श्मशानवैराग्यको औचित्य

nirmal acharya निर्मलकुमार आचार्य



यही असार ६ गते नेपालीका निम्ति बिर्सनै नसकिने कालोदिन बनेको छ ।  अफगानिस्तानको काबुलमा भएको आतङ्ककारी घटनामा परी तत्काल १२ र उपचारका क्रममा पर्सिपल्ट अर्थात् बुधबार थप एक गरी १३ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ ।  यस घटनामा नेपाली मूलका दुई भारतीय नागरिक पनि मारिएका छन् ।  नेपालीको मृत्युले देशभित्र तथा बाहिर बस्ने तमाम नेपालीलाई स्तब्ध बनाएको छ ।  
यस घटनाले १२ वर्षअघि २०६१ सालको भदौ महिनामा इराकमा १२ जना नेपालीको शिरोच्छेदन गरी हत्या गरिएको घटना पनि सम्झना गराएको छ ।  त्यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने कामना उतिबेला गरिएको भए पनि अहिले फेरि उस्तैखाले आतङ्ककारी घटना नेपालीले बेहोर्नपरेको छ ।  अझै पनि घैँटामा आवश्यक घाम नलाग्ने हो भने अकालमै कसैका सिन्दुर पुछिने, बुढ्यौलीको सहारा गुम्ने, बाबुको स्नेह छुट्ने र दिदीबहिनीको माया गुम्ने अवस्था रहिरहनेछ ।  
काबुल घटनाले अनेक प्रश्न उब्जाएका छन् ।  क्यानाडाली दूताबासमा सुरक्षागार्डका रूपमा कार्यरत भए पनि ती डायनकर्प इन्टरनेसनल कम्पनीसँग सम्बद्ध रहेको जानकारी प्रवाह भएको छ ।  क्यानाडाको दूताबासले सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरेको भए, नेपालीहरू यसरी हमलामा नपर्ने जिकिर पनि छ ।  दूतावासको बाहिरी सुरक्षामा खटिने नेपाली सुरक्षागार्डका निम्ति बसोबासको व्यवस्था अन्यत्र हुनु र आतेजाते गर्न सवारीको सुरक्षित प्रबन्ध नगरिनु खड्कँदो विषय बनेको छ ।  कुनै आतङ्ककारीको लाश फेला नपर्नुले आत्मघाती आक्रमण भनिएकैमा पनि आशङ्का छ ।  नेपाली सुरक्षागार्ड चढेको मिनीबसको चालक पनि सन्देहमुक्त छैन ।  
बन्धुजनको शवसँगै नेपाल फर्किएका २४ जना नेपालीले अब त्यता कहिल्यै नजाने बाचा गरेका छन् ।  कतिपय कुरामा ध्यान दिइएको भए साथीहरूको मृत्यु नहुने दृष्टिकोण उनीहरूको छ ।  तालिवानी विद्रोहीले आउँदो सोमबार अर्को हमला गर्ने धम्की दिएको अवस्थामा त्यहाँ हाल रहेका ९० जना नेपाली सुरक्षागार्डप्रति चिन्ता उर्लनु स्वाभाविक हो ।
इराकको भीषण हत्याकाण्डपछि द्वन्द्वरत देशमा नेपाली कामदार नपठाउने नीति लिइएको भए पनि किन यसमा अडिग रहन सकिएन ? गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।  अफगानिस्तानकै सन्दर्भमा पनि हालसम्म ३ हजार ३२३ जनाले सुरक्षागार्डका रूपमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको दाबी छ भने स्वीकृति नै नलिइकन त्यहाँ पुग्नेको सङ्ख्या निकै रहेको आँकलन छ ।  अफगानिस्तानमा विदेशी दूतावास, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अथवा उसको अन्तर्गतका निकायमा मात्र सुरक्षागार्डको काम गर्न स्वीकृति दिइएको भनाइसित व्यावहारिक धरातल मेल खाँदैन ।  स्वीकृति लिएर वा नलिएर जे जस्तो रूपमा अफगानिस्तान पुगेको भए पनि नेपालीलाई के कस्तो सर्तमा जागिरमा लगाउने काम भइरहेको
छ ? खोतल्नैपर्ने भएको छ ।  नेपाली सुरक्षागार्ड राख्ने सन्दर्भमा क्यानाडाले नेपालसँग कुनै सम्झौता गरेको थियो कि
थिएन ? जस्ता जिज्ञासासमेत उठेका छन् ।  जतिसुकै जोखिमको थलो भए पनि अफगानभूमिमा यतिखेर २० हजारभन्दा बढी नेपाली कुनै न कुनै काममा संलग्न रहेको अनुमान छ ।  
अफगानिस्तानमा मात्र होइन, कुनै पनि देशमा नेपाली के कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क कुनै निकायमा नरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको वस्तुस्थिति प्रस्ट नरहनु अनौठो होइन ।  रोजगारीका निम्ति दिनहुँ एकहजार जति युवा विदेशिरहेका छन् ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकै अनुमान यहाँ खिप्ने हो भने ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा छन् ।  भारतमा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या त कसैले लेखाजोखा गरेकै पाइँदैन ।  
रोजगारीका निम्ति विदेशिएका युवाले मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत पु¥याएका छन् ।  यसलाई सकारात्मक र हर्षको कुरो मान्न सकिन्छ तर
‘कफिन’मा स्वदेश फर्कन बाध्य नेपालीलाई देख्दा कसरी चित्त बुझाउने ? काबुलमा मारिएका नेपालीको शव बुधबार राजधानी ल्याइँदा विमानस्थलमा उपस्थित परिवारजन भक्कानिए, आफन्त रोए भने आँखा नरसाउने र गला अवरुद्ध नहुने बिरलै थिए ।  साँच्चै सिङ्गो नेपाल दुःखी बनेको घटना हो यो ।  दुःखको निरन्तरता रहनुलाई अझ कष्टदायी पक्ष मान्नुपर्छ ।  यस्तो परिवेशमा पुग्दा जोकोहीको मन पग्लने र तुरुक्क आँसु पनि चुहिहाल्ने तर केही समयपछि फेरि जस्ताको तस्तै हुने श्मशानवैराग्यको पाराले कुुनै प्रगति हुनसक्दैन ।  यो त्यही विमानस्थल हो, जहाँ वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाको शव आइरहेको हुन्छ ।  वर्षेनि एकहजारभन्दा बढी कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाउनुपरेको कटुयथार्थ हामीसँग छ ।  के कस्ता देशमा कति जति नेपालीले किन ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ ? यस्ता प्रश्न अनुत्तरित रहेका छन् ।  
इराक, अफगानिस्तानमात्र होइन, मलेसिया पनि कालभूमिसरह बनेको छ ।  गएको वर्ष मलेसियामा ४२३ नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनालाई बेवास्ता गर्नु ठीक होइन ।  दक्षिण कोरियामै पनि असामयिक मृत्युवरण गर्नपुगेका कैयौँ नेपाली युवा यतिखेर स्मरणीय बनेका छन् ।  यस्ता घटना कुनै एक, दुई देशमा मात्र सीमित छैन ।  जहाँसुकै जोखिमका काममा नेपाली जोतिएको अवस्था छ ।  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणभन्दा रेमिट्यान्समा रमाउने, युवा वर्गलाई विदेशिन जोड दिने तर रोजगारमा गएकाको हक, हित र सुरक्षाका सम्बन्धमा अपेक्षित चासो, चिन्ता र क्रियाशीलता नबढाउने प्रवृत्ति सर्वथा त्याज्य छ ।  
असुरक्षित देशमा नेपाली कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिन नहुने, गैरकानुनी हिसाबमा विदेश पठाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने, आक्रमणमा परी मृत्यु भएकाको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको उपचार व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता माग राखी वा निर्देशन दिई जिम्मेवारी बहन गरिएको भान पार्न असजिलो छैन तर के यत्तिमै दायिŒव निर्वाह पूर्ण हुनसक्छ ? अर्को प्रश्न तेर्सिएको छ ।  खतरा छ भन्ने जान्दाजान्दै किन नेपाली युवा अफगानभूमि पुगे ? सुरक्षाको राम्रो बन्दोबस्त नभएकाले अथवा आतङ्ककारी कृत्यले गर्दा मात्रै तिनले मृत्युवरण गर्नुपरेको हो त ? के दोषी सबै अरू हुन् ? आफ्नो कुनै दायिŒव छैन ? यसरी गम्भीर भई केलाउने हो भने दोषी भनिएकातिर कम, आफैँतर्फ बढी औँला सोझिएको देखिनेछ ।  
मुलुकमै रोजगारी सिर्जना हुने हो भने कामका निम्ति युवावर्ग निश्चय नै विदेशी दैला चाहार्न पुग्दैनथे ।  सुनौला सपना देखी मनग्ये कमाउने उद्देश्य राख्नु अपराध होइन ।  हातमुखै जोड्ने अवस्था स्वदेशमा नभएपछि ज्यान हत्केलामा बोकेर भए पनि विदेशिनु नेपाली युवाको नियति बनेको छ ।  मुलुकभित्रै जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटीमा आधारित उद्योग आदिको विकास हुने हो भने नेपाली युवा ‘जा, जा’ भन्दा पनि विदेशिने थिएनन् ।  भएका उद्योगधन्दा बन्द हुने, नयाँ कलकारखाना नथाल्ने, सरकारी, गैरसरकारी संस्थामा जागिर नगण्य खुल्ने र त्यो पनि सीमित पहुँचवालको घेराबाट बाहिर नपुग्ने भएपछि युवासँग केवल दुई बाटा रहनु स्वाभाविक हो, एक घोर निराशाको बाटो र दोस्रो घर बन्धक राखी वा घडेरी बेची वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो ।
विकास, निर्माणका गफबाहेक बितेका दशकमा वास्तविक उन्नति कुहिरोको काग बनेको छर्लङ्गै छ ।  वर्षभरि यो यो काम गर्छु भनी छुट्याइएको रकमसमेत खर्च गर्न नसक्ने हुतिहारा प्रवृत्तिले आम युवालाई आकर्षित गर्न, काम दिन पक्कै सकिँदैन ।  जनमुखी परिपाटीको अभाव विकासको बाधक बनेको अर्को पाटो छ ।  विकास, निर्माण आदिका बजेट केवल कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम रहेको धारणा बलियो बन्दै जानु ठीक होइन ।  अहिले पनि जनप्रतिनिधिले चाहने हो भने सानै कुराबाट सुन्दर पहल गर्नसक्छन् र जनदृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनसक्छन् ।  विसङ्गत राजनीतिप्रति बढ्दो वितृष्णा तृष्णामा रूपान्तरित हुनसक्छ ।  निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम मात्रै रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगाउने हो भने पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बेरोजगारी अन्त्यका लक्षण देखिनेछन् ।  यसका निम्ति स्थानीय स्रोत, साधनमा आधारित उद्योग, सामूहिक तरकारी, फलफूल आदिको खेती, पशुपक्षी पालन जस्ता क्षेत्रमा मात्र काम हुनसके एकातिर रोजगारी अभिवृद्धि हुने र अर्कोतिर मुलुकसमेत समुन्नत हुनेछ ।  एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, परोक्ष सय जनाले मात्रै रोजगारी पाउँदा पनि मुलुकभरि रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या निकै हुनेछ ।  कम्तीमा पाँचवर्ष यही काममा तन, मन, धन लगाउने हो भने शङ्कै छैन, ज्यान बाजी लगाउन कोही विदेशिने छैनन् ।  सांसदहरू साँच्चैका विकासपे्रमी ठहरिनेछन् र तिनको जयजयकारसमेत हुनेछ ।  यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो ।  अन्यथा, गर्ने भनिएका ठूला ठूला आयोजनामा स्थानीय युवा समेट्दै जाँदा उल्टै विदेशबाट कामदार झिकाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ ।  यो सपना हो, यसलाई साकार पार्ने काम अगुवा वर्ग अर्थात् राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताबाटै सम्भव छ ।  आवश्यकता निः स्वार्थ राष्ट्रसेवाको हो ।  त्यो नभएसम्मन्, हँसिला मुहार लगाएर विदेश गएका ऊर्जावान नेपाली निष्प्राण भई बाक्सामा फर्कनेक्रम रोकिने छैन ।  यसलाई हामी सबैको महाकलङ्कको पक्ष ठान्नैपर्छ ।  





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना