बेइजिङको दक्षिण एसिया कूटनीति

suresh  pranjaliसुरेश प्राञ्जली
 

 

चीनले दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई यातायात सञ्जालीकरणमार्फत एकाकारमा प्राथमिकता दिइरहँदा वासिङ्टन र दिल्ली भने यस क्षेत्रको ‘शक्तिको पुनःसन्तुलनको’ लागि रणनीति निर्माणमा केन्द्रित देखिएका छन् ।  पछिल्लो समय वासिङ्टनको चासो दक्षिण एसियामा केन्द्रित हुनुको मुख्य कारण नै चीन आर्थिक–सामरिक सबलतासहित उदाउँदै गरेको पृष्ठभूमि हो ।  बेइजिङले आफ्नो प्रभाव निर्माण तथा सहज सामरिक चासो सम्बोधनको लागि ‘सफ्ट पावर’ को प्रयोगलाई तीव्र तुल्याउनुको साथै युरोप र एसियालाई एकाकार गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीति ‘रेसम मार्ग’ को विस्तार भएको ठम्याइसकेको पनि छ ।  उसको लागि उक्त अभियान आफ्नो साखसँग समेत गाँसिन पुगिसकेको देखिन्छ ।  यसलाई ‘चीनले देखेको महाशक्ति बन्ने सपना’ हो भनेर बेइजिङ संस्थापनले पटकपटक दोहो¥याएकै पनि हो ।  
खासगरी ‘असल छिमेक नीति’ लाई चीनले प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो ‘प्रभाव विस्तार कूटनीति’ को अभ्यास गरिरहेको छ ।  ‘रेसम मार्ग’ रणनीतिलाई सघाउनकै लागि लान्झाओदेखि काठमाडौँसम्म चिनियाँ रेलमार्गको बहस थालनी भइसकेको सन्दर्भमा अबका केही जोर वर्षमा चिनियाँ रेललाई काठमाडौँले पक्कै स्वागत गर्ला ।  पछिल्लो समय, नेपाललाई चीनले प्राथमिकता दिनुको पछाडि दुई कारण देखिन्छन् ः पहिलो, नेपालको भारतसँग अधिकतम सिमाना बाँडिनु र दोस्रो, भूरणनीतिक रूपले नेपाल महŒवपूर्ण अवस्थितिमा रहनु ।  यस बाहेक, दक्षिण एसियामा आफ्नो बलियो हैसियत बनाउन नेपाल ‘खास’ माध्यम बन्ने पर्याप्त आधार पनि देखेको होला बेइजिङले ।  
चीन दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति सघन तुल्याउने उपागमको रूपमा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ माथि बढी विश्वास किन पनि गर्छ भने यसबाट जनता–जनताबीच एकखाले सम्बन्ध सेतु निर्माणमा सहज हुन्छ ।  त्योभन्दा बढी, यसले सहकार्य र सहभावमा जोड दिने भएकोले पनि हो ।  बेइजिङले ‘आक्रामक तबरबाट’ अभ्यास गर्ने गरेका कूटनीतिक आयामभित्र आर्थिक पक्षलाई केन्द्रीकरण गरिएकोले पनि होला उसलाई आफ्नो प्रभाव विस्तारमा सहज भएको ।  आफ्नो सुरक्षा चासोको सम्बोधन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट नभई ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ को माध्यमबाट बढी रणनीतिक तबरबाट हुने ठम्याइ उसको रहेको बुझिन्छ ।  त्यसबाहेक, उसले ‘दक्षिण एसिया कूटनीति’ अर्को नयाँ आयामको खोजी गरिहेको पनि देखिन्छ, ताकि वासिङ्टन र दिल्लीले आफ्नो ‘सामरिक चासोलाई गिजोलिदिनु’ अगावै त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकियोस् ।  पछिल्लो समय चीन ‘हाइस्पिड ट्रेन डिप्लोमेसी’ र ‘सामरिक कूटनीति’ मार्फत आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तारमा जति सक्रिय देखिएको छ, त्यति नै ‘सिटिजन डिप्लोमेसी’ (नागरिक कूटनीति) को आधार मजबुत पार्दै पनि लगेको छ ।  यसको अर्थ, प्रभाव विस्तारका बहुआयामलाई उसले एकैसाथ अभ्यास गरिरहेको छ ।  यसले बेइजिङको ‘विकास रणनीति’ लाई गतिलो आधार प्रदत्त गरिदिएको छ ।  चीन खासगरी ‘गुड नेवर्स डिप्लोमेसी’ (असल छिमेकी कूटनीति) मा बढी विश्वास गर्ने मुलुकको रूपमा दरिइसकेको छ ।  त्यसैले पनि, आफूले भौगोलिक सीमा बाँडेका छिमेकी मुलुकले पनि आफ्नो समृद्धिको गतिबाट धेरथोर लाभ हासिल गरुन् भन्ने चीनको मनसाय रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन ।  आलोचना पन्छाएर हेर्ने हो भने, ‘आसियन’ आबद्ध तथा दक्षिण एसियाली अधिकांश मुलुकसँगको उसको विकसित सम्बन्धको जगमा बेइजिङले एकतर्फी हित खोजेको देखिँदैन ।  एकैक्षण नेपालकै सन्दर्भ हेरौँ ः नेपालमा रेलमार्ग विस्तारको लागि ‘आक्रामक तहमा उत्रिएको’ बेइजिङले आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको तथ्यसँगै नेपालले लाभ हासिल गरोस् भन्ने तर्क पनि बलियो देखिन्छ ।  
भारत–पाकिस्तान कस्मिर तनावले दक्षिण एसियाको शान्ति व्यवस्थापनमा अवरोधको काम गरेको छ, जसलाई बेइजिङले सामान्यीकरण र त्यसको उपयोग दुवै गर्न चाहन्छ ।  भलै, पाकिस्तानसँग चीनले अघि बढाएको आयामिक, सामरिक–आर्थिक सहकार्यले दिल्लीलाई शक्ति सन्तुलनको लागि वासिङ्टनको शरणमा पु¥याएको देखिन्छ ।  चीन–पाकबीच भएका वा हुने गरेका प्रत्येक ‘सहकार्य’ लाई दिल्लीले आफूलाई घेराबन्दी गर्ने कार्य भएको तर्क मात्रै गरेको छैन, एक तहमा वासिङ्टन र दिल्ली दुवै मिलेर चीनको क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको माध्यम (उसको ‘सफ्ट पावर’ उपागम) लाई निस्तेज तुल्याउन चाहेको देखिन्छ ।  पछिल्लो समय, चिनियाँ ‘सबमराइन तथा सामरिक विस्तार क्षमता’ माथि भारत र अमेरिका दुवैको एकमत किन पनि देखिएको हो भने चीन क्षेत्रीयकरणको सवालमा इमानदार भएकोले दिल्लीले उसलाई सहजै उछिन्न सक्ने छैन ।  
यही मेसोमा, पछिल्लो समय मोदीद्वारा बङ्गलादेशको भ्रमणका बेला दिल्ली–ढाकाबीच जटिल अवस्थामा रहेको सीमा विवादलाई ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ मार्फत सल्टाउन खोजियो तैपनि त्यसले ढाकासँगको दिल्ली सम्बन्धलाई ह्वात्तै उचाइ दिनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।  सन् २००२ मा बेइजिङ र ढाकाबीच सम्पन्न ‘सैन्य सहकार्य सम्झौता’ उप्रान्त बङ्गालादेशी सेनाको चाख चीननिर्मित सामरिक सामग्रीतर्फ ढल्किएको मात्रै छैन, यी दुई मुलुकबीच ‘चिनियाँ सैन्य कूटनीति’ को अब्बल प्रभाव पनि परेको छ ।  बङ्गलादेशले चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन किन पनि चाहेको हो भने म्यानमार तथा भारतसँग साँध जोडिएको आफ्नो भूमिको ‘सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा उब्जिएको’ ठहर ढाकाले गरिसकेको छ ।  
त्यसैगरी, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनलाई चीन भ्रमण गर्न सघाउँदै यी दुई मुलुकबीच ‘आइस ब्रेक’ गराउन सफल पाकिस्तानसँगको पछिल्लो चीन सहकार्यले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनको पल्ला बेइजिङतर्फ झटिलो पक्कै बनेको छ ।  त्यसैगरी पाकिस्तानको कस्मिरमाथिको अडानमा बेइजिङले साथ नदेला भन्ने सवाल निश्चय पनि उठ्ने छैन, जसले दिल्ली–बेइजिङबीच थप आशङ्का उत्पन्न गराइदिएको छ ।  सन् २००० को सुरुवातमै तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति हमिद कार्जाइले गरेको बेइजिङ भ्रमण उप्रान्त काबुल–बेइजिङ सम्बन्ध सुधारिएको देखिन्छ, जसलाई बलियो आधार आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण नै बेइजिङबाट थालनी गरेर असरफ घानीद्वारा पनि दिइयो ।  चीनले अधिक आर्थिक लगानी तथा पूर्वाधार विकासमा अफगानिस्तानलाई प्राथमिकतामा राखेर सघाउनुको अन्तर्य बेइजिङले अफगानिस्तानको स्थिरताविना क्षेत्रीय शान्ति प्रवद्र्धनमा सहजता नआउने ठम्याएकैले हुनुपर्छ ।  त्यसैगरी मालदिभ्समा राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिनले सत्ता सम्हालेपछि बेइजिङले त्यहाँ पनि लगानी कूटनीतिलाई गतिशील तुल्याएको छ ।  कोलम्बोमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नेदेखि थुप्रै ठूला आयोजनाको निर्माणमा चीनले श्रीलङ्कालाई सघाएको मात्रै होइन, श्रीलङ्कन सेनालाई आवश्यक सैन्य उपजको मुख्य आपूर्तिकर्ता नै बेइजिङ बन्न सफल भएको छ ।  
चीनको दक्षिण एसिया रणनीति भनेको नेपालको बाटो भएर यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको लागि सहजता प्रवद्र्धन गर्नु हो ।  अहिलेको सन्दर्भमा चीनलाई नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारका साथै यस क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक संवेदनशीलताको आधार बलियो बनाउने उपयुक्त समय बनिदिएको पनि छ ।  विगतमा काठमाडौँमाथि जसरी दिल्ली हाबी रहेको थियो, त्यो अवस्था कमजोर बनेकोले पनि बेइजिङ यतिबेला ‘पूर्वाधार लगानी कूटनीति’ उपयोग गरेर काठमाडौँलाई आफ्नो ‘एरिया अफ इन्फ्लुयन्स’ (प्रभावक्षेत्र) को दायराभित्र अटाउन चाहेको देखिन्छ ।  भारतले यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापनमा चीनले कुनै पनि भूमिका खेल्न नपाओस् भनेर सजगता अपनाउँदै आएको भए पनि त्यसले काम गर्न छाडिसकेको तथ्य चीनले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ ।  
सन् २०१५ मा सार्वजनिक ‘चिनियाँ एसियाली सुरक्षा अवधारणा’ अन्तर्गत बेइजिङले खासगरी ‘कोअपरेटिभ तथा कलेक्टिभ सेक्युरिटी’ को अवधारणालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न चाहेको देखिन्छ ।  यस क्षेत्रमा जसरी ‘रेल लिक’ को विस्तारमा चीन सक्रिय छ, त्यसको प्रतिफल स्वरुप चिनियाँ प्रभाव क्षेत्रको विस्तारमा त्यसले निश्चय नै सघाउने छ ।  चीनले दक्षिण एसियाका मुलुकलाई रेल कूटनीतिको हिस्सा बनाएर आफ्नो ‘वन बेल्ट, वन रोड’ अभियानको आधार बलियो तुल्याउने मेलो थालिरहँदा त्यसले बेइजिङलाई दिल्लीको तुलनामा पक्कै पनि एक ‘असल विकास सहयात्री’ को रूपमा यस क्षेत्रमा हैसियत निर्माणको लागि सघाउनेमा ऊ ढुक्क पनि देखिएको छ ।  तसर्थ, बेइजिङले दक्षिण एसियामा रणनीतिक ठानिएका ‘खास मुलुक’ आफूप्रति इमानदार रहेको निष्कर्ष जुन दिन निकाल्ने छ, त्यही दिनदेखि उसको सामरिकसहित अधिकांश क्षेत्रीय चासो सम्बोधन भएर जाने छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना