही हो अदालतमा उभिएर भनेपछि के प्रमाण खोज्ने ? ।”

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना