घटेको भाडादर कार्यान्वयन भएन

काठमाडौँ, असार १८ गते ।  सरकारले झण्डै छ महिनाअगाडि घटाएको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर यातायात व्यवसायीले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।  भाडादर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायको बेवास्ता र व्यवसायीको मिचाहा व्यवहारले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारण यात्रु मारमा परेका छन् ।  
यातायात व्यवस्था विभागले गएको माघ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले उपत्यकाभित्र विद्यार्थी÷ अपाङ्गता भएका व्यक्ति÷ज्येष्ठ नागरिक जस्ता सहुलियत कार्ड हुनेबाहेकका यात्रुका लागि न्यूनतम वा चार किलोमिटरसम्मको भाडादर १३ रुपियाँ र अधिकतम २४ रुपियाँ तोकेको थियो ।  यो भाडादर चक्रपथभित्र र बाहिरको चार किलोमिटरसम्म लागू हुने बताइएको थियो तर अहिलेसम्म सवारी साधनमा चढ्यो कि पूरा भाडा न्यूनतम १५ र बढीमा ३० रुपियाँ र कार्ड भएकासँग १० देखि १५ रुपियाँसम्म असुल्ने गरिएको छ ।  
अनुगमनको जिम्मेवार निकाय यातायात व्यवस्था विभागका  प्रवक्ता वसन्त अधिकारी नयाँ भाडादर लागू नहुनुमा  सरकार, व्यवसायी र यात्रु तीनै पक्षको कमजोरी रहेको ठान्नुहुन्छ ।  व्यवसायी जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने धन्दामा लाग्ने, यात्रु बढी भाडा दिने र बढी भाडा लिएकोमा गुनासो नगर्ने र नियमन गर्ने निकायले  जनशक्तिको अभावमा अनुगमन गर्न नसकेकाले बढी भाडा असुल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।   
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष डोलराज खनालले सरकारले तोकेको भाडादर केही रुटमा बाहेक धेरैतिर कार्यान्वयन भएको दाबी गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “हामीले लागू गर्न सबै व्यवसायीलाई पत्राचार गरिसकेका छांँै, नगर्नेलाई विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्नु प¥यो, जिम्मेवार निकाय खालि व्यवसायीलाई मात्रै दोष लगाएर उम्किन पाइँदैन ।” यसरी उपत्यकाका सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई प्रत्येकपटक यात्रा गर्दा दुई रुपियाँदेखि छ रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता नै छ ।  १७÷१८ रुपियाँ भाडादर कायम गरिएको ठाउँमा सहचालकले २० रुपियाँ र २४ रुपियाँ तोकिएको ठाउँमा ३० रुपियाँ लिने गरेको र फिर्ता माग्दा उल्टै दुव्र्यवहार भोग्नु परेको गुनासो यात्रुको छ ।  विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म गरिएको अनुगमनमा एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् ।  थोरै जनशक्तिले गर्दा अनुगमनमा समस्या परेको विभागका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।  अर्कोतर्फ अनुगमन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले कडाइसाथ अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।   उपभोक्ता अधिकारकर्मी हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले सार्वजनिक सवारी साधन यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकट व्यवस्थापन हुनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था भए पनि विभागले टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्दा मनपरी भाडा लिनेलाई सजिलो भएको बताउनुभयो ।  टिकट लागू गर्नेबित्तिकै बढी भाडा लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ ।  विभागका अनुसार बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई एक हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  तर, जरिवानाले मात्रै समस्या समाधान भएको देखिँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना