फेरि सरकार परिवर्तनको खेल

Bishnu Rijal.jpg 1 विष्णु रिजाल


फेरि सरकार परिवर्तनको मौसम सुरु भएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै लाग्दा गत वैशाखको तेस्रो साता एकाएक उठेर साम्य भएको यो चर्चा अहिले त्यही सरकारको बजेट पारित हुने बेलामा फेरि उछालिएको छ ।  संसद्मा बजेटमाथि बहस सकिएको छ, मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ ।  २४ गते बजेट पारित गर्ने कार्यक्रम छ ।  यही क्रमलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकार परिवर्तनको बहस उठ्नुले हाम्रो ध्यान कहाँ छ र हाम्रो प्राथमिकतामा के छ भन्ने देखाउँछ ।  
कुनै पनि सरकार स्थायी हुँदैन, आवधिक हुन्छ, अस्थायी हुन्छ ।  झन् कसैको पनि बहुमत नभएको संसद्मा कुनै पनि बेला सरकार जान सक्छ भन्ने कुरा यसै पनि स्वतः सिद्ध छ तर राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा सम्झौता भइसकेपछि त्यसले सार्थक निष्कर्ष नपाउञ्जेल बारम्बार सरकार परिवर्तनको हल्लाको खेती गरिरहने कुराले मुलुकको राजनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्रदेखि अन्तर्राष्टिय सम्बन्धमा समेत गहिरो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सत्तामा बस्न बाँकी नभएका प्रत्येक दलका नेताहरूले थाहा पाउनुपर्ने हो ।  आफैँले बनाएको सरकारलाई नीति कार्यक्रम नै पेस गर्न नदिने गरी अन्तिम घडीमा उत्तेजित रूपमा प्रस्तुत भएर नराम्रो आलोचना भोगेको नेकपा
(माओवादी केन्द्र) ले त्यसबाट सिकेको र सचेतता अपनाएको देखिएन ।  फेरि बजेट पारित हुने बेलामा उक्त पार्टीका नेताहरू बडो उत्साहका साथ सरकार परिवर्तन हुने अभिव्यक्ति दिनमा रमाइरहेका छन् ।
हिजोआज बौद्धिक वर्गमा बहस भएको देखिन्छ, नेपालमा विकास किन भएन ? उही सयमा उस्तै प्रतिव्यक्ति आय, उस्तै कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन, उस्तै गरिबी र उस्तै शैक्षिक स्तर रहेका मुलुकहरू कहाँ पुगिसके भन्ने आँकडा प्रस्तुत गर्दै नेपालको विकासले गति लिन नसकेकोमा निकै चिन्ता व्यक्त भएको पाइन्छ ।  यसमा अरू विभिन्न कारणहरू केलाउन सकिएला तर कुनै शङ्काबिना एउटा निष्कर्ष सुनाइदिए हुन्छ, राजनीतिक अस्थिरता नै हाम्रो अविकासको मूल कारण हो ।  व्यवस्था जुनसुकै भए पनि हाम्रो राजनीतिकर्मीहरूको ध्यान सरकार कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ ।  अनि जब कुनै मानिस प्रधानमन्त्री बन्छ, उसको मुख्य ध्यान आफ्नो सरकार कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ भने सत्तामा नभएकालाई त्यो सरकार कसरी ढाल्ने भन्नेबाहेक अर्को कुनै चिन्ता हुँदैन ।  यही लुँडो खेलजस्तो रोगले हाम्रो मुलुकको आधुनिक कालखण्डलाई उपलब्धियुक्त हुन
दिइरहेको छैन ।  
विक्रम संवत्  २००७ यताको नेपालको राजनीति हेर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो समस्या नै राजनीतिक अस्थिरता देखिन्छ ।  कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने देशमा विकास भएन, स्थिरता भएन, ठूला आयोजना कार्यान्वयन भएनन् भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।  व्यवस्था जुनसुकै होस्, राजनीतिक अस्थिरताको चक्र एकनाशले अघि बढिरहेको कटु इतिहास छ ।  हामी नेपालीहरूको मानसिकता नै कस्तो रहेछ जस्तो लाग्छ ।  किनभने, बहुदलीय व्यवस्थामा त प्रणालीका कारण सरकार परिवर्तन भइरहे भन्न सकिएला, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा पनि कुनै सरकारले पाँच वर्ष निर्वाध काम गर्न पाएनन् ।  ००७ सालदेखि ०१५ सालसम्मको सङ्क्रमणकाल, ०१५ देखि ०१७ सम्मको प्रजातान्त्रिक काल, ०१७ देखि ०४६ सम्मको दलविहीन पञ्चायतकाल, ०४६ देखि ०५९ सम्मको प्रजातान्त्रिक काल, ०५९ देखि ०६३ सम्मको सक्रिय राजतन्त्रकाल र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कालका बीचमा रहेको एउटा समानता हो, राजनीतिक अस्थिरता ।  यी कुनै पनि कालखण्डका सरकारहरूले आफ्नो स्वाभाविक आयु पूरा गर्न पाएनन् ।  
नेकपा (एमाले), तत्कालीन एनेकपा –माअ‍ोवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम –लोकतान्त्रिक) र केही साना दलहरूका बीचमा सहमति भएर वर्तमान सरकार बनेको हो ।  कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा पहिलो ठूलो दल काँग्रेसलाई दोस्रो ठूलो दल एमालेले बिनाशर्त समर्थन गरेर अघिल्लो सरकार बनेको थियो ।  सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको त्यस सरकारले संविधान बनाउने काममा सहमति निर्माण गर्न निकै राम्रो भूमिका खेल्यो र संविधान पनि जारी भयो तर पछि काँग्रेसले एमालेसँगको भद्र सहमति पालना गर्न चाहेन र एमालेलाई समर्थन गरेन ।  त्यति लोकप्रियता हासिल गर्नुभएका सुशील कोइराला आफैँ प्रधानमन्त्रीमा उठ्नुभयो र नराम्रो आलोचनासहित पराजयको भारी बोकेर सधैँका लागि बिदा हुनुभयो ।  
यस पृष्ठभूमिमा बाँकी रहेका विकल्पमध्ये सबभन्दा उपयुक्त र स्वाभाविक विकल्पका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको सबैलाई थाहै छ ।  वर्तमान सरकार बन्नका लागि सबभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका माओवादी पार्टीको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट नै छ ।  त्यही भएर माओवादीले आफूले रोजेअनुसारका मन्त्रालय पाएको छ, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हिस्सेदारी पाएको छ, नीति कार्यक्रम र बजेटमा आफूले भने अनुसारका कार्यक्रम राख्न पाएको छ तर पनि, माओवादी किन सन्तुष्ट भइरहेको
छैन ? जब आफूसँग एक्लै सरकार बनाउने सङ्ख्या छैन भने प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक देखिएको गठबन्धन भत्काउन उसलाई किन हतार भइरहेको छ ? भन्नलाई अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा अघि सारिएको छ तर अहिलेका सन्दर्भमा त्यस्तो सरकार सम्भव र आवश्यक दुवै छैन ।  सम्भव किन छैन भने सबभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्दै आफू र एमालेमध्ये एक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।  अनि आफ्नो नेतृत्वमा काँग्रेस आउनै नहुने तर उसको नेतृत्वमा गएर राष्ट्रिय सरकार बनाइदिनुपर्ने कुनै ऋण एमालेले खाएको छैन ।  आवश्यक किन छैन भने अहिले मुलुकको शासन व्यवस्था कसरी चल्ने भन्ने कुरा अन्तरिम संविधान होइन, संविधानसभाबाट पारित भएको नियमित संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।  
सङ्क्रमणकालका नाममा विगतको दशकमा अनेक अभ्यास भएका छन् ।  ठूलो आकारको संविधानसभा हुनु र त्यसमा कसैको पनि बहुमत नहुनु जस्तो कुराले दलहरूलाई मिल्न बाध्य बनाएकै थियो ।  त्यसमा फेरि माओवादीलाई पूर्ण रूपमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने, राजतन्त्रलाई हटाउनुपर्ने, सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता थियो ।  अहिले ती सबै कुरा सकिएका छन्, सङ्क्रमणकाल सकिएको छ ।  संविधानले नै कस्तो सरकार बन्ने र कसरी बन्ने भन्ने छिनोफानो गरिदिएको छ ।  यस्तो बेलामा सत्तामा बस्नेले पनि योग्यतापूर्वक सरकार चलाएर देखाउने र विपक्षमा बस्नेले पनि योग्यतापूर्वक विरोध गरेर वैकल्पिक सरकारको अभ्यास गर्ने हो ।  निर्वाचन सम्मुखमा छ ।  सबै दल एउटै सरकारको डालोमा बसेर जनताका बीचमा जाने हो भने के आधारमा मत माग्ने ? के आधारमा आफूलाई अर्को पार्टीभन्दा फरक छु भनेर
देखाउने ? यसकारणले पनि अहिले चर्चा गरिएको जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छैन ।  
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकतामाथि जोड दिँदा संविधान कार्यान्वयनलाई अघि सार्ने गरिएको छ ।  संविधानमा कुनै त्यस्तो प्रावधान छैन, जहाँ राष्ट्रिय सरकार नभई कार्यान्वयन हुँँदैन भनिएको होस् ।  त्यसैले पनि सरकार बदल्ने आफ्नो इच्छाका भरमा संविधानको अपव्याख्या गर्न जरुरी छैन र अहिलेको आवश्यकता सरकार परिवर्तन हुँदै होइन ।






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना