संसद् अवरोध र यथार्थ

gorkarnaगोकर्ण अर्याल





यतिबेला भूकम्प पीडितलाई राहत उपलव्ध गराउने विषयलाई लिएर सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच दूरी बढ्न थालेको छ ।  प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै काँग्रेसले संसद् बैठक समेत अवरोध गरिरहेको छ ।  दलहरूबीच एकता कायम गरेर मुलुकमा आइपरेका समस्या समाधान गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनमा एकजुट हुनुपर्ने बेलामा दलहरूबीच यस किसिमको दूरी बढ्न थाल्नु निश्चय पनि सुखद् पक्ष होइन ।  यतिबेला भूकम्प पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने लगायत नयाँ संविधान अनुरूप मुलुकलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने धेरै चुनौतीहरू साझा छन् ।  ती चुनौतीहरूको सामना प्रमुख दलको एकताविना संभव पनि छैन ।  दलहरूबीच एकता कायम हुन नसक्दा संविधान जारी भएको नौ महिना बितिसक्दा समेत यसको कार्यान्वयन सफल ढंगले अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।  संविधान मार्फत नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका कुरा पूरा गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो ।  
नयाँ संविधानको प्रावधान अनुरूप आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन किसिमको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।  त्यो समय अब लगभग डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ ।  यसका लागि बन्नुपर्ने ऐन नियम त बाँकी नै छन् ।  गाविसहरूलाई जोडेर गाउँपालिकामा रूपान्तरण गरेपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने हो भने भूगोल र जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिकाको सीमा निर्धारण गर्नु पहिलो सर्त हुन आउँछ ।  त्यसपछि हुनुपर्ने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने तयारी पनि त्यत्तिकै जटिल र गम्भीर छ ।  यी दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भयो भने संसद्को निर्वाचनका लागि भने त्यत्ति समस्या नहुन सक्दछ ।  सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्थानीय निकाय र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनु हुनेछ ।  
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मङ्सिरमा गराउने कार्यतालिकासहित उद्घोष गरिसकेको छ ।  दलहरू तयार भए निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने हो ।  तर यतिबेला राजनीतिक रूपमा त्यस अनुरूपको वातावरण बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख हो ।  प्राविधिक निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको भए पनि वास्तविक र व्यावहारिक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका र सहभागिता महìवपूर्ण रहन्छ ।  यसमा दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको जरुरी पर्दछ ।  
तर अहिलेको अवस्था हेर्दा दलहरूबीचको दूरी झन् बढ्दै जान थालेको देखिन्छ ।  संविधान जारीसँगै नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलन र विरोध पनि रोकिएको छैन ।  उनीहरूका माग सम्वोधन गर्न गरिएका प्रयास र प्रयत्नहरू प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।  संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउन संसद्मा केन्द्रित छ ।  यतिबेला स्वयं सत्तामा रहेका दलहरूबीच समेत असमझदारी बढिरहेको देखिन्छ ।  यो अवस्थामा राजनीतिक समझदारी कायम नगरी कुनै पनि तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्नु कोरा कल्पना मात्र हुनेछ ।  निर्वाचन घोषणा गर्दैमा वा मिति तोक्दैमा निर्वाचन भइहाल्छ भन्ने होइन, यसको आवश्यक सर्त प्रमुख दलहरूबीचको समझदारी नै हो ।  यसका लागि सत्तामा रहेका दल वा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलको भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी देखिन्छ ।  
यतिखेर काँग्रेसले भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता नआएसम्म संसद्को काम कारबाही अघि बढ्न नदिने जनाइरहेको छ ।  संसद्मा रहेका सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच वैमनस्य बढ्दै जान थाल्यो भने मुलुकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय ओझेलमा पर्दछन् ।  तसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा सानातिना कुरामा जुँगाको लडाइँ गर्नुभन्दा समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्नु मुलुक र मुलुकबासीको हित हुनेछ ।  सरकारमा रहने वा नरहने कुरालाई कुनै पनि दलले प्रमुख विषय बनाउनु हुँदैन ।  देशको तत्कालीन समस्या हल गर्दै सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर निर्वाचनमा जाने अवस्था बनाउनु नै बुद्धिमत्ता हो ।  यसका लागि राष्ट्रिय वा अधिकतम दलको सहभागितामा सरकार बन्नसक्ने अवस्था छ भने दलहरू उदार देखिनुपर्दछ ।  
भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसकेको छ ।  यसमा ज्यान गुमाउनेले त ज्यान गुमाए ।  गए तर बाँचेकाहरूको जीवन अझै कष्टकर र दुःखदायी बनिरहेको छ ।  एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर राहत उपलब्ध गराउन नसक्नु दुःखको कुरा हो ।  सरकार एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउँदा रकमको दुरूपयोग हुन गई भूकम्प प्रतिरोधी घर नबन्ने र भविष्य झन् खतरामा पर्नसक्ने तर्क गरिरहेको छ ।  यो तर्क आफैमा उपयुक्त हो भन्ने लाग्दैन ।  सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम घर बनाउने हो भने दुई लाख रुपियाँले घर बनाउने ज्याला पनि पुग्दैन भने सामान किन्ने कुरा त परको विषय भयो ।  फेरि ग्रामीण सन्दर्भमा सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको घर काम पनि लाग्दैन ।  गाउँ घरमा बनाइएको एउटा घरले धेरै किसिमका आवश्यकता पूरा गरिरहेको हुन्छ ।  एउटा घरमा वर्षभरि खाने सामग्रीदेखि राखनधरन र बस्तुभाउ समेत अटाउनु पर्ने हुन्छ ।  गाउँकै सामान प्रयोग गरेर बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी समेत हुने गरी बनाउ भनेर सरकारले एकमुष्ट रकम उपलब्घ गराएको भए यो अवधिसम्म नब्बे प्रतिशत जनताले आफ्नो बस्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गरिसकेका हुन्थे ।  यसमा सरकारी निर्णयको ढिलाइले भूकम्प पीडित क्षेत्रका जनता ठूलो मारमा परेका छन् ।  
हुनसक्छ, यो निर्णय गर्न गराउनमा अघिल्लो सरकारले पनि ढिलाइ गरेको थियो, त्यसो भनेर सरकारले अडङ्गा थाप्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो कुरा होइन ।  फेरि प्रतिपक्षीले उठाएको विषय भनेर यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पनि हँुदैन ।  कसका कुराभन्दा पनि वास्तविकतालाई हेरिनुपर्दछ ।  यही निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइले जनता आशैआशमा छन् ।  अब धेरै आशमा जनतालाई राख्नु हँुदैन ।  बरु सरकारले दिएको सहयोगको सही रूपमा प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने सन्यत्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।  दिएको रकमको दुरूपयोग भएको पाइएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न नियमहरू निर्माण गर्नुपर्दछ ।  कसैले घरै बनाई बसेको छ भने त्यसलाई मापदण्डभित्र ल्याउने नीति बनाउन सकिन्छ ।  तर कसैले पनि बस्ने बास बनाउन छोडेर सरकारले दिएको रकमको दुरूपयोग गर्दछ भन्ने लाग्दैन ।  दुरूपयोग त्यस्ताले गर्दछ जो नक्कली भूकम्प पीडित र जसलाई बस्ने बासको जरुरत नै पर्दैन ।  त्यसैले यस्ता विषयलाई कुनै पनि दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन निकासको बाटोमा लाग्नुपर्दछ ।  यस्ता कुरामा सहमति कायम नगर्दा निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन पनि गाह्रो पर्न सक्छ ।  
भूकम्पले काँग्रेस वा कम्युनिष्ट को हो भन्ने नछुट्याई आफ्नो चपेटामा पारेको छ ।  ती पीडितलाई सहयोगसम्बन्धी नीति कसले बनायो, बनाएन, निर्णय कसले ग¥यो गरेन भन्ने विवादमा दलहरूबीच दूरी बढाउनुभन्दा अब के गर्ने भन्ने सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।  यही विवादमा रुमलिएर संविधानले तोकेबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक काममा विलम्ब गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, मुलुकले नै संवैधानिक भूकम्प व्यहोर्नुपर्ने खतराप्रति समयमैं दलहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना