नेपालको संविधान र मधेसी आन्दोलन

Rabindra bdr shresthaरवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

 

नेपालमा ६५ वर्षको सङ्घर्षपछि संविधानसभाको ९० प्रतिशात सदस्यले अनुमोदन गरी २०७२ (सन् २०१५) मा जारी संविधानलाई तराईका केही ‘मधेसी’ ले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  यस्तो किन ? संविधान कसले, कसरी बनाउने त ?
उहिले राजा रजौटाको आदेश र हुकुममा राज्यव्यवस्था चलाइन्थ्यो ।  सन् १९५१ मा राजा त्रिभुवनले नेपाल सरकारको अन्तरिम कानुन दिएका थिए ।  सन् १९५९ मा राजा महेन्द्रले मुख्य मुख्य अधिकार आफ्नै हातमा राखेर संसद्सहितको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ प्रदान गरे ।  छोटो समयको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास जन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नजरबन्द, दलहरूमा प्रतिबन्ध र संसद् भङ्ग गरेर समाप्त भयो ।  सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र सिद्धान्तमा आधारित संविधान प्रदान गरे ।
सन् १९९० को पहिलो जनआन्दोलन र संविधानले राजाको अधिकार कटौती गरेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेको थियो ।  संसदीय व्यवस्थाको चरम दुरूपयोग, आलङ्कारिक राजाको सक्रियता र माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले गर्दा सन् २००६ को दोस्रो जन आन्दोलनले नेपाल गणतन्त्र घोषणा गरायो ।  गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने प्रावधान राखेर सन् २००७ मा अन्तरिम संविधान बन्यो ।
चार वर्षपछि पनि संविधान बनाउन नसकेकोले सन् २०१२ मा पहिलो संविधानसभा भङ्ग भयो र सन् २०१३ मा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो ।  ९० प्रतिशत सदस्यद्वारा अनुमोदित नेपालको संविधान २०७३ (सन् २०१५) मा जारी र लागू भयो ।  लगत्तै केही मधेसी र जनजातिले संविधानको विरोधमा आन्दोलन गरे ।  नेपालीको संविधानमा भारतले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अमानवीय नाकाबन्दी पनि लगायो ।  सबाल उठ्छ, यो संविधान ठीक नभए, अब संविधान कसरी कसले बनाउने ? मधेसी, जनजाति, खस, मजदुर, किसान, भारत वा चीनले बनाउने ?
सन् १९५० मा केवल ६० प्रतिशत सदस्यले अनुमोदन गरी लागू गरिएको भारतको संविधानमा हालसम्म १०० भन्दा बढी संशोधन भइसकेको छ र यसमा अझै असन्तुष्टि व्याप्त छ ।
नेपालको विविधता र विशेषता
नेपालमा ५० भन्दा बढी प्रमुख जाति, जात र भाषा भाषीहरू छन् ।  सबैको आआफ्नै विशिष्टता, संस्कृति र रहनसहन छ ।  यसको जगेर्ना र विकास प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र हुन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रत्येक जनजातिमा अन्धविश्वासमा आधारित उच निच जात र अछूतको विभेद छ ।  यस्तो चलन सामाजिक कलङ्क हो ।  हिन्दु धर्म र दर्शनलाई तोडमोड गरेर नेपाली समाजमा पनि यो थोपरिएको छ भने यसले भारत र मधेसी समुदायमा जरा गाडेर बसेको छ ।  यसैकारण असमानता र हिंसाको भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य होस् भनेर गौतम बुद्धले दुई हजार ५०० वर्षअघि ‘मलाई भगवान् मानेर पूजा नगर्नु, केवल मेरो समानता, अहिंसा र शान्तिको सन्देश मात्र पालना गर्नु’ भनेका थिए ।  
नेपालको भौगोलिक बनावट उत्तरमा उच्च हिमाल, पहाड हुँदै दक्षिणमा तराईको समतल फाँट छ ।  मुख्य तीन– कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधर क्षेत्रका नदी नालाहरू उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्छन् ।  दक्षिणमा उष्ण र उत्तरमा ग्रिम जलवायुको प्रभावले गर्दा सोहीअनुरूपको जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोत पाइन्छ ।  यस्तो भौगोलिक बनावट भएको अवस्थामा विकास कार्यका लागि एक अर्कोमा आश्रित तराई, पहाड र हिमाललाई छुट्याउन मिल्दैन ।  विश्वमा देशको सिमाङ्कन गर्दा पनि नदी र जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानिन्छ ।  अत नेपालमा प्रदेशहरूको सिमाङ्कन गर्दा पनि जलाधार क्षेत्रलाई आधार बनाएर, उल्लेखित तीनै भौगोलिक बनावट समावेश हुनेगरी, सबै प्रदेशसँग चीन र भारतको सिमाना जोडिने हुनुपर्छ ।  त्यसैले स्व. डा. हर्क गुरुङले उत्तर दक्षिण चीन–भारतको सिमाना जोडिने र हिमाल, पहाड र तराई नछुट्टयाई पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा तयार पारेका हुन् ।
मधेस र मधेसीआन्दोलन
पहाड र तराईको भूगोल भारतमा पनि छ तर मधेस नाम गरेको भूगोल कतै छैन ।  नेपालमा मधेस नाम छ तर सिमाना छैन ।  पौराणिक कथा र इतिहास हेर्दा पनि अयोध्या, मिथिला आदिको नाम उल्लेख छ तर मधेस कतै भेटिँदैन ।  
सन् २००७ को झडपमा केही माओवादीको हत्या भएपछि नयाँ मधेसी नेताहरूको उदय भयो ।  राष्ट्रिय पार्टी परित्याग गरेर बनेका नयाँ क्षेत्रीय मधेसी पार्टीहरूले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रै परिमाण ल्याएर चौंथो स्थानमा पुगेका थिए ।  सानै तर महìवपूर्ण सङ्ख्या भएकोले हरेक परिवर्तित सरकारमा मन्त्री पद अटुट थियो ।  ठूलो सङ्ख्यामा लगातार मन्त्री भएर पनि तराईको समस्या यथावत भएकोले, दोस्रो निर्वाचनमा मधेसी दलहरूले नराम्रो हार व्यहोर्नुप¥यो ।
तराईमा बसोवास गर्ने यादव, मण्डल, महतो आदिले आफूलाई मधेसी भन्न रुचाउँछन् ।  मधेसी आन्दोलनकारी नेताले पहाडीया खसहरू नश्लवादी हुन् र मधेसीहरू सधँैं उत्पीडन र विभेदमा परेका आरोप लगाएका छन् ।  जबकि तिनको समान थर र रोटी बेटी सम्बन्ध भएकाहरू भारतको बिहारमा मात्र ५–६ करोडको सङ्ख्यामा छन् भने भारतका प्रधानमन्त्रीसमेतको समर्थन पाइरहेका छन् ।  बिहारी नेता समक्ष लम्पसार परेर आफ्नै देशका नागरिकलाई अमानवीय नाकाबन्दी लगाइदिन याचना गर्नेलाई नश्लवादी भन्ने कि पहाडियालाई ?
नेपालका हिमाल, पहाड र तराईका सबै जातजाति एक आपसमा सद्भाव राखेर बसेका छन् र जातीय हिंसा कहिल्यै भएको छैन ।  उहिले धार्मिक कार्य र व्यापार व्यवसायका लागि बोलाइएका राजोपाध्याय र झा, मारवाडी, मुसलमान र नवआगन्तुक भारतीयहरू सबै सद्भाव राखेर बसेका छन्, कतिपयले त स्थानीय भाषा संस्कृति अपनाइसकेका छन् ।
बिहार र भुटानसँग सिक्ने कुरा
शीतयुद्धको समाप्ती, खुला बजार अर्थ नीति र विश्व एक सानो गाउँको अवधारणा लिएर २१ सौँ शताब्दी प्रवेश गरेको विश्वमा, भारतले खुफिया एजेन्सी ‘रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ’(रअ) लाई, खुला सिमाना, कमजोर अर्थतन्त्र र प्रशासन भएको देश नेपालमा उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि सूक्ष्म व्यवस्थापनसम्ममा प्रयोग गर्ने घोर आपत्तिजनक हर्कत देखाइरहेको छ ।  सन् २०११ मा कार्यकाल पूरा गरी फर्किनलाग्दा विवादास्पद भारतीय राजदूत राकेश सुदले बिहार र भुटानबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए ।  यस अघि बिहारको सुशासन र भुटानको जलविद्युत् विकासबारे प्रायोजित सेमिनार र स्थलगत भ्रमणमा नेपालका नाम चलेका बुद्धिजीवी र इन्जिनियरलाई सहभागी गराएका थिए, जुन निरन्तर जारी छ तर रोजी रोटीका लागि लाखौंँ बिहारीहरू मुम्बईमा दोस्रो दर्जाका नागरिकसरह भौंतारिरहेका छन् ।  यस परिस्थितिमा नेपालले बिहारसँग सिक्ने त कुरै उठ्दैन ।  तराईलाई पहाडसँग छुट्याएर एक वा दुई प्रदेश बनाएमा, यसको हालत बिहारको भन्दा खराब हुनेछ ।
जनसङ्ख्या ७ लाख मात्र भएको भुटान, भारत संरक्षित राजतन्त्रात्मक देश हो ।  भारतले त्यहाँ उहिले इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेजस्तै पहिले आफ्नो स्वार्थ हेरी विकास निर्माणको कार्य गरेको छ ।  फेरि २०–३० प्रतिशत नागरिकलाई देश निकाला गरेपछि, प्रति व्यक्ति आय स्वत बढ्ने नै भयो ।  नेपालले यस्तो पश्चगामी कदम चाल्न सक्दैन ।
भारतीय दूतावासका कर्मचारीले तराई गएर खुलेआम एक मधेस एक प्रदेशको वकालत गरेका थिए ।  विकास निर्माण कार्यदेखि लिएर प्रशासनको मुख्य मुख्य पदको नियुक्तिमा समेत ‘रअ’ ले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ ।
ध्यान दिनुपर्ने पक्ष
विगतमा राजाले दिएको संविधानले काम नगरेपछि जनताको प्रतिनिधिले बनाउने संविधान नै सर्वोत्तम हुने विश्व मान्यता अनुरूप नै नेपालले संविधान निर्माण गरेको हो ।  संविधान वा विकासको मोडेल बनाउँदा नेपालको जनसङ्ख्या र भौगोलिक विशेषतालाई ख्याल राख्नुपर्छ ।  भुटान, बिहार, भारत, अमेरिका वा स्विट्जरल्याण्डको मोडेल हुबहु अपनाएर हुँदैन ।  कुनै पनि संविधानले एकैपटक सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्दैन ।  परिस्थिति अनुरूप मधेसीहरूले आफू मात्र उत्पीडनमा परेको महसुस गरेका छन्, अधिनायकवादी व्यवस्थामा विश्वासपात्र बाहेक सबै शोषित हुन्छन् तर अब त नेपालले सङ्घर्ष गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरिसकेको छ ।  खासगरी मधेसी समुदायमा व्याप्त उच निच जात, कुरीति, अन्धविश्वास हटाउने र धनी गरिब बीचको दूरी घटाउनुपर्ने मुख्य समस्या हो ।  बुद्धको समानता, अहिंसा र शान्तिको सन्देश सबैले पालना गरेमा यो समस्या हल हुनेछ ।
तराईलाई पहाडसँग छुट्याएर प्रदेश बनाएमा, यसको अवस्था आर्थिक, सामाजिक विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको भारतको बिहार राज्यभन्दा खराब हुनेछ ।  विकास गर्न सजिलो हुनेगरी जलाधार क्षेत्रअनुसार राज्यको पुनर्संरचना र सिमाङ्कन गर्नुपर्छ ।  यसो गर्न नसके सङ्घीयतालाई २० वर्ष थाँती राखेर पहिले सबै मिलेर नेपाललाई नै समृद्ध बनाउनुपर्छ ।
शीत युद्धको समाप्ती र खुला अर्थ नीति र व्यापार अवलम्बन गरिसकेको विश्वमा, भारतको खुफिया एजेन्सीले खुला सीमा र आवतजावतको फाइदा उठाएर, अझै नेपालको आन्तरिक मामला र हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु दुवै देशका लागि हितकर हँुदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना