स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना

lok nath bhusalडा. लोकनाथ भुसाल
    

पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु वर्तमान नेपालको विकास प्रकृयाको प्रमुख चुनौती छ ।  रोजगारी अन्तरसम्बन्धित विकास नीतिले समेट्ने विषय हो ।  केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागद्वारा गरिएको राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार मुलुकको ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ ।  अर्धबेरोजगारीभित्र पूर्ण बेरोजगारी, अल्परोजगारी र अदृश्य बेरोजगारीलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ ।  यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो ।  
‘खाली दिमागमा शैतानको बास’ भनेजस्तै खाली हात अर्थात बेरोजगारीमा अभाव, गरिबी र विपन्नता निहित हुन्छ ।  अर्थात हात खाली भए पेट खाली हुन्छ भन्ने गाउँले भनाइ सत्यको नजिक देखिन्छ ।  त्यसैले बेरोजगारी र आर्थिक समृद्धिको बीचमा नकारात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।  त्यसैगरी मर्यादित र उत्पादनमूलक रोजगारीको कमीले प्राप्त हुने न्यून ज्यालाले कामदारलाई गरिब बनाउनुका साथै समाजमा असमानता बढाउँछ ।  नेपालमा आर्थिकरूपले सक्रिय जनसङ्ख्या (१५ देखि ५९ वर्ष उमेर) ५७ दशमलव ० प्रतिशत रहेको छ ।  अहिले श्रम बजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख १२ हजार नेपाली श्रमिकहरूमध्ये करिब ५० हजार श्रमिकलाई मात्र नाजुक अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रले रोजगारी दिन सकेको छ ।  बाँकी रहने करिब चार लाख ६० हजार युवा समस्याग्रस्त रहेको वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहनु परेको छ ।  त्यसैले स्वदेश र विदेशमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक र मयार्दित रोजगारी अवसरहरू सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।  यसमा पनि दीर्घकालीन दृष्टिले हेरी स्वदेशमै रोजगारी अवसरहरू सिर्जना गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
नेपालको विकास प्रकृयाको पहिलो चुनौती स्वदेशमै पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु हो ।  नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन ।  मूलतः निर्वाहमुखी अवस्थामा रहेको मुलुकको कृषि क्षेत्रले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् ।  अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतको हाराहारीमा भए पनि रोजगारीमा यस क्षेत्रको योगदान केबल ५–६ प्रतिशत मात्र छ ।  अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र यस क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारीका बीचमा तादात्म्यता देखिए पनि औद्योगीकरण विना रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ ।  
कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रहरूको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा रहेको योगदानको यस प्रकारको बेमेलले गम्भीर प्रकृतिको संरचनागत असन्तुलनलाई इङ्गित गर्छ ।  सन् १९८० को दशकसम्म अन्न निर्यात गर्ने नेपालले गत आर्थिक वर्षमा मात्र रू. २५ अर्बको चामलमात्रै आयात गरेको छ ।  गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी पनि रू. २५ अर्बकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।  कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले गर्दा युवा स्वदेशमै कृषि कार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने र स्वदेशी कृषि उत्पादनको कमीलाई आपूर्ति गर्न विदेशबाट अन्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।  कृषि उपजमाथिको आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका थुप्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ ।
आर्थिक उदारीकरण नीतिको बोनसको रूपमा प्राप्त भएका तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका विदेशी सामानहरूको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए पनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्यौगिकीकरणको बाधक तत्वको रूपमा खडा भएको छ ।  अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा आयातित सामानको प्रयोगले देशमा उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पारी स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक राष्ट्रवादको चेतना खुलाबजार अर्थतन्त्रको शिक्षाबाट दीक्षित हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीति निर्मातालाई हुनु अस्वाभाविक होइन ।  
सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे पनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन सेवा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनवटै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हाम्रो अहिलेको ठूलो चुनौती छ ।  उच्च र रोजगारीयुक्त आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु जरूरी छ ।  साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रहरूमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरिब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरिबी र बेरोजगारीको अन्तरसम्बन्धित समस्यालाई एकैचोटी समाधान गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।  राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ ले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि महŒवपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ ।  यो नीतिलाई सबै सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्रका रोजगारदाता संस्था र श्रमिकहरूले अपनत्वको भावनासहित आत्मसात गर्दामात्र पनि देशमा प्रचूर मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी बिगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।  यसका लागि निजामती सेवाको सोचपत्र २०६२, चालु तेह्रौँ योजना र राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ ले उल्लेख गरेअनुसार केन्द्रिय निकायहरूमा सशक्त नीति अनुसन्धान इकाईहरूको स्थापना अविलम्ब हुनपर्ने देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना