स्थानीय निर्वाचन, कार्ययोजना र पुनर्संरचना

 Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी


अन्तिमपटक २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा १७ वर्ष पुगेको व्यक्ति २०६८ सालको जनगणना हुँदा ३१ वर्ष (अहिले ३६ वर्ष) पुग्यो ।  २०६८ सालमै वालिग मताधिकार भएर पनि स्थानीय निकायको चुनावमा एकपटक पनि मत हाल्ने अवसर नपाएका व्यक्ति ६४ लाख अर्थात् कुल वालिग मताधिकार भए नागरिकको सङ्ख्याको ४२ प्रतिशत थियो, अहिले यो बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ, अर्थात् अहिले भोट हाल्न उमेर पुगेका करिब ९० लाख नागरिक आफ्नो नजिकको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट वञ्चित छन् ।  १४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनु र यति धेरै नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि सहाउने कुरा होइन ।  
नयाँ संविधान जारी भएको नौ महिना बितिसकेको छ ।  यो अवधिमा संविधान लागू भएको प्रत्यक्ष महसुस जनताले गर्न पाएका छैनन् ।  गत वर्षको असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा जुन अवस्था थियो, त्यसमा धेरै प्रगति भएको छैन ।  यस्तै सुस्त गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने संविधानले निर्धारण गरेको २०७४ माघको समयसीमा भित्र संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू सफल हुनेमा शङ्का उब्जिन थालेको छ ।  
आशा लाग्दो अवस्था
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटा तह बनाएको छ ।  यो स्थानीय तह विश्वका धेरै सङ्घीय मुलुकको भन्दा धेरै अधिकार र जिम्मेवारीयुक्त, स्वायत्त र समावेशी छ ।  यतिसम्म कि सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई निलम्बन गर्न सक्छ तर स्थानीय सरकारलाई कसैले विघटन वा निलम्बन गर्न सक्दैनन् ।  तीनै तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध रहन्छ र संविधानले तोकेका क्षेत्रमा प्रत्येक तह स्वायत्त छन् ।  
सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना संसद्मा पेस गरिसकेको छ, जसमा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने नयाँ कानुन निर्माणदेखि निर्वाचन र नयाँ संरचना बनाउनेसम्मका काम सयमसीमा समावेश छन् ।  कार्ययोजनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ कात्तिक–मङ्सिर, प्रान्तीयसभाको निर्वाचन २०७४ जेठ र स्थानीय निर्वाचन २०७३ मङ्सिर निर्धारण गरिएको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुनर्र्संरचनाका लागि २०७२ चैत १ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको छ र आयोगले आगामी फागुन मसान्तभित्र काम सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ ।  आगामी मङ्सिरमा चुनाव हुने भए भदौसम्ममा प्रतिवेदन दिने तयारीमा आयोग रहेको देखिएको छ ।
निराशाजनक परिदृश्य
विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीति सरल रेखामा अगाडि बढेको छैन ।  कुन बेला कस्तो मोड आउँछ भन्नसक्ने अवस्था छैन ।  संविधान जारी भए यताको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने ज्यादै कमले मात्रै कार्ययोजनाअनुसार काम हुने कुरामा विश्वास गर्छन् ।  स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि तत्काल गठन हुनुपर्ने आयोग संविधानले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन मात्रै गठन भयो ।  समयसीमा नतोकिएकाले प्रदेशका लागि सीमाङ्कन आयोग गठन हुनसकेको छैन ।  संविधान लागू भएपछि तत्काल गर्नुपर्ने अरू थुपै्र काम थाँती छन् ।  राजनीतिक दलहरूबीचको असहमतिले संसद् नियमावली नौ महिनामा मात्रै पारित हुनसक्यो ।  मुख्य राजनीतिक दलबीचको दूरी बढ्दै गएको छ र यी सबै काम गर्न आवश्यक पर्ने राजनीतिक सहमति झन् टाढा धकेलिइएको छ ।  हामीले धेरै समय कुनै तयारी नगरी नै बिताएका छौँ, राजनीतिक सहमति कायम भयो नै भने पनि अब ज्यादै कम समयमात्रै बाँकी छ ।  यी सबै घटना र परिस्थितिले कार्यतालिका अनुसार काम हुन सक्ने विश्वास कमजोर बन्दै जाँदैछ ।  
मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना अब टरिसकेको छ ।  निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले कम्तीमा चार महिना माग्छ ।  जबकि हामीसँग आवश्यकपर्ने कानुन नै तयार छैनन् ।  सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा त मुख्य राजनीतिक दलबीच नै सहमति छैन ।  पुरानो संरचना वा नयाँ संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गराउने भन्ने विवाद राजनीतिक दलबीच छ ।  अहिलेको विवाद नयाँ वा पुरानो संरचनाको निर्वाचन भन्ने देखिए पनि यत्तिमै सीमित छैन ।  प्रमुख दलको सहमतिको सरकार वा चुनावी सरकार नभई कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।  यो पनि तत्काल बन्ने सम्भावना छैन र अर्काे माघको समयसीमा आसापासमात्रै हुन्छ ।  त्यसो भयो भने संविधान संशोधन नै एकमात्र बाटो बन्ने छ र सबै निर्वाचन अझै पछि धकेलिने छन् ।  
राजनीतिको चेपुवामा आयोग
संविधानतः स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले आगामी फागुनसम्ममा प्रतिवेदन दिनुपर्छ तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि नयाँ संरचनाबमोजिम स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क र अडान राखेपछि सरकारले आयोगलाई साउनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ ।  आयोग पनि आफ्नो कार्ययोजनामा फेरबदल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ ।  चुनाव हुने निश्चित भएमा आयोगले निर्धारित समयभन्दा अघि नै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ तर अहिलेको समस्याको जड भनेको आयोगको प्रतिवेदनमात्रै होइन र आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदैमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।  यो विवाद सत्ता साझेदारी र चुनावी सरकारसम्म पुग्न सक्छ ।  
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबारेको बुझाइ विभिन्न वर्गका मानिसमा फरक फरक छ ।  सर्वसाधारण र स्थानीय तहका राजनीतिक कार्यकर्ताले पुनर्संरचनालाई गाविस गाभ्ने (मर्ज) का रूपमा मात्रै बुझेका छन् र उनीहरूको चासो आफ्नो गाउँ नयाँ बन्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र बन्छ कि बन्दैन भन्नेमै सीमित छ ।  त्योभन्दा बढी सोच्नेले गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुग्न कति टाढा पर्छ भन्नेसम्म छ ।  जिल्लास्तरदेखि केन्द्रसम्मका धेरै नेताका लागि यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणभन्दा फरक होइन ।  उनीहरूको चासो नयाँ बन्ने संरचनामा आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमै सीमित छ ।  यो बुझाइ र संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारबीचको अन्तरलाई आयोगले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न पाए मात्रै कम गर्न सक्छ ।  हतारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा धेरै कुरा छुट्ने छन् र संविधानले परिकल्पना गरेको बलियो र सक्षम स्थानीय तह बन्न सक्दैन जसको असर दीर्घकालीन हुनेछ ।  मूलभूतरूपमा किन पुनर्संरचना गरियो भन्ने कुरा तल्लो तहका जनता र कार्यकर्ताले बुझ्दैनन् ।  यसबाट सिर्जना हुने दुस्परिणाम भयानक हुनसक्छ ।
चाहियो स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको स्थायित्व र मुलुकको आर्थिक विकासको आधार हो ।  बलियो र गतिशील स्थानीय सरकार भएमात्रै मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन्छ तर विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छन् ।  यसको सबैभन्दा ठूलो मार गाउँघरमा बसोबास गर्ने, गरिब र पिछडिएका वर्गका मानिसलाई परेको छ ।  यिनै निर्वाचित जनप्रतिविहीन स्थानीय निकायका हातमा अहिले वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ ।  झण्डै ३५ अर्ब रुपियाँ जति त सरकारको अनुदान नै जान्छ ।  स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदान मुलुकको कुल खर्चको १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदान दोब्बर बनाइएको छ ।  यो बाहेक स्थानीय निकायले प्रत्येक वर्ष सात अर्ब रुपियाँ जति अन्य आम्दानी गर्छन् ।  यो स्रोतको उचित सदुपयोग हुनुसकेको छैन ।
स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुने यो अवस्था अस्वाभाविक हो ।  राजनीतिक दलहरूले यसलाई मनन् गर्न सकेको देखिएन ।  करिब डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायको चुनाव नयाँ वा पुरानो संरचनामा गर्ने भनेर बहसमा अल्मलिनु भनेको भाको मानिसका अगाडि कुन परिकार खाने भनेर बहस गर्नुजस्तै हो ।  जनतालाई जतिसक्दो चाँडो स्थानीय सरकार चाहिएको छ, नयाँ वा पुरानो संरचनाले खासै ठूलो अन्तर पार्दैन ।  नयाँ संरचना स्थापना गर्नु राम्रो हो तर त्यसका लागि बढी समय लाग्छ र अरु धेरै कुरामा राजनीतिक सहमति नभई यो सम्भव छैन ।  पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायले पनि ठूलो संवैधानिक जटिलता ल्याउँदैन ।  पुरानो संरचनामा गरिएको निर्वाचन अर्काे निर्वाचन नभएसम्मका लागि वैध हुन्छ र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अर्काे चुनावमा लागू हुन्छ ।  यसो गर्नलाई संविधानले नै छुट दिएको छ ।  यसले पार्ने एउटै समस्या भनेको राष्ट्रियसभा गठन हो ।  भएका स्थानीय निकायलाई मान्यता दिएमा राष्ट्रियसभा गठन गर्ने बाटो पनि खुल्छ ।  यो नै सजिलो, कमभन्दा कम क्षति गर्ने र कम जोखिमपूर्ण बाटो हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना