शुक्रबार ११ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित

काठमाडौँ, असार ९ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ नेपाली काँग्रेसका सांसदले उठेर विरोध गर्नुभएपछि बोल्नलाई समय प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका सांसद डा प्रकाशशरण महतले भूकम्पपीडित अत्यन्त कष्टमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले वर्षायामअघि नै आवास दिन्छौँ भने पनि हालसम्म एउटा पनि घर निर्माण नभएको भनी विरोध गर्नुभएको थियो ।

उहाँले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको रु दुई लाख एकमुष्ट तत्काल उपलब्ध गराउन आफूहरुले पटक पटक माग गर्दा पनि सम्बोधन नभएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

“सो रकम तत्काल भूकम्पपीडितलाई दिइयोस्” – उहाँले भन्नुभयो । “सरकारले कुरा गर्छ काम गर्दैन, प्राधिकरणले आ–आफ्ना गैरसरकारी संस्थालाई काम दिने, पार्टीकरण गर्ने काम भएको छ, यो गलत हो ।”

हालसम्म ११ जिल्लाका भूकम्पपीडितको मात्र पहिचान भएको बताउँदै उहाँले रु दुई लाख दिने भनेको रकममा पनि रु ५० हजारका दरले दिने कुराले पीडितको पक्षमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट भएको बताउनुभयो ।

पुनःनिर्माणमा राजनीतिकरण गर्ने काम बन्द गर्न माग गर्दै उहाँले बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनतालाई पनि सोही परिणामको राहत प्रदान गरियोस् भनी आग्रह गर्नुभयो ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भूकम्पपीडितको राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले सांसद महतले राखेको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म आफ्नो पार्टीले बैठक चल्न नदिने बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले सांसद महतको माग बमोजिम एक घन्टाभित्र सरकारबाट भूकम्पपीडितलाई रु दुई लाख रकम एकमुष्ट रकम दिन्छौँ भनेर जवाफ दिएपछि बैठक चल्न दिने बताउनुभएको थियो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले सरकारबाट आफूले भोलि नै पुनःनिर्माण सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गराउने खबर प्राप्त भएको भन्दै काँग्रेस सांसदहरुलाई बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

काँग्रेस सांसदहरुको विरोध जारी रहेकाले सभामुख घर्तीले भोलि शुक्रबार ११ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

बैठकको आज विनियोजन विधेयक – २०७३ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथिको छलफलको कार्यसूची रहेको थियो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना