अस्थिर माओवादी र सत्ताको कहर

siba kumar शिवकुमार भट्टराई



संसद्मा तेस्रो ठूलो र सरकारमा दोस्रो घटकका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्र एकपटक फेरि सहमतीय सरकार निर्माणको तयारीमा जुटेको छ ।  सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा एमालेसँग गएको वैशाख २३ गते गरेको ९ बुँदे लिखित सहमति कार्यान्वयनको नभएको विषय सतहमा देखाइए पनि यथार्थ भने फरक छ ।  दुवै सत्तारुढ घटकबीच त्यतिखेर भएको सत्ता हस्तान्तरणको अर्काे ‘भद्र सहमति’ विवादको मुख्य जड हो ।  त्यतिबेलै नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउने प्रस्ताव आएपछि सुरु भएको चलखेल अन्ततः अहिलेकै सरकारले बजेट ल्याएपछि सरकारको नेतृत्व फेर्ने भद्र सहमतिपछि मत्थर भएको थियो ।  तर भद्र सहमति बमोजिम काम नहुने छाँट देखिएपछि माओवादी हच्किएको छ ।  प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पिने सम्भावना दुरुह बनेपछि राजनीति नयाँ धारमा बढाउने प्रयासमा माओवादी लागेको हो ।  यसका लागि पार्टीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जिम्मेवारी तोकेकाले सक्रियता पनि बढेको छ ।  यसै प्रयोजनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लामै भलाकुसारी गरिसक्नु भएको छ ।
तर परिस्थिति सहज छैन ।  प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतीय सरकार बनाए मात्रै आफूले पद त्याग गर्ने जनाउ प्रचण्डलाई दिइसक्नुभएको छ ।  साथै कुनै पनि भद्र सहमति नभएकोले सत्ता हस्तान्तरणको गुञ्जायस नरहेको प्रस्टसँग भनेको सार्वजनिक भएको छ ।  उता, नेपाली काँग्रेस भने संसद्मा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउने संसदीय अभ्यासको विरुद्ध उभिएको छ ।  नेपाली काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा नबसेसम्म सहमतीय सरकार निर्माण सम्भव छैन ।  यस्तो कठिन अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सहमतीय सरकार बनाउने प्रयास गर्नु भनेको फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै हो ।  दुई ठूला दलको समर्थन बिना सहमतीय स्वरूपको सरकार नबन्ने भएपछि अब कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा माओवादी अलमलमा परेको छ ।  पार्टी पोलिटब्युरो बैठक जारी छ ।  कसरी जाँदा र कस्तो निर्णय लिँदा पार्टी हितमा बल पुग्ने हो भनेर गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।  सहयात्री दलहरूसँग आफ्नो विश्वास कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र बहस छ ।  यसअघि गत वैशाखमै काँग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न हौसिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू नाटकीय ढंगबाट पछि हटेका थिए ।  त्यसपछि काँग्रेसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्याउन गाह्रो हुने टिप्पणी गरेको छ ।  उता, सत्ता साझेदार एमालेले पनि माओवादी निर्णयले मुलुकमा अस्थिरता बढाएको आरोप लगाएको छ ।  जसले गर्दा प्रचण्डको विश्वसनीयता गुमेको बुझाइ उसको देखिन्छ ।  काँग्रेस र एमाले दुबैबाट विश्वास गुमाएको अवस्थामा कसरी सहमतीय सरकार निर्माण हुन सक्ला भनेर माओवादी नेताहरू चिन्तित छन् ।  त्यसैले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा नेतहरू घनीभूत छलफल गरिरहेका छन् ।  
मुलुकमा धेरै खाले समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।  गत सालको भुइँचालोले तहसनहस पारेको जनजीवन बौरिएको छैन ।  पीडितहरूले गास र बासको राम्रो व्यवस्था गर्न पाएका छैनन् ।  पीडितलाई दिने भनेको २ लाख रुपियाँ अहिलेसम्म वितरण हुन सकेको छैन ।  दुई दुई वटा वर्षा ओत बिनै कटिसक्यो ।  पीडितको आशाको त्यान्द्रो अझै बाँकी छ ।  यसै विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसद्मै लामो विवाद भयो ।  कति दिन त संसद् बैठक नै अवरुद्ध भयो ।  अन्त्यमा पीडितलाई दुई किस्तामा रकम दिने व्यवस्था मिलाउने गरी सहमति भएको छ ।  तर कार्यविधि बनाउन भने अझै चासो दिइएको पाइँदैन ।  यस्तै मधेसको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।  सङ्घीय मोर्चाको नाममा अनसन जारी छ ।  मधेसी मोर्चा आफैं आन्दोलनका विषयमा विभाजित छ ।  संघीय प्रदेश कतिवटा बनाउने विषयमा अहिलेसम्म सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन ।  सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका ठूला दललाई यतातिर खासै चासो छैन ।  संविधान जारी भए लगत्तै सुरु भएको मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्युन गर्न सरकारले अहिले पनि ठोस कार्यक्रम दिन सकेको छैन ।  यस्तो अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सत्ता केन्द्रित राजनीतिले समस्याको हल हैन हलो अड्काउने काम मात्र गर्ने छ ।  
सत्तारुढ दलका प्रमुख घटकबीच नै देखापरेको अविश्वास र वैमनस्यले राजनीतिक संक्रमणलाई अभैm फराकिलो बनाउने छ ।  माओवादी केन्द्र एमालेलाई मनाउने कसरतमा जुटिरहेको छ ।  दुई दलबीच वैशाख २३ मा भएको ९ बुँदे र ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयनमा अन्तिम प्रयास गर्ने रणनीतिमा माओवादी लाग्ने देखिन्छ ।  बजेट पारित भए लगत्तै सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पाउनुपर्ने माग उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  त्यसैका लागि माओवादी केन्द्रले खटाएका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा र बर्षमान पुन एमालेलाई फकाउन जोडबलका साथ लागिपरेको देखिन्छ ।  नेपाली काँग्रेसले एमालेको साथमा सरकार नबनाउने स्पष्ट पारिसकेपछि माओवादीको विकल्प पनि साँघुरिएको छ ।  त्यसैले विगतको भद्र सहमति कार्यान्वयनमै उसको बढी चासो देखिन्छ ।  तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना पातलो छ ।  यद्यपि एमालेभित्रै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापन गर्न ठूलै शक्ति नलागेको होइन ।  माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम जस्ता प्रभावशाली नेताका भनाइ र टिप्पणी ओलीको वहिर्गमनतर्फ सोझिएका छन् ।  उहाँहरूको निष्कर्ष पनि अहिलेको संकटमोचनका लागि प्रधानमन्त्रीले सहमति बमोजिम मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्छ भन्ने देखिन्छ ।  तर पार्टीमा विरोधी नेताहरूको खासै सुनुवाइ हुने अवस्था देखिँदैन ।  अहिले सबैतिरबाट ओलीको पल्ला भारी रहेको देखिन्छ ।  
ठूला राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएनन् भने लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास हुन सक्दैन ।  नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि विकसित राजनीतिक उपलब्धिलाई दलहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म संक्रमणकाल यथावत छ ।  २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनले स्थापना गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई राम्ररी मिलाउन नसक्दा २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्धको थालनी हुन पुग्यो ।  त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थिति त मुलुकले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।  तर २०६३ सालमा माओवादी विद्रोही पक्ष र सात राजनीतिक दलबीच विकसित सम्बन्धले मुलुकमा लोकतन्त्रको युग प्रारम्भ भएको हो ।  २०५९ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदम प्रतिगमन उन्मुख थियो ।  त्यसलाई नेकपा माओवादी र मूलधारका सात राजनीतिक दलले विफल मात्र तुल्याएनन्, अपितु राजतन्त्रलाई सदाका लागि विदा नै गरिदिए ।  यत्रो परिवर्तन भइसक्दा पनि मुलुकले निश्चित दिशा पक्रन सकेको छैन ।  राजनीतिक संक्रमण थप लम्बिरहेको छ ।  यसबाट कसरी बाहिरिएर आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कने भन्नेतिर जिम्मेवार दल र नेताको ध्यान जान सकेन ।  
सहमतिका नाममा सधैँ मिलेर सत्ताको भागबण्डामा मात्र दलहरू केन्द्रित भएकाले पनि यो अवस्था यथावत रहेको हो ।  अब सहमति राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिका लागि मात्र हुनु पर्ने हो ।  तर दलका नेताहरूको बुझाइमा चाहिँ सहमति केवल भागबण्डामा मात्रै सीमित भएको छ ।  अहिले पनि त्यही निहुँमा सत्ताको स्वाद लिने दाउ हो ।  मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्ने हो भने अहिले सत्ताभन्दा मुद्दा केन्द्रित भएर दलहरू गुण र दोषका आधारमा आउनु पर्ने हो ।  तर सहमतिको नाममा त्यो पक्षलाई विल्कुलै नजरअन्दाज गर्ने काम भएको छ ।  सहमति गर्नुको अर्थ सत्तामा पुग्नु मात्र हो भन्ने बुझ्न खोज्दा यो समस्या आइपरेको हो ।  सत्तामा जाने हो भने अब पूर्णतः संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार जाने विधि अपनाउन खोज्दा के बिग्रन्छ र ? सत्ता बाहिर बसेर पनि संविधान कार्यान्वयन र जनजीविकाको सवालमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्न नसकिने होइन ।  त्यसका लागि नेताहरूमा त्यागको भावना हुनुपर्छ ।  तर अहिलेको परिवेश हेर्दा हाम्रा नेताहरूको छाती त्यति ठूलो भइसकेको अनुभूति गर्न सकिन्न ।  सरकारमा बस्नका लागि सर्वपक्षीय संरचना निर्माणको सपना भन्दा यथार्थपरक भएर लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा जोड दिन सके राम्रो हुने थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना