निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश

कुमारविवेकानन्द मिश्र

काठमाडौँ, असार १० गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलालाई न्याय परिषद् सदस्यमा गरिएको सिफारिस रद्द गरी फिर्ता लिने निर्णय र न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतका ११ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस निर्णय सर्वाेच्च अदालतले झिकाएको छ ।
अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने नगर्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्नका लागि न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले बिहीबार उल्लिखित निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने आदेश गरेको हो ।
“न्याय परिषद्बाट २०७२ फागुन १८ मा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको सम्बन्धमा उक्त सिफारिससम्बन्धी कागजात र निर्णयको रजिस्टर न्याय परिषद्बाट झिकाउनू”, आदेशमा उल्लेख छ, “न्याय परिषद्बाट संसदीय सुनुवाइका लागि फागुन १९ गते संसदीय सचिवालयमा लेखेको पत्रसहितको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि न्याय परिषद्बाट झिकाउनू । ”
“वरिष्ठ अधिवक्ता सिटौलालाई न्याय परिषद्को सदस्यमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको २०७२ असोज १४ गतेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएकोमा प्रधानमन्त्रीबाट २०७२ कात्तिक १७ मा उक्त नियुक्ति सिफारिस रद्द गरी संसदीय सुनुवाइमा पठाएको पत्र फिर्ता लिने गरी भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनू”, आदेशमा भनिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिटौलालाई न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस गर्नुभएको थियो ।  परिषद् सदस्यमा सिटौला रहेकै बखत जारी नेपालको संविधानमा पदीय निरन्तरताबारे स्पष्ट उल्लेख नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पुनः सिटौलालाई सिफारिस गर्नुभएको थियो ।  संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा विचाराधीन रहेको त्यो सिफारिस प्रधानमन्त्री ओलीले रद्द गरी फिर्ता लिनुभएको थियो ।
बुधबार १४औँ पटकको पेसी स्थगित भएपछि रिट निवेदक पौडेल सर्वाेच्च अदालत परिसरमै आमरण अनशन बस्नुभएको थियो ।  बिहीबार १५औँ पटक पेसी चढेपछि न्यायाधीश पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो ।  सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक पौडेलले न्यायाधीश पौडेलले हेर्न नमिल्ने भन्दै लिखित निवेदन नै दिनुभएको थियो ।
अधिवक्ता पौडेलको निवेदनपछि सुनुवाइ गर्ने नगर्ने विषयमा केही बेर कानुन व्यवसायी र इजलासबीच बहस चलेको थियो ।  न्याय परिषद्ले क्रमशः दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।  त्यो सिफारिस संसदीय सुनवाइ विशेष समितिको अभावमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।  
यसैबीच आफ्नो रिट निवेदनको अविलम्ब सुनुवाइको मागसहित आमरण अनशन बस्नुभएका अधिवक्ता पौडेलले बिहीबार अनशन त्याग्नुभएको छ ।  नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव  खम्मबहादुर खातीले अनशन त्याग्न आग्रह गर्दै पौडेललाई जुस खुवाउनुभएको थियो ।      

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना