नेपाली भाषाको सविनय निवेदन

baldev shaarma Adhikariडा. बलदेव शर्मा अधिकारी

 

शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनिवार्य गराइएको लेख्य नियमावलीअनुसार अत्यन्त महŒवपूर्ण संयुक्त वर्ण (द्द, द्य, द्म, त्त, क्त, द्ध आदि) नै हटाइएका छन् अर्थात् अचेल बुद्ध लेख्न पाइँदैन ‘बुद्ध’ लेख्नुपर्छ र विद्याको सट्टा ‘विद्या’ लेख्नैपर्छ ।  सम्माननीय राष्ट्रपतिको शुभ नामलाई नै अशुद्ध बनाइएको छ ।  अहिलेसम्म ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी’ मात्रै भएको छ ।  २०७२ फागुन २८, २९ र ३० गते काँकरभिट्टामा गरिएको भनिएको कथित ‘अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा सङ्गोष्ठी’ को निर्णय कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै ‘रास्ट्रपति बिद्द्यादेबि भन्डारि’ लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
भाषाविज्ञानको भाषाअनुसार अङ्ग्रेजीमा
वर्णविन्यास–विज्ञानलाई ‘अर्थोग्राफी’ तथा लिपिविज्ञानलाई ‘स्क्रिप्टोलोजी वा ग्रामाटोलोजी’ भनिन्छ ।  अनुसन्धानका आधारमा ‘देवनागरी लिपि’ नेपालकै मौलिक लिपि हो ।  सृष्टिपूर्वकै प्राचीनतम सांस्कृतिक पुरातŒव हो, ईश्वरीय विषय हो ।  छोटो समयावधिको पुराताŒिवक सम्पदा धरहराको पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाको पारिश्रमिक प्रदान गर्नुभएको छ भने प्राचीनतम तथा मौलिक पुरातŒव देवानगरी लिपिको त संरक्षणमात्रै गरिदिए पनि पुग्छ ।  
भाषाको उच्चारण र शब्दार्थ परिवर्तनशील हुनसक्छ, त्यसैले संसारमै भाषालाई स्थायित्व दिनका लागि लेख्य परम्परा जोगाइन्छ ।  भाषाको लिपि, वर्णमाला र वर्ण विन्यास अपरिवर्तनीय हुनुपर्छ ।  वर्णविन्यास–विज्ञानसङ्गत भई अति नै प्रचलनमा ल्याइएको नवीन प्रयोगलाई सम्बन्धित विज्ञहरूको सर्वसम्मतिमा वैकल्पिक मान्यता दिन चाहिँ सकिन्छ तर परम्परालाई चलाउनै पाइँदैन ।  
‘देवनागरी लिपि तथा परम्परित वर्णविन्यास
(१९९८) पछि हाम्रा पुरातŒव हुन् ।  शब्दकोशमा प्रविष्टि पाई साहित्यकारहरूबाट प्रयोग गरिएको वर्णविन्यास अशुद्ध ठहराउने गरी नियमन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन भनी ‘नेपाली भाषा बचाऔँ, अभियान–२०७२’ को मागप्रति हार्दिक समर्थन गर्दछौँ । ’ भन्ने बेहोरामा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलगायतका सयौँ महानुभावहरूले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ ।  हस्ताक्षर गर्नेमध्येमा परिवर्तित नियम जारी गर्ने तात्कालीक शिक्षा मन्त्री, नियामक तथा ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ का सम्पादकलगायत साहित्यकार, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, न्यायकर्मी, प्रशासनकर्मी आदि प्रयोक्ता हुनुहुन्छ ।  ‘क्रियाशील अभियन्ता’ हरूको सहयोगमा हस्ताक्षर–अभियान तीव्रतम गतिले बढ्दै छ ।  
‘लेख्य भाषाको स्थापित परम्परालाई अशुद्ध ठहराउने गरी नियम बनाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको’ भन्ने उपर्युक्त बेहोरामा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेतले हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाटै २०७२ फागुन २८, २९ र ३० गते काँकरभिट्टामा सुनियोजित र नाटकीयरूपमा आयोजित ‘नेपाली भाषा सङ्गोष्ठी, २०७२’ को कथित घोषणा–पत्रको बुँदा २ मा “नेपाली भाषाको लेख्य मानकलाई कथ्य मानकसँग निकट तुल्याउन प्रयत्नशील रहने । ” भन्ने आपत्तिजनक अभाषिक निर्णय गराइएको छ ।  कथ्यअनुसारको लेख्य कदापि सम्भव छैन ।
विभिन्नथरि मातृभाषा बोल्ने नेपाली भाषाका प्रतिनिधि वक्ताहरूको औपचारिक कथ्य (भाषण, उद्घोषण, समाचार–वाचन) लाई आधार बनाउँदा बरु कथ्य भाषाको मानक नै लेख्य भाषाबाट प्रभावित छ ।  कथ्यको मानक बनाउने आधार पनि लेख्य नै हो ।  एकै दिनमा एउटै व्यक्तिको कथ्यमा अनेकौँ ध्वन्यात्मक परिवर्तन भइरहन्छ भने करोडौँ करोड वक्ताको कथ्यलाई आधार बनाएर लेख्य भाषाको एकरूपतात्मक मानक बनाउने प्रतिबद्धता हास्यास्पद र अराजक सोचको पराकाष्ठा हो ।
कथ्य भाषा स्वाभाविक, अनौपचारिक र स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसैले कथ्यमा मात्र सीमित भएको भाषा हराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।  लेख्य भाषा कृत्रिम, औपचारिक र अनुशासित हुन्छ ।  जसरी अत्यधिक गर्मी ठाउँमा पुग्दा पनि कर्मक्षेत्रमा खटिएको सिपाहीले औपचारिक पोशाक फुकाल्न पाउँदैन, त्यसैगरी लेख्य भाषाको प्रयोक्ताले लेख्य भाषाको स्थापित परम्परा मान्दिनँ भनेर सुखै पाउँदैन ।  शिक्षित र सचेत प्रयोक्ताहरूको सहमतिमा स्थापित लेख्य परम्पराले नै भाषालाई जीवित राख्छ तर नेपाली भाषाका सम्बन्धमा ‘नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति’ बाट प्रकाशित पहिलो मानक शब्दकोश ‘बगली कोष, १९९८’ पछि अनेकौँ शब्दकोशमा अनेकथरि वर्णविन्यासको प्रयोग गरिएबाट अस्थिरता, अनेकरूपता र अन्योलको अवस्था सिर्जना गराइएको छ ।  यसबाट नेपाल र नेपालबाहिर रहेका लेख्य नेपाली भाषाका शिक्षित प्रयोक्ताहरूलाई अनिश्चय र अन्योलमा पारिएको पारियै छ ।  विभिन्न कक्षामा विभिन्न वर्णविन्यासको अभ्यास गराएर बालअधिकार हनन गरिएको छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानजस्ता नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध निकाय वा संस्थाहरूमा पदासिन भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली विभागसँग सम्बद्ध केही व्यक्तिहरूकै क्षणिक लहड र स्वार्थमा भाषिक स्थायित्व प्रदान गर्ने लेख्य परम्परालाई नै अस्थिर र अराजक बनाइएको छ ।  धर्म, संस्कृति र प्राचीनतम पुरातŒव तथा मौलिक सम्पदा देवनागरी लिपि र वर्णमालालाई नै क्षतविक्षत बनाइएको छ ।  
लेख्य भाषा सुन्न र बोल्न नसक्ने तर लेख्न र मौनवाचन गर्न सक्ने प्रयोक्ताहरूको समेत साझा भाषा हो ।  उक्त निर्णयबाट प्रसिद्ध साहित्यकार झमककुमारी घिमिरे, राजेन्द्र तारकिणी आदि साहित्यकारको भाषिक अधिकार अपहरण गरिएको छ ।
अक्षरात्मक देवनागरी लिपिलाई वर्णात्मक रोमन लिपिजस्तो बनाउने दुस्प्रयासमा सफल भइयो भने नेपाली भाषालाई रोमन लिपिमा लेख्न बाध्य गराउन सकिन्छ भन्ने दुराशय स्पष्ट देखिन्छ ।
बाध्यात्मक गराइएको शैली–पुस्तिका (२०६९) अनुसार ‘विद्या, बुद्धि, पद्म’ जस्ता संयुक्त अक्षर भएका शब्द अबउपरान्त पढाउन नपाइनेबित्तिकै अभिलेख, अदालती तथा प्रशासनिक प्रयोजनका लिखत र पूर्वप्रकाशित कृति वा ग्रन्थहरू एवं सनातन हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि धर्मका मन्त्र वा श्लोकहरू वाचन गर्नबाट नेपालका बालबालिका वञ्चित गराइँदै छन् ।  केही वर्षपछि त्यस्ता लेख्य सामग्रीको वाचन गर्नसक्ने जनशक्ति पनि विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।  
भाषा विचार विनिमयको विशिष्ट माध्यम हो ।  शिष्ट लेख्य भाषा कामचलाउ हुनै सक्तैन ।  कतिपय सन्दर्भमा एउटै शब्दले सिङ्गो अर्थबोध गर्न पाउनुपर्छ ।  पहिले फूलको माला हुन्थ्यो र कुखुराले फुल पाथ्र्यो ।  अब ‘फुलको माला’ लाउनुपर्ने बाध्यता छ ।  यसैगरी ‘मीत, पूरा, बाह्र, सोह्र, नशा, शहर’ आदि विशिष्ट अर्थवाहक शब्दलाई पनि कथित ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ को पछिल्लो संस्करणबाट गलहत्याइएको छ ।  
एकै स्रोतका शब्द भएर पनि ‘शहीद’ हरू उहिल्यै ‘सहिद’ भइसके ।  ‘शाह’ चाहिँ ‘शाह’ नै भइराखेका छन् ।  राईलाई ‘राई’ नै हुन दिएर लिम्बूलाई चाहिँ होच्याएर ‘लिम्बु’ बनाइएको छ ।  परम्परागत ज्यापूहरू ‘ज्यापु’ भइसके ।
संयुक्त क्रियासमेतका सिङ्गो समस्त शब्दलाई एउटै डिकोभित्र लेख्ने परम्परा हटाइएको छ ।  ‘ऊ साँझ नपर्दै सुतिहाल्छ । ’ भन्ने वाक्यलाई अनर्थ आउने गरी ‘ऊ साँझ नपर्दै सुति हाल्छ अथवा सुती (सुतेर ?) हाल्छ । ’ लेख्न लगाइएको छ ।  
शुद्ध लेखनका लागि सम्पूर्णतः सचेत नेपाली भाषाका स्वनामधन्य तथा महाकवि, नाट्यसम्राट, युगकवि, राष्ट्रकवि आदि उपाधिधारी साहित्यकारहरू नै अशुद्ध लेख्थे भन्ने भ्रमात्मक सन्देश दिने धृष्टता गरी उनीहरूबाट प्रयोग गरिएका शुद्ध शब्दमध्ये सयौँ शब्दहरू नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित कथित ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ का नयाँ संस्करणबाट सुनियोजित किसिमले हटाइएका छन् ।  
महाकवि देवकोटाको सुप्रसिद्ध कविता ‘गरीब’ लाई ‘गरिब’ अनि गुरूप्रसाद मैनालीको कथा ‘शहीद’ लाई ‘सहिद’ बनाइएको छ ।  झमककुमारी घिमिरेले केही वर्षअगाडि ‘जीवन काँडा कि पूmल ?’ शीर्षकको कृतिबाट मदन पुरस्कार पाएकी हुन् ।  उनको कृतिको शीर्षकलाई पनि सरकारी शब्दकोशबाट निर्ममतापूर्वक गलहत्याइएको छ ।  ‘शब्द–शुद्धि–विज्ञान’ का लेखक तथा साहित्यकार हृदयचन्द्रसिंह प्रधान आदि साहित्यकारका नामैलाई टुक्रा–टुक्रा पारिएको छ ।  उनको प्रसिद्ध उपन्यास ‘एक चिहान’ लाई काटकुट पारेर पढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  नेपाली भाषा, साहित्य तथा साहित्यकारहरूका लागि योभन्दा अर्को अपमान के हुनसक्छ ?
सरकारकै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा विभिन्न शैली–पुस्तिका छन् ।  एउटै राष्ट्रिय पत्रिकाका विभिन्न पृष्ठमा विभिन्न प्रयोग पाउन सकिन्छ ।  कक्षा १ देखि ५ सम्म एकथरि, ६ देखि ९ सम्म अर्कोथरि, १० मा अर्कैथरि, ११–१२ मा अर्कैथरि र उच्च शिक्षामा अर्कैथरि नियमको अभ्यास गराइनुमात्रै पनि आश्चर्यको विषय नहोला ।  एउटै कक्षामा सरकारी प्रकाशन र निजी प्रकाशनका पुस्तकमा एउटै शब्द दुई किसिमले लेखाउनुपर्नेछ ।  शोधपत्र लेख्ने विद्यार्थीहरूलाई थरि–थरिका प्राध्यापकहरूले थरि–थरि शैलीमा लेख्न बाध्य पारेर दिनुसम्म पीडा दिएका छन् ।  विद्यार्थीहरूमा पारिएको पीडाको उत्तरदायित्व लिने कोही छैन ।
कक्षा ६ देखि कक्षा ९ सम्मका पाठ्यपुस्तक, कक्षा १० को सरकारी पाठ्यपुस्तक र निजी प्रकाशनका सन्दर्भ सामग्री तथा कक्षा ११–१२ को ‘सबैको नेपाली’ पुस्तक भिडाएर हेर्नेबित्तिकै विसङ्गतिका पर्याप्त प्रमाण पाउन सकिन्छ ।  
नियम परिवर्तन गर्न अझै प्रयत्नशील रहने निरङ्कुश प्रतिबद्धताअनुसार कुनै एक जना अतिशिक्षित तथा नेपाली विषयकै सर्वोत्कृष्ट प्राध्यापकले समेत शुद्ध लेख्न नजानीकनै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।  
अभाषिक नियमावलीलाई बाध्यात्मक बनाउने तात्कालीक शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मालगायतका प्रयोक्ताहरूले परम्पराकै पक्षमा हस्ताक्षर गरिसक्नुभएकाले सिद्धान्ततः नियमहरूको औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।  संविधानमै उल्लिखित मौलिक हकविरुद्ध रहेका नियमावलीहरूको खारेजी स्वतः हुने भएकाले सरकारले त परम्परालाई सुरक्षित गर्न बाध्यात्मक आदेश मात्रै दिए पुग्छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना