सुधारका लागि युवा पहल

Aanandaramआनन्दराम आचार्य



पाँच वर्षे नातिनीलाई मनपर्ने चक्लेट दिँदा उसले हजुरबासँग जति खुसी व्यक्त गर्छे हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सपना साकार भैदिए नेपाली जनताले त्यस्तै खुसी भएर सुखको सास फेर्न पाउने थिए ।  
हुन त प्रधानमन्त्रीले देखेका सपनाले नेपालका लागि केवल सपना मात्र नभएर हावादारी सपनाको उपमा समेत पाएको छ तर विश्वका कतिपय मुलुकमा यिनै कुरा यथार्थ भइसकेका छन् ।  अझ कतिपय मुलुकमा त अत्यावश्यक विषय बनिसकेका छन् ।  हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घर घरका भान्सामा पाइपमार्फत ग्यास पु¥याउने, सहरका कुनाकुनामा बिजुलीबाट चल्ने बस चलाउने तथा मुलुकको राजधानीलगायत ठूला सहरमा भूमिगत रेल तथा बस चलाउने कुरा यथार्थमा परिणत भइसकेका छन् ।  आफ्नो मुलुकमा समुद्र नभए पनि पानी जहाजमार्फत सामान ढुवानी गर्ने, सडकमा जथाभावी मिल्किएका फोहोर जम्मा गरेर त्यसैबाट ग्यास र बिजुली निकालेर देशले विकास गर्ने कुरा पनि यथार्थ बनिसकेका छन् ।  हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि दुई वर्षभित्र मुलुक तुइनरहित बनाउने, मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने र माथि उल्लेख भएबाहेक पनि यथार्थमा परिणत हुनै नसक्ने सपना देख्नुभएको छैन ।  प्रधानमन्त्रीले देश विकासको उदात्त भावनाले देखेको हुनसक्ने सपनालाई हावादारी भनेर हावामै उडाउनुपर्ने कुनै कारणै थिएन ।  सायद त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बुद्धिजीवीलाई कोट काट्ने मुसाको संज्ञा दिनुभएको होला ।  
मुलुकका लागि तत्काल नगरिनहुने विकास निर्माणका कामसमेत भद्रगोल प्रशासन संयन्त्र र शासन व्यवस्थाका कारण समयमा नहुने यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले देखेका सपना सजिलै र प्रधानमन्त्रीले भनेको समयमै पूरा होलान् भनेर कल्पना गर्नु मुर्खता सिवाय केही हुन सक्दैन ।  यो मुलुक जहाँ ग्यास सिलिण्डरको गुणस्तर कमजोर भएकाले जनताका भान्सामा विष्फोट भएर कतिपय निर्दोष नागरिकको ज्यान जान्छ, उक्त ग्यास कम्पनीलाई कारवाही गर्न खोज्दा सम्पूर्ण ग्यास उद्योगी हड्तालमा उत्रन्छन् र सरकार निरीहता प्रकट गर्दै सो कारवाही फिर्ता गर्छ ! यो मुलुक जहाँ सवारी चालकको लापरवाहीबाट कसैको ज्यान गए कडा कारवाही गर्ने नियम लागू गर्न अग्रसर हुँदासाथ सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी एक भएर हड्तालमा उत्रन्छन् र सरकार फेरि निरीहता प्रकट गर्दै पछि
हट्छ ! यो मुलुक जहाँ निजी बैङ्क सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तिनै बैङ्कका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीमा बहाल रहेका संसद् सदस्यबाट बन्छ ।  निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तिनै कलेज तथा अस्पताल सञ्चालक तथा सेयरधनी रहेका संसद् सदस्यबाट हुन्छ ।  त्यसैगरी निजी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तिनै विद्यालय सञ्चालक रहेका संसद् सदस्यबाट हुन्छ ।  त्यस्ता ऐनहरू संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पारित भएर संसद्को पूर्ण बैठकमा जानुअघि सर्वदलीय वा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकको नाउँमा भागवण्डाको जोड घटाउ भएपछि त्यसैअनुरूप पारित भएर ऐन बन्छ !
यो मुलुक जहाँ सरकारले निजामती सेवा ऐनद्वारा सञ्चालित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्र«ेड युनियनको निर्वाचन गराउनमात्रै छ करोड रुपियाँ खर्च गर्छ ।  विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी सङ्गठनहरूको पटक पटकको असन्तुष्टिपछि उनीहरूकै चाहना अनुरूपको पद्धति बनाएर निर्वाचन गराइन्छ ! निर्वाचन भएको महिनौसम्म कर्मचारी सङ्गठनको आन्तरिक विवादका कारण पदाधिकारी चयन हुन सक्दैन भने अब कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायत पदोन्नतिमा कति विवाद हुने हो त्यो हेर्नै बाँकी छ ।  यस्तो कर्मचारी तन्त्रबाट के कस्तो कार्यान्वयनको आशा गर्न सकिएला र प्रधानमन्त्रीका सु्न्दर सपना पूरा होलान् ?
हाम्रो मुलुकको कर्मचारी तन्त्रबाट कुनै पनि कार्यालयमा शुल्क बुझाउनसमेत अतिरिक्त खर्च नगरी काम बन्दैन भन्ने आमधारणा छ ।  एउटा कार्यालय वा त्यसका प्रमुखको अकर्मण्यताका कारण मात्र हाम्रो कर्मचारी तन्त्र यति धेरै बदनाम भएको होइन ।  यो त मुलुकको प्रशासनतन्त्र सञ्चालन गर्ने पदाधिारीको निहित स्वार्थ वा असक्षमताले भएको हो ।  नभए शुल्क लिएर दिइने राहदानी लिन हजारौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि महिनौँ धाउनु र कुर्नुपर्ने बाध्यता रहने थिएन ।  त्यस्तै नियमानुसार आवश्यक परीक्षण गरेर लाग्ने शुल्क लिएर वितरण गरिने सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन बुझाउन मात्रै पनि अघिल्लो दिन बेलुकादेखि नै लाम बस्नुपर्ने भद्रगोल अवस्था किन कायम रहँदो हो ? सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आए जति आवेदन लिँंदै जाने र निवेदन दर्ता भएको क्रमअनुसार प्रक्रिया पूरा भएपछि जारी गर्ने गर्दा कसको घरखेत जाँदो हो र ! त्यो भद्रगोल व्यवस्था पछाडि कसै न कसैको स्वार्थ अवश्य लुकेको छ ।  
मुलुकमा यस्ता भद्रगोल अवस्था अनगिन्ती छन् ।  यी सबै भद्रगोल माथिल्लो तहमा बस्नेले चाहने हो भने निमिट्यान्नै नभए पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी अवश्य सुधार हुन्छ ।  तर दुर्भाग्य हाम्रो नेतृत्व वर्गमा त्यो खालको जनताको भलाइ गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिएन ।  यो त माथिल्लो तहमा बस्नेहरूले जनतासँगको वचनवद्धताको ठाडै बेवास्ता गरेको हो ।  नभए स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारको माग राखी डा. गोविन्द के. सी. ले आमरण अनसन गर्नथालेको कति वर्ष र कति पटक भयो ? हरेक पटकको अनसनमा अनसनकर्ताको स्वास्थ्य नाजुक भएपछि व्यापक जनदबाबसँगै अनसनकर्ताको मागअनुसारको सुधार गर्ने प्रतिवद्धतासहितको लिखित सम्झौता गरेर अनसन टुङ्गिने गरेको छ तर दुर्भाग्य, बहालवाला मन्त्रीहरूले माग पूरा गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्ने अनि सरकारका मुख्य सचिवजस्तो निजामती सेवाको सर्वोच्च व्यक्तित्वले हस्ताक्षर गरेर गरिएको सम्झौतासमेत कार्यान्वयन नभएर पटकपटक तिनै मागसहित डा. के. सी. ले अनसन गरिरहने अवस्था कायमै छ ।  
यस्तो प्रशासनिक संयन्त्र सजिलै सुध्रिएला भनेर कल्पना गर्नु बेकार छ ।  सुधार्न जनस्तरबाटै प्रयास स्वरूप खासगरी युवाशक्ति सङ्गठित रूपमै अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।  अहिले पनि कतिपय विषयमा युवा पुस्ताले विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत सामूहिक आवाज उठाएर केही सकारात्मक परिवर्तन भएका समाचार पनि आएका छन् ।  हाम्रो प्रशासन यन्त्र सुधार्न घरै बसेर गरिने सामाजिक सञ्जाल अभियान मात्र पर्याप्त हुँदैनन् ।  यसका लागि त निःशुल्करूपमा काम गर्ने जमात नै खडा गरेर बेलाबेलामा खासगरी बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा उपस्थित भएर कानुन कार्यान्वयन दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी हुन्छ ।  कुनै पनि रीतपूर्वकको कार्य सम्बन्धित सरोकारवाला निवेदनसँगै पछि नलागे पनि निश्चित समयमा स्वतः सम्पन्न हुने वातावरण कायम गराउन दबाब दिनु जरुरी भएको छ ।  यही निउँमा त्यही जमात भित्र पसेर सुधारका नाममा आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गराउन चाहने तìवबाट भने बच्नु पर्छ ।  किनभने कानुन कार्यान्वयन हुन थालेपछि नियमानुसारको काम गरेर पनि अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेकाहरू तिलमिलाउँछन् र त्यो अभियान असफल र बदनाम गराउन घुसपैठमा सक्रिय हुने नै छन् ।  कानुन कार्यान्वयन गराउने नाउँमा आफैँले कानुन हातमा लिने कामबाट पनि टाढै रहनुपर्छ ।  
अहिलेको युवापुस्ता अत्याधुनिक प्रविधि र सीपयुक्त छ, तर उसलाई अरूका बारेमा सोच्ने फुर्सदै कम छ ।  अत्याधुनिक मोबाइल फोनमा निरन्तर यति धेरै जानकारीमूलक सामग्रीको ओइरो लाग्दोरहेछ कि त्यही हेर्न राम्रोसँग खाने फुर्सद त निकाल्न सक्दैनन् भने कहाँ अरूका बारेमा सोच्ने ? अझ पैदल डिँडेकाहरू त मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै अर्कासँग ठोक्किएको पत्तो पाउँदैनन् ! अहिलेको पुस्ता नजानिँदो किसिमले एकदमै व्यक्तिवादी हुँदै गइरहेको छ ।  यो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।  प्रधानमन्त्रीले देखेको सपना पूरा गर्न सकिए युवा नै लाभदायी हुने हो ।  युवा पुस्ता अलि जिम्मेवार बनेर मुलुकमा विद्यमान कानुन र योजना कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यको थालनी ग¥यो भने कर्मचारी तन्त्रमा मात्र होइन, यसको सकारात्मक प्रभाव नेतृत्व तहमा समेत पर्छ ।  त्यसबाहेक समाजप्रति बेखबर हुँदै गएको नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्तामा समेत समाज सुधारको थालनी आफ्नै परिवार र अझ आफैँबाट गर्नुपर्दोरहेछ भन्ने पनि प्रभाव पर्दो हो कि ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना