तान्त्रिकको साइतमा संसद्को शपथ

Purushottam basnetपुरुषोत्तम बस्नेत


जननायक बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा– नेपाली काँग्रेस, नेपाल प्रजापरिषद् र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको संयोजनमा, वि.सं. २०१४ को साउन २४ गते ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’ गठन भयो ।  वि.सं. २०१२ को साउन २४ का दिन राजा महेन्द्रले दुई वर्षभन्दा पछि, २०१४ को असोज २२ देखि देशमा आम चुनाव हुने घोषणा गरे तर उनको नियत चुनाव गराउने तिर परिलक्षित थिएन ।  त्यसैले चुनावको सामान्य तयारी पनि गरिएन ।  चुनाव गराउन बाध्य पार्न यो मोर्चाको गठन भएको थियो ।  २०१४ को असोज २२ गतेदेखि वीरगञ्जमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सम्मेलन भयो ।  त्यसमा तीनवटै पार्टीका नेताहरू र ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता थियो ।  असोज १९ गते राजा महेन्द्रले निर्धारित तिथिमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने घोषणा गरिसकेका थिए ।  त्यो सम्मेलनले ६ महिनाभित्र चुनाव होस् भन्ने माग राखेर २०१४ को मङ्सिर २२ देखि देशभरि शान्तिपूर्ण तवरले ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ गर्ने निर्णय ग¥यो ।  त्यसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि कार्यगत एकताको आधारमा सहयोग गरेको थियो ।  तदनुसार, २०१४ को मङ्सिर २२ को विहानदेखि राजधानी उपत्यकालगायत देशको सबै जिल्लाको सम्पूर्ण कार्यालयमा धर्ना दिएर भद्र अवज्ञा आन्दोलनको प्रारम्भ गरियो ।  
सरकार अत्यन्त कडाइका साथ आन्दोलन दबाउन लाग्यो ।  अनेक ठाउँमा अनेकौँ आन्दोलनकारीलाई अत्यन्त बर्बर तवरले यातना दिइयो तर प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक दिन जनताको अझ अधिक सहभागितामा आन्दोलन अरू सशक्त ढङ्गले अघि बढिरह्यो ।  मङ्सिर महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण मुलुक आन्दोलनमा समाहित भइसकेको थियो ।  सारा सरकारी कार्यालयहरू ठप्प थिए ।  सरकारको उपस्थिति सबैतिर सानो घेरामा सीमित हुँदै गइरहेको थियो ।  यो स्थितिलाई अब कुनै पनि षडयन्त्र र कुनै पनि शक्तिले रोक्न सकिन्न भन्ने यथार्थलाई राजा महेन्द्रले राम्रोसँग बुझे ।  त्यसैकारण २०१४ को पुस १ गते उनले रेडियो नेपालबाट शाही घोषणा प्रसारित गरेर चुनावको तिथि घोषणा गरे ।  त्यो घोषणामा उनले, ६ महिनापछि चुनाव गराउन वर्षातको र खेतीपातीको समय भएकाले, २०१५ को ऐतिहासिक दिन, फागुन ७ गते आम चुनाव गराउन उपयुक्त होला भनेका थिए ।
पुस १ कै साँझमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको आकस्मिक बैठक बस्यो ।  निश्चय नै ६ महिनापछिको तीन महिना वर्षा यामको समय थियो र त्यसपछि पनि दसैँ र तिहार पर्ने भएकाले चुनाव गराउन त्यति उपयुक्त थिएन ।  कात्तिक महिनाको अन्त्यतिर चुनाव गराउन सकिन्थ्यो ।  त्यो नभई, फागुन ७ मा चुनाव गराउँदा फगत तीन महिना जति मात्र विलम्ब भएको मोर्चाका नेताहरूले महसुस गरे ।  अन्ततः मोर्चाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसमेतको सहमतिमा पुस १ कै रातिदेखि भद्र अवज्ञा आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णय ग¥यो ।  भद्र अवज्ञा आन्दोलनले चुनावको तिथि घोषणा गर्न राजा महेन्द्रलाई बाध्य पारेको थियो ।  २००७ पछि नेपाली जनता फेरि २०१४ को मङ्सिर २२ देखि आफ्नो अधिकार प्राप्तिको अर्को लडाइँमा होम्मिएका थिए ।  त्यसमा जित जनताकै भएको थियो ।  
२०१४ को माघ १९ गते राजा महेन्द्रले आगामी चुनाव संविधानसभाको होइन, संसद्को हुने, छिटै संविधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने र त्यसैले संविधान निर्माण गर्ने घोषणा गरे ।  प्रजापरिषद्लगायत केही पार्टीहरू पहिलेदेखि नै यही पक्षमा थिए ।  नेपाली काँग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संविधानसभाको पक्षमा थिए ।  संविधानसभा र संसद्को विवाद ल्याएर महेन्द्र चुनाव टार्न खोजिरहेका छन् ।  उनलाई चुनाव टार्ने बहाना दिनुहुन्न ।  संसद्कै निमित्त हुने चुनावमा पनि भाग लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा नेपाली काँग्रेस पुग्यो ।  अरू पार्टीको धारणा पनि त्यस्तै रह्यो ।  अन्ततोगत्वा २०१५ को फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको ऐतिहासिक दिनदेखि देशमा निर्वाचन सुरु भयो ।  कुल १०९ मा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल ग¥यो ।  दुई जना स्वतन्त्र र प्रजापरिषद्का एक जनासमेत तीन जना सांसदहरू पनि विनासर्त नेपाली काँग्रेसमा समाहित भए तर यो स्थितिप्रति अनभिज्ञ रहेकोजस्तो गरेर, राजा महेन्द्र चुपचाप बसिरहेका थिए ।  उनले संसद्मा अत्यधिक वहुमत प्राप्त पार्टी नेपाली काँग्रेसको निकै समयसम्म सरकार गठनको प्रक्रिया अघि
बढाएनन् ।  २०१६ को वैशाख २१ गते सुवर्ण शम्शेरको बासस्थान ललिता निवासमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय समिति र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको संयुक्त बैठक बस्यो ।  एकमात्र विजयी महिला सांसद श्रीमती द्वारिकादेवी ठकुरानीको सभापतित्वमा बसेको त्यो बैठकले बी.पी. कोइरालालाई सर्वसम्मतिले संसदीय दलको नेता छान्यो ।  यसको प्रस्तावक सुवर्ण शम्शेर र समर्थक गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो ।  त्यही बैठकले सुवर्ण शम्शेरलाई उपनेता छान्यो ।  त्यसको प्रस्तावक गणेशमान सिंह र समर्थक रामनारायण मिश्र हुनुहुन्थ्यो ।  वैशाख २५ गते राजा महेन्द्रले आफैँले दस्तखत गरेको पत्र बी.पी. कोइरालालाई पठाए ।  जेठ १ गते महेन्द्रका प्रमुख स्वकीय सचिवले अर्को पत्र बी.पी. लाई फेरि पठाए ।  त्यसमा मौजुदा सरकारलाई विघटन गरेर बी.पी. कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार बन्ने र त्यसमा क–कसलाई समावेश गर्ने, छिटै त्यसको नामावली पठाउन भनिएको थियो ।  २०१६ को जेठ १३ गते जननायक बी.पी. कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालमा पहिलो जन–निर्वाचित सरकारको गठन भयो ।  त्यसको उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शम्शेर हुनुहुन्थ्यो ।  नेपाली काँग्रेसका शीर्षस्थ नेता गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रामनारायण मिश्रसमेत यसमा छ जना मन्त्री र ११ जना उपमन्त्री रहनुभएको थियो ।  
२०१५ को फागुन १ गते वसन्त पञ्चमीको दिन ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ को घोषणा भइसकेको थियो तर यो संविधानका सबै धारा लागू गरिएको थिएन ।  २०१६ को असार ३ गते राजा महेन्द्रले, असार १६ देखि यसका सबै धाराहरू लागू हुने घोषणा गरे ।  असार १६ गते राति ११.३० बजे बी.पी. कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा यो नयाँ संविधान बमोजिमको नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन भयो ।  यसमा र जेठ १३ गते गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा सामान्य मात्र हेरफेर गरिएको थियो ।  राजदरबारले एक सूचनाद्वारा २०१६ को असार १६ राति ११.४५ बजे सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा संसद्को पहिलो बैठक बोलाएको थियो ।  राति ठीक १२ बजे, असार १६ र १७ को सन्धिकाल वा सून्य समयमा, सबभन्दा ज्येष्ठ सांसद नेपाली काँग्रेसका क्याप्टेन गिरिप्रसाद बुढाथोकीको अध्यक्षतामा नेपालको पहिलो संसद्को पहिलो बैठक बस्यो ।  यो बैठकमा संसद्का सचिव कुलशेखर शर्माले सबै सांसदलाई शपथ गराएका थिए ।  
मध्यरातको यो अस्वाभाविक समयमा किन नयाँ मन्त्रिमण्डलको गठन गरियो र किन नयाँ संसद्को बैठक बोलाइयो ? राजा महेन्द्रको जन्म दिनको तिथि असार १६ र राजा त्रिभुवनको जन्म दिन असार १७ यी दुवैलाई एक साथ स्पर्श गरेर यो बैठक बोलाइयो भनिएको थियो ।  
वास्तवमा, राजा महेन्द्रले केही ज्योतिष र तान्त्रिकहरूसित निर्वाचित सरकार र संसद्लाई कसरी कमजोर पारेर, त्यसलाई कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ, त्यसबारेमा सल्लाह लिएका थिए ।  उनीहरूले दिएको सल्लाहअनुसार, यो मध्यरातमा पुनः सरकारलाई र सांसदहरूलाई शपथ गराइएको थियो ।  यसबाट थाहा हुन्छ, राजा महेन्द्र देशमा संसदीय प्रणालीको संवैधानिक राजा भएर रहन किमार्थ तयार थिएनन् ।  उनी सेनालाई प्रयोग गरेर, देशमा जातीय र धार्मिक हिंसाहरू फैलाएर निरङ्कुश राजा भएर आउने योजनामा थिए ।  असार १६ र १७ गते सम्पूर्ण देशवासी निदाइरहेको शून्य समयमा राजा महेन्द्रले बोलाएको उनको तान्त्रिक र ज्योतिषसम्म पुगेर सहयोग लिने सत्तालोलुपताको कमजोर प्रवृत्तिलाई तथा सेनाको सहयोग लिने र अरू अनेक षडयन्त्र गर्ने प्रवृत्तिलाई सम्झाउँछ ।
असार १६ नेपालको संसदीय प्रणालीको एक ऐतिहासिक दिन थियो ।  यस दिनले एक साथ राजा महेन्द्रको देश र जनताप्रतिको अविश्वास, धोका र षडयन्त्रलाई उजागर गरेको छ र अर्कोतिर, पहिलो संसद्को गठन कति सङ्कटपूर्ण अवस्थामा प्रारम्भ भएको थियो, त्यसलाई पनि यो दिनले सम्झाउँछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना