पुनःसंरचनामा साझा अवधारणा बनाउँदै आयोग

डम्बरजङ्ग डाँगी

काठमाडौँ, असार २४ गते ।  स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न बनेको आयोगले पाँच सयभन्दा बढी विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श गरेको छ ।  
“हामीले केन्द्रीय तहबाट मात्रै पाँच सयभन्दा बढी विज्ञ, नेता, सांसद र अरू सरोकारवालासँग छलफल गरिसक्यौँ”, आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलले भन्नुभयो ।  अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्री, सांसद, नेपाल सरकारका सचिवहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा दलका स्थानीय निकाय हेर्ने पदाधिकारीसँग परामर्श भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  यसमध्ये मधेसी दलका नेता तथा मधेसी सांसद र नागरिक समाजका ४० भन्दा बढी व्यक्ति रहेका उहाँले बताउनुभयो ।  
यसैगरी पचहत्तरै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी तथा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित सङ्घ÷महासङ्घका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीसँग पनि आयोगले पहिलो चरणको परामर्श गरिसकेको छ ।  
“हामीले सहभागितामूलक कार्यप्रक्रिया अपनाएका छौँ, यो अन्तिमसम्म नै चलिरहन्छ, हामी स्थानीय तहका निर्माणमा साझा अवधारणा बनाउन चाहन्छौँ”, आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले भन्नुभयो ।  अहिलेसम्मको परामर्शबाट आयोगले स्थानीय तह निर्माणका मापदण्ड र सूचकहरूमा साझा अवधारणा विकास गर्न सकेकामा उहाँले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।  
गत चैत १ गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भए पनि दुई महिनासम्म कार्यालय र कर्मचारीविहीन रहेको आयोगले वैशाखको दोस्रो सातातिर आफ्नो कार्ययोजना तयार गरेको थियो ।  एक वर्षको कार्यवधि पाएको आयोगले यस अवधिमा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शका अतिरिक्त उपप्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सहजीकरण समिति र ७५ वटै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिसकेको छ ।  
स्थानीय विकास अधिकारीहरूसँग पहिलो चरणको परामर्श गरिसकेको आयोगले पुनःसंरचनामा सहयोग गर्न प्रत्येक जिल्लामा गठित जिल्ला प्राविधिक समितिका आठजना सदस्यलाई प्रादेशिकस्तरमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।  आयोगका अनुसार आगामी साउन ३, ५ र ७ गते विराटनगर, काठमाडौँ, जनकपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।  
“एलडीओहरूको परामर्शपछि नै जिल्लास्तरमा पनि पुनःसंरचनाबारे छलफल सुरु भइसकेको छ, अब अभिमुखीकरण गरेपछि यसले गति लिन्छ र अझ तल्लो स्तरसम्म बहस हुनेछ”, आयोगका अर्का सदस्य माधव अधिकारीले भन्नुभयो ।  आयोगकै पदाधिकारीले मोरङ, बाँके, कास्की, पर्वत र जाजरकोटमा परीक्षण पनि गरेका थिए ।  यो अभिमुखीकरणपछि जिल्ला र त्योभन्दा तल्लोस्तरमा परामर्श गर्न छ सय जनशक्ति प्रशिक्षित हुनेछ ।  
आयोगलाई दिइएको कार्यनिर्देश सर्तमा ‘पुनःसंरचनासम्बन्धी छलफलमा सम्भव भएसम्म प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम र कम्तीमा जिल्लाका इलाका स्तरमा स्थानीय राजनीतिक दल, अन्य सरोकारवालाहरू, सञ्चारकर्मी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरू र जनतासमेतको व्यापक सहभागिता हुने र सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र सबैले थाहा पाउने गरी पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ’ भनिएको छ ।  
तेह्रथुम जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी प्रह्लादकुमार कार्की अहिले जिल्लामा प्राविधिक समिति र राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल चलिरहेको बताउनुहुन्छ ।  “अब हुने अभिमुखीकरण तालिमपछि काम अगाडि बढ्छ, हामी कम्तीमा प्रस्तावित एकाइको केन्द्रसम्म पुग्छौँ”, कार्कीले भन्नुभयो ।  
नौ सदस्यीय आयोगले सम्भव भएसम्म इलाकास्तरसम्म हुने छलफलमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय गरेको छ ।  आयोगका सदस्य अधिकारी जिल्लामा रहेको प्राविधिक समितिको समन्वयमा आयोग पदाधिकारी तल्लो तहसम्म पुग्ने बताउनुहुन्छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो जोड अब बन्ने प्रत्येक एकाइमा पुग्ने हो, त्यसमा प्राविधिक समितिका सदस्यहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ, आवश्यकताअनुसार हामी पनि पुग्छौँ । ”
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी–अधिकार र सरोकारवालाको बुझाइमा ठूलो अन्तर रहेको आयोगको ठम्याइ छ ।  “ए हो र, यत्रो अधिकार दिइएको छ ? अनि स्थानीय निकायले यो गर्न सक्छ त ? भनेर अचम्म मान्ने पनि भेटिए”, डा. भुर्तेलले अनुभव सुनाउनुभयो ।  तर, संवैधानिक व्यवस्था, अरू देशको अभ्यास र प्राविधिक कुरा बताएपछि ‘कन्भिन्स’ हुने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  
“यी सबै अनुभव बटुलेपछि आयोग छलफल र परामर्शलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ, त्यसैले छलफल र परामर्शको प्रक्रियामा वडास्तरसम्मका जनतालाई सहभागी हुने वातावरण हामी बनाउछौँ”, उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना