सातवटा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल सुरु

काठमाडौँ, असार ८ गते ।व्यवस्थापिका–संसद्मा आज विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सातवटा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षहरुमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

ती मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि, उद्योग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, उद्योग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकूद, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी सोही पार्टीका अनुराधा थापामगरले पनि बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत कृषि र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद् डा मीनेन्द्र रिजालले सरकारले सुशासन ऐनमा टेकेर जारी गरेको अनलाइन सञ्चार निर्देशिका २०७३ लाई तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै यसले संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले सरकारलाई जथाभावी फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने अधिकार नभएको, नयाँ दूरसञ्चार ऐन बनाएर मात्र फ्रिक्वेसी वितरण गर्न सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद केशव बडालले औद्याँैगिक विकासका लागि बजेटले ध्यान दिएको, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न जुरुरी रहेको सुझाव दिनुभयो ।

नेकपा (माओवादी) केन्द्रका हितराज पाण्डेले हरेक गाउँका खेलकुदका मैदान निर्माण गर्न, गाउँका उत्पादन हेरी गाउँ÷गाउँमा नै स–साना औद्योगिकरण गर्न र कृषिमा युवालाई आकर्षित गराउनुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद राजकुमार अग्रवालले स्वदेशभित्रै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न, औद्योगिक सुरक्षा कायम गर्न, भूकम्प र नाकाबन्दीले असर पारेको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सरकारको ध्यान जाओस् भन्नुभयो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना