यसकारण गर्नुपर्छ स्थानीय निर्वाचन

arjun gewaliअर्जुन ज्ञवाली



अतिवादलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा सशक्त उपाय स्थानीय निर्वाचन हो ।  प्रदेश सीमाङ्कन, नामाङ्कन प्रक्रिया हुँदै जान्छ ।  पहिला स्थानीय निर्वाचन आवश्यक छ ।  हो, यो निर्वाचनविरुद्ध अतिवादी प्रतिरोधमा उत्रनेछन् र त्यसको सामना गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।  रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान जस्तै उग्रवाद, अतिवाद, अन्धजातिवादका हाँगा पलाउने र जरा फैलाउने प्रयत्न हुनेछ ।  यी सबै तगारा रोक्ने एकल अस्त्र स्थानीय निर्वाचन नै हो ।  
नेपालका राजनीतिक दलहरू दीर्घकालीन राजनीतिक असरको गहिराइविना सङ्घीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालतसँगै बहकिएका छन् ।  सङ्घीय समानुपातिक प्रणालीलाई स्थापना नगरे राज्यमा सबैको प्रतिनिधित्व हुँदैन र पुनर्संरचना गर्न सकिँदैन भन्ने गलत मानसिकता विकसित भएको अवस्थामा क्रान्तिकारी बन्ने दौडमा सङ्घीय समानुपातिक प्रणालीको चर्को आवाज बाहिर आउनु अस्वाभाविक होइन तर सङ्घीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका दूरगामी असरका विषयमा गहिराइमा नपुगी हतारमा गरिएको निर्णय मुलुकलाई घातक या उपयोगी हुनेछ भन्ने परिणाम हेर्न बाँकी रहे पनि नेपालको सन्र्दभमा यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई थेग्न नसक्ने आधार त्यत्तिकै जीवित रहेको देखिन्छ ।  यसकारण स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य पाटो हो ।  अहिले मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने शक्ति स्थानीय निर्वाचनविरुद्ध मन्द आवाज उठाउँदै छन् ।  
सङ्घीय समानुपातिक प्रणालीको प्रयोगको दृष्टिकोणले विश्वमा सबैको प्रतिनिधित्व रहने आधारमा अपनाइए पनि वैज्ञानिक अवधारणा हो भन्ने छैन ।  संसारमा रहेका दुई सयभन्दा बढी देशअन्तर्गत नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड बाहेक प्रायः सबै देश गरी विदेशअन्तर्गत पर्छन् ।  इजरायल, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुक केही सम्पन्न देखिन्छन् भने बुरुण्डीजस्ता अति गरिब, श्रीलङ्का, पेरू, इन्डोनेसियाजस्ता द्वन्द्वग्रस्त देश छन् ।  अर्कोतर्फ घायना, फिजीजस्ता मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गराइएको प्रतिनिधित्वका कारण स्थानीय आदिवासी राज्य सञ्चालनमा अल्पमतमा परेका छन् ।  ती मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको छ ।  यसकारण स्थानीय निर्वाचन र त्यस आधारमा गठन हुने स्थानीय सरकारले मात्र वास्तवमा समानुपातिक सङ्घीय प्रणालीभित्रका विकृति नियन्त्रण गर्छ ।  पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका अन्य मुलुक अल्जेरिया, अङ्गोला, अर्जेन्टिना, बेल्जियम, ब्राजिल, बुल्गेरिया, बुर्किनाफासो, कम्बोडिया, केपभर्डे, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डोमिनिकन गणतन्त्र इक्वेडर, गिनी, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, गिनीविसु, आइसल्यान्ड, इन्डोनेसिया, लाट्भिया, लाइबेरिया, लिच्टेन्सटेन, लक्जेम्बर्ग, मोलडोमा, नेदरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड एन्टाइल्स, न्यू क्यालेडोनिया, निकारागुआ, पाराग्वे, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, सानमारिनो दक्षिणअफ्रिका, स्पेन, सुरिनाम, टर्की, उरुग्वे, वालिस एण्ड फुटुना हुन् ।  यीमध्ये निकारागुवा नेपालमा जस्तै सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको दबाबमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको देश हो ।  पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाइएकै कारण सबैको प्रनितिधित्व हुन्छ र मुलुकमा आमूल परिर्वतन हुन्छ भन्ने होइन ।  संसारका तीन दर्जनभन्दा बढी यस्तो प्रणाली अपनाएका मुलुक गरिबीग्रस्त नै छन् भने आधा दर्जन मुलुकले वर्षौंदेखि सशस्त्र द्वन्द्व झेलिरहेका छन् ।  अर्कोतर्पm फिजी र घायना राष्ट्र नै समाप्त हुने अवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् ।  यो अवस्थामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेताहरूलाई चुनाव नलडी प्रतिनिधि हुन जति सहज छ वास्तवमा नेपालजस्तो मुलुकमा दीर्घकालीन हितको दृष्टिले त्यति नै घातक छ ।  
नेपालको सन्र्दभमा हेर्ने हो भने जनसङ्ख्याको दृष्टिले एकातर्फ ८३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको हिमाल पहाडमा ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या देखाइएको छ ।  अर्कोतर्फ १७ प्रतिशत तराईलाई ४९ प्रतिशत जनसङ्ख्या देखाइएको छ ।  यो अवस्थामा संसारका दुई ठूला जनसङ्ख्या भएका विशाल मुलुक उत्तर र दक्षिणमा रहनु र दक्षिणतर्पm खुला  सिमाना र नागरिकताको दुरूपयोगले सङ्कट सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले राज्यलाई १७ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।  समानुपातिक प्रणाली अपनाइयो भने कसैले चाहेर या नचाहेर पनि यसलाई रोक्न सकिने छैन ।  यो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनविना वास्तविक सङ्घीय समानुपातिक प्रणाली लागू हुनसक्दैन ।  जसले स्थानीय निकायको विरोध गर्छ, त्यो वास्तविक सङ्घीय समानुपातिक प्रणाली विरोधी हो ।  
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका देशलाई हेर्ने हो भने स्वीट्जरल्यान्ड, स्विडेन अस्ट्रिया, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, टर्की केही सफल समानुपातिक निर्वाचनका उदाहरण हुन् ।  यसको सफलताको मूलकारण एक जात र एक भाषाको एकरूपता हो ।  स्वीट्जरल्यान्डमा ९० प्रतिशत इसाई धर्मावलम्बी छन् र जातीय क्षेत्रीय एकता छ ।  अर्जेन्टिनामा ९७ प्रतिशत स्पेनिस भाषाको प्रयोग र ९२ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बी छन् ।  त्यस्तै अस्ट्रेलियामा शतप्रतिशत अङ्ग्रेजी भाषी र ९२ प्रतिशत ककेसियन जातिको बाहुल्यता छ ।  यसकारण पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली केही सफलजस्तो देखिएको हो ।  यी आधार बाहेक विपरीत जात, भाषा र क्षेत्र रहेका देशमा यो प्रणाली समस्याको रूपमा रहेको छ ।  श्रीलङ्का, पेरू, बुरुण्डी, कम्बोडिया, घायना, फिजी, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, लाताभिया, लाएवेरिया, रोमानिया जस्ता मुलुक राष्ट्रियताको सङ्कट, द्वन्द्वको वृद्धिका कारण तनावपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्रयोगका आधारमा नेपालको अवस्था के हो ?
जनसङ्ख्या र भौगोलिक क्षेत्रको असमानता, भारतसँगको खुला  सिमाना, यो अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालले धान्न नसक्ने देखिन्छ ।  संसारमा कुनै पनि मुलुकको सफल मोडल या क्रान्ति अर्को मुलुकमा हुबहु लागू हुनसक्दैन ।  हरेक मुलुकका आ–आफ्नै विविधतामा फरकपना छ भन्ने यथार्थतालाई मनन गर्नु आवश्यक छ ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका विश्वका विभिन्न देशमा अभिजात वर्ग र अल्पसङ्ख्यकबीचमा लामो सङ्घर्षको इतिहास रहेको छ ।  पेरू, निकारागुवा, नामिविया, बुरुण्डी जस्ता मुलुकमा यस्ता सङ्घर्ष चलिरहेका छन् ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र क्षेत्रीय आधारमा गरिने निर्वाचन प्रणालीबीचको फरक सार्वभौम शक्ति एक ठाउँमा राख्ने या विभाजित गर्ने भन्ने हो ।  १७ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको तराईले ८३ प्रतिशत क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने हाम्रो मुलुकको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कति न्यायोचित हुनसक्छ आफैँमा प्रश्न छ ।  नेपालको समस्या सार्वभौम शक्ति क्षेत्रीयरूपमा केन्द्रीकरण गर्नु होइन, यसो गर्नु भनेको अन्ततः फिजी, ट्रिनिडा र घायना जस्तै राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँदै समाप्त पार्नु हो ।  
नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा क्षेत्रीयतावाद लागू हुने हुँदा सम्पूर्णमा राष्ट्र पाउन कठिन हुन्छ ।  मुलुकको समस्या राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम राख्दै सम्पूर्ण वर्ग समुदायमा प्रजातान्त्रिक पद्धति र विकासको पहुँचद्वारा सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र, लिङ्ग, प्रतिनिधित्वसहित समान सहभागिता गराउनु हो ।  यसको समाधान १९औँ शताब्दीको अवस्थामा निश्चित उद्देश्यद्वारा अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनसक्दैन ।  चर्को क्रान्तिकारी बन्ने अभियानमा नेपालभन्दा २२ गुण ठूलो भारतमा भन्दा बढी, ६०१ जनाको संसद् समस्याको समाधान हुनसक्दैन ।  यसले थप सङ्कटको सिर्जना हुने देखिन्छ ।  सङ्ख्यात्मक वृद्धिमा सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने आधार आफैँमा त्रुटिपूर्ण हो ।  
स्थानीय निकायविरुद्ध अतिवादी सक्रिय रहनेछन् ।  यसलाई तोडेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।  स्थानीय निर्वाचन भएमा प्रतिपक्षी र आफूलाई समानुपातिक र सङ्घीयताको हिमायती दाबी गर्ने क्षेत्रीयतावादी तराईवादी दलहरूले पनि त्यही निर्वाचनमार्फत मात्र आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्नसक्ने छन् ।  अस्थिरतावादी र अतिवादीका खेल्ने आधार साँघुरिने छन् तर स्थानीय निकायलाई विगतको पञ्चायत र ०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्थामा पनि स्वायत्त अधिकार स्थापित हुन नदिएको परिणाम नै अहिलेको सङ्घीयता र समानुपातिक सङ्कट निम्तिएको हो ।  यसर्थ स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दै निश्चित अधिकार मात्र केन्द्रमा राखेर विकेन्द्रीकरण साथ स्वायत्त अधिकार स्थापित गर्दा सङ्घीयता र समानुपातिक प्रणालीको हल हुनेछ ।  
जनवादी गणतन्त्र चीनले विकेन्द्रीकरण साथ स्थानीय स्वशासनलाई बलियो बनाउँदै जनताको तहबाट अभ्यास गरिरहेको छ, जुन मोडल हाम्रो लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ ।  नेपालजस्तो कुनै एक जातिको बाहुल्य रहेको मुलुकमा पश्चिमाहरूले लादेको मोडेल लागू हुनसक्दैन ।  यसर्थ स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना