फेरि संसद्मा अवरोध

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असार ११ गते ।  भूकम्प पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको दुई लाख रुपियाँ एकमुष्ठ दिने/नदिने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नभएपछि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक स्थगित भएको छ ।  
एकमुष्ठ रकम उपलब्ध नगराए सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षको मागपछि पुनःनिर्माणका विषयमा सरकारका तर्फबाट सदनमा जानकारी दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तयारी पनि रोकिएको छ ।  
प्रतिपक्षले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध नगराए सदन चल्न नदिने निर्णय गरे पनि तत्काल सम्भव नभएको सत्तापक्षको भनाइ छ ।  यसअघि तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाएको निर्देशिका, दाताहरूलाई बुझाएको कार्यविधि र सरकारको निर्णयले माग सम्बोधन नहुने सत्तापक्षको भनाइ छ ।  Nepali-congress-protests-Bu_
तर, प्रतिपक्षले भने एकमात्र बटमलाइन एकमुष्ठ दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध हुनुपर्नेलाई बनाएको छ ।  संसद्को बैठक स्थगित भएपछि काँग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले सरकारले प्रतिपक्षले उठाएका आवाजलाई नजरअन्दाज गरेको बताउनुभयो ।  महतले दुई लाख रुपियाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध नभएसम्म सदनको अवरोध कायमै रहने बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो बटमलाइन एकमुष्ठ दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हो ।  सरकारले जहिलेसम्म हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन त्यतिन्जेल सदन सुचारु हुन्न । ’
बैठक स्थगितपछि कानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले हाल प्रतिपक्षी दल रहेको काँग्रेसकै पालामा तयार भएको मापदण्ड र निर्णयले प्रतिपक्षको माग तत्काल सम्बोधन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।  खरेलले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारमा कुनै पनि मतभेद नभए पनि प्रक्रिया सच्याएर तत्काल काम अगाडि बढाउन सम्भव नभएको बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार केही निर्णय र केही नियमका आधारमा चल्न्ुपर्छ ।  हिजो रकम तीन किस्तामा दिनेगरी निर्णय भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूलाई उहाँहरू(काँग्रेस नेतृत्वको सरकार) ले नै बुझाएको निर्देशिका पनि यही खालको छ ।  अब प्राधिकरणको निर्देशक समितिले विकल्प निकाले सरकार त्यहीअनुसार अगाडि बढ्न तयार छ । ’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पटक–पटक पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेका काम कारबाहीबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो ।  
प्रतिपक्षको मागअनुसार प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संसद्मा सम्बोधनका लागि समय माग गर्नुभएको थियो ।  तर, सम्बोधन गर्ने समयअघि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसहितका नेताबीच छलफल भएको र छलफलबाट कुनै विकल्प निस्कन नसकेपछि सभामुखले बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुभएको हो ।  नियमानुसार संसद् बैठकको समयभन्दा दुई घण्टा ढिला भएपछि अर्को बैठकको सूचना जारी गर्नुपथ्र्यो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रतिपक्षले प्राधिकरणका कामबारे विभिन्न जिज्ञासा गरेको थियो ।  तथ्याङ्क सङ्कलन समयमै नभएको, एकपक्षीय भएको, राहत वितरणमा पारदर्शिता नभएको, पुनःनिर्माण सुस्त भएको लगायत विषयमा सरोकार जनाउँदै काँग्रेसले पीडितलाई एकमुष्ठ रकम दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।  
तर, प्रधान  मन्त्रीले सहायता रकम वितरण गर्न सरकार प्रक्रियासम्मत रूपमा तयार भए पनि खाजा बाँडेजसरी तत्काल दिन नसकिने जवाफ दिनुभएको काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।  प्राधिकरण निर्देशक समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने दुई पक्षको समझदारीपछि छलफल टुङ्गिएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना