इजिप्टमा मौलाएको प्रतिशोधको राजनीति

Ram prashad Acharyaरामप्रसाद आचार्य


इजिप्टमा क्रान्तिको सफलतालाई संस्थागत गर्न नपाई भएको प्रतिक्रान्तिले राजनीतिक प्रतिशोध लिँदा त्यहाँको राजनीतिक जीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।  क्रान्तिको सफलतासँगै निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई देशद्रोही घोषणा गरी विभिन्न मुद्दा लगाएर जेल हालिएको छ ।  उहाँको मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।  सो पार्टीका हजारौँ नेता तथा कार्यकर्तालाई जेल हालिएको छ भने कतिपयलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ ।  कतारका लागि जासुसी गरेको भन्दै हालै एक अदालतले मोर्सीलाई आजीवन काराबासको सजाय तोकेको छ भने अल जजिराका दुई जना पत्रकारसहित छ जनालाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको छ ।  
इजिप्टको सत्ता निर्वाचित राजनीतिक दलले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सेनाको हातमा जानु दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको छ ।  त्यहाँका जनताले निरङ्कुश शासक र सैनिक सत्ता चाहेका छैनन् तर घुमाउरो तरिकाले प्रमुख राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, नेता तथा कार्यकर्तालाई जेलमा कोचेर निर्वाचनको नाटक गरी सैनिक निरङ्कुशतन्त्रको अभ्यास गरिएको छ ।  यसले मुलुकको भविष्य झन् अन्धकारतर्फ उन्मुख भएको छ ।  
सैनिक प्रमुख हुँदा प्रतिक्रान्तिलाई साथ दिई निर्वाचित राष्ट्रपति मोर्सीलाई सत्ताच्युत गराउनुभएका अब्दुल फताह अल सिसीले सेनाको बर्दी फुकाली एक्लो दौडमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको नाटक गरी निरङ्कुश सत्ताको अभ्यासलाई पुनः निरन्तरता दिनुभएको छ ।  प्रमुख राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइ आफू सर्वशक्तिशाली बन्नुभएको छ उहाँ ।  नाम प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकताको दिए पनि काम भने त्यसको विरुद्धमा गर्नुभएका सिसीले सैनिक सत्तालाई निरन्तरता दिने र राजनीतिको साँचो नै सेनालाई सुम्पने गल्ती गर्नुभएको छ ।  
मोर्सीलाई सत्ताच्युत गरेको एक वर्षपछि सन् २०१४ मा सेनाको बर्दी फुकालेर राष्ट्रपति बनेपछि उहाँले सिनाई प्रान्तमा आतङ्कवादी आक्रमणमा ३१ जना सैनिकको ज्यान गएको घटनालाई लिएर तीन महिनाका लागि सङ्कटकाल लगाइ आफ्ना विरोधीलाई दबाउने काम गर्नुभयो ।  राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकका हाबी अतिवादले मुलुकको राष्ट्रियता नै सङ्कटमा परेको भन्दै अतिवादविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान पनि गर्नुभयो ।  सत्ताको उन्मादमा उहाँले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई अतिवादी र आतङ्कवादी देख्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो ।  यस्तो कार्यले मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन ।  
वास्तवमा इजिप्टको सैनिक नेतृत्व प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पक्षमा देखिन्न ।  निरङ्कुश सत्ताको आडमा हालीमुहाली गर्दै आएको सैनिक नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमार्फत हटाइएका निरङ्कुश शासक होस्नी मुबारकलाई काखी च्याप्दै निर्वाचित राष्ट्रपति मोर्सीलाई आजीवन काराबासमा राख्नेमात्र होइन कुनै पनि बहानामा मृत्युदण्ड दिनेसम्मको योजना बनाएको छ ।  मोर्सी र उहाँको पार्टीका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनरक्षा नै अहिले मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ ।
इजिप्टमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था दिने पक्षमा न त्यहाँको तत्कालीन मुबारकको सत्ता थियो, न सेना न त पश्चिमी मुलुक नै थिए तर ट्युनिसियाबाट सुरु भएको जनआन्दोलनले इजिप्ट प्रभावित भयो ।  त्यहाँ एकाएक चर्केको जनआन्दोलन थेग्न नसकेपछि इजिप्टमा तीन दशकसम्म एकछत्र शासन गरेका मुबारकको सत्ता एकाएक ढल्न पुग्यो ।  बेलायत र अमेरिका मुबारकाको सत्ता नढलोस् भन्ने पक्षमा थिए ।  पश्चिमाहरूको चाहना र चिन्तालाई जनआन्दोलनले समर्थन गरेन, मुबारकलाई सत्ता छाड्न बाध्य बनायो ।  केही सीप नलागेपछि जनआन्दोलनको १८औँ दिनमा सेनालाई सत्ता बुझाएर राष्ट्रपति भवन छाडी मुबारक निजी निवास शार्म इल शेखतर्फ लागेसँगै सैनिक नेतृत्वको सत्तामोह बढ्यो ।  मुबारकले आन्दोलनकारी जनतालाई सत्ता सुम्पनुको सट्टा सेनालाई सत्ता बुझाउनु नै गल्ती थियो ।  
सन् २०११ को जनवरी २५ देखि सुरु भएको जनआन्दोलनको एउटा पाटो राष्ट्रपति मुबारकको राजीनामासँगसँगै फेब्रुअरी ११ मा सकियो ।  यो जनआन्दोलनमा तीन सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने हजारौँ घाइते भए ।  
सेनाले सन् २०१२ मा गराएको चुनावमा मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टीले अत्यधिक बहुमत ल्याइ सो पार्टीका नेता मोर्सी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि लोकलाज बचाउन सेनाले सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो ।  मोर्सीको निर्वाचित सरकारले जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु ग¥यो ।  कारबाहीमा मुबारकदेखि सैनिक नेतृत्वसम्म पर्ने पक्का भएपछि ठूलो षड्यन्त्र गरी प्रतिक्रान्ति गराएर मोर्सीको सत्ता एक वर्षमै ढाल्ने काम गरे ।  यो प्रजातन्त्र र जनआन्दोलनविरुद्धको कदम थियो ।  प्रतिक्रान्तिपछि सेनाले फेरि सत्ता हातमा लियो ।  
ट्युनिसियाबाट सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लहरले इजिप्टको सत्तासमेत ढलेपछि अब अरबमा अधिनायकवादको ठूलो जरा काटियो भन्ने लागेको थियो ।  सन् १९७० को दशकमा दक्षिण युरोपमा, ८० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकामा र ९० को दशकमा पूर्वी र मध्य युरोपमा प्रजातन्त्रको लहर आएजस्तै यसपटक भूमध्य क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको लहर आयो ।  यसले यस क्षेत्रका तानाशाही र अधिनायकवादी सत्ताहरू पल्टाउँदै प्रजातान्त्रिक सत्ताहरू स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढे ।  अरब क्रान्तिका नामले परिचित यो जनआन्दोलन ट्युनिसियाबाट सुरु भएको हो ।  त्यहाँका राष्ट्रपति जिन अल अविदिन बेन अली जनआन्दोलनसामु टिक्न नसकी सन् २०११ को जनावरी १४ मा भागेर साउदी अरबमा शरण लिन पुगे ।  अलीको सत्ता ढलेपछि त्यसको प्रभाव इजिप्टमा प¥यो ।  इजिप्टमा १८ दिने जनआन्दोलनले मुबारकको सत्ता ढल्यो ।  उता सुडानी जनता पनि जुर्मुराए ।  सुडानी राष्ट्रपति ओमार अल बसिरको विरोधमा प्रदर्शन हुन थाले भने अर्कातिर दक्षिणी सुडानवासीले जनमत सङ्ग्रहमार्फत नै सुडानबाट छुट्टिने निर्णय गरे ।  अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो मुलुक सुडान औपचारिकरूपले विभाजित भयो ।  जसअनुसार सन् २०११ को जुलाई ९ मा दक्षिणी सुडान ५४औँ स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्र बन्यो ।  दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि एकलौटी सत्ता चलाउँदै आउनुभएका राष्ट्रपति ओमारका लागि यो अर्को ठूलो राजनीतिक धक्का लाग्यो ।  
उता, यमनमा पनि जनआन्दोलनले राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सलेहलेलाई सत्ता छाड्न बाध्य बनायो ।  जोर्डनमा पनि सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भएपछि राजा अब्दुल्लाहले प्रधानमन्त्री समिर रिफाइलाई हटाएर मारओफ बखितलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाइ राजनीतिक सुधार गर्ने प्रयास थाल्नुभयो ।
लिवियामा कर्णेल गद्दाफीको चार दशक लामो सत्तामात्र ढलेन गद्दाफी स्वयंले ज्यान गुमाउनुप¥यो ।  गद्दाफीपछि त्यहाँ प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था आए पनि संस्थागत गर्न गाह्रो भएको छ ।
अरब क्रान्तिले त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएपछि जनतामा ठूलो आशा र अपेक्षा बढे ।  जनताको चाहना अनुसार नयाँ सरकारले काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र थप आक्रोश पनि देखिन थाल्यो ।  अर्कातिर सैनिक अतिवाद र इस्लामिक अतिवादले परिस्थितिलाई झन् जटिल र कठिन बनायो ।  जनताले चाहेजस्तो प्रजातन्त्र, शान्ति, अमन चयन र स्थायित्व साथै राहत पाउन सकेनन् ।  परिवर्तित सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम सकेनन्, जसले गर्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि रक्षा गर्न कठिन भयो ।
इजिप्टमा प्रतिक्रान्तिपछि सेनाले प्रमुख राजनीतिक दल र नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाइ चुनाव गराएर सन् २०१४ मा सैनिक प्रमुख अब्दुल फताह अल सिसीलाई राष्ट्रपतिमा वैधता दियो ।  सैनिक बर्दी फुकाले पनि सिसीको पृष्ठभूमि सैनिक नेतृत्व भएकाले यसलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्न त्यहाँको प्रमुख दल मुस्लिम ब्रदरहुड तयार छैन ।  मोर्सी र उहाँको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सेनाले गराएको एकलौटी चुनावमा सिसीलाई ९६.९ प्रतिशत मत प्राप्तको घोषणा गरियो ।  राष्ट्रपति सिसीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापका लागि आह्वान गरे पनि मुलुकमा त्यस्तो वातावरण बन्न सकेन ।  भूमध्य क्षेत्रका लागि अहिले यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।  
भूमध्य क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकास, राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि दलहरू मिल्नु र जनतासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।  जनताले कुनै किसिमको अतिवाद र अधिनायकवाद चाहेका छैनन् तर प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका लागि विश्वमै उत्कृष्ट दाबी गर्ने मुलुकका नेताहरूले पनि हतियार बिक्रीको स्वार्थमा तानाशाही र अधिनायकवादी सत्तालाई संरक्षण र समर्थन गर्दा जनताको प्रजातान्त्रिक हक अधिकार कुष्ठित बनेका छन् ।  इजिप्टमा राजनीतिक प्रतिशोध लिई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको हनन हुँदा मानव अधिकारवादी संस्थाहरू र पश्चिमी मुलुकहरू मौन बस्नु रहस्यमय छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना