‘गाविस र नगरपालिका घट्न सक्छन्’

नारद गौतम

काठमाडौँ, असार  १२ गते ।  सरकारले गठन गरेको ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोग’का अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आफ्ना कामलाई प्राथमिकीकरण गरी सिमाना तोक्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मङ्सिरमा गर्ने घोषणा गरेपछि पुरानो संविधानअनुसार ‘स्थानीय निकाय’ निर्वाचन गर्ने कि नयाँ संविधानअनुसार ‘स्थानीय तह’को गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गोरखापत्रसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।  उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छौँ ।  अब जम्मा नौ महिना मात्रै बाँकी छ ।  हामी पुनःसंरचनाको कार्यलाई जोड दिएर सीमाङ्कनको कार्यमा लागेका छौँ । ”
कार्यालय स्थापना गर्न, कर्मचारीको व्यवस्था गर्न केही समय लागेको र अब ती दुवै कार्य सम्पन्न भएकाले तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, विभिन्न निकाय र क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य व्यक्तित्वहरूसँग छलफल, परामर्श र सुझाव लिन सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  पौडेलले विज्ञको सुझाव लिने क्रम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । balananda paudel
स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको १४ वर्ष भएको सन्दर्भमा पौडेलले भन्नुभयो, “हामीलाई प्रतिवेदन कहिले दिनुहुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न सोध्न थाल्नुभएको छ तर समय तोकेर प्रतिवेदन दिन सक्छौँ भन्न त्यति सजिलो हुँदैन । ” उहाँले जिल्ला तहको परामर्श गर्ने कार्यलाई अगाडि ल्याएको र जिल्लाको कार्य ढिला भएमा प्रतिवेदन तयार गर्न समय लाग्ने बताउँदै आउँदो साउनमा जिल्ला तहको कार्य सकिने अपेक्षा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कायम रहेका गाविस र नगरपालिकाको सङ्ख्या घट्न सक्छ ।  निश्चय नै अब बन्ने गाउँपालिका ठूला हुन्छन् । ” उहाँले विज्ञहरूले गाउँपालिकाको सङ्ख्या तीन सयदेखि एक हजारसम्म मात्रै बनाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।  
पौडेलले भन्नुभयो, “विद्यमान नगरपालिकाको पनि पुनःसंरचना हुन्छ ।  कुनै गाभिन सक्छन् र कुनैको सीमा हेरफेर हुनसक्छ ।  आयोगले काठमाडौँमै बसेर नक्सा हेरी आफ्नो प्रतिवेदन दिने हो भने दिइसक्थ्यो ।  सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट नै जानुपर्छ भनेर जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ)को अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत हामी गाउँगाउँमा पुग्न चाहेका छौँ । ”
गाउँगाउँमा राजनीतिक दल, सरोकारवाला, बुद्धिजीवीसम्म पनि पुग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।  स्थानीय तहको नामकरण गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा स्थानीय विशिष्टता, ऐतिहासिक स्थल वा पहिचानको निरन्तरता, हिमाल, नदीनाला, राष्ट्रिय विभूति, स्थानीय समुदायका विशिष्ट भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान तथा धार्मिक सम्पदालाई आधार लिइने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।  
आयोग हाल कायम जिल्ला र प्रदेशको सीमाभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीले अहिले गाविसबाट पाएका सेवासुविधा त्यहीँबाट पाउँछन् ।  नयाँ संविधानले गाउँपालिकालाई धेरै अधिकार दिएको छ ।  त्यसले एफएम सञ्चालन गर्ने, कर लगाउने, तथ्याङ्क सङ्कलन, घरजग्गाको धनीपुर्जा वितरण त्यहाँबाटै हुन्छ । ” यस्ता धेरै अधिकार संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको, निर्वाचन आयोगले सकभर वडा नटुक्र्याइयोस् भनेर आग्रह गरेको र सरकारी मापदण्ड पनि सकभर वडा नटुक्र्याइयोस् भन्ने रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना