स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा राजस्व क्षमता

hemraj lamichhaneहेमराज लामिछाने


स्थानीय स्वायत्त शासनको सबल पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा समाजको रूपान्तरण गर्नु हो ।  यसका लागि स्थानीय तहको हरेक निर्णयमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।  जनताको सहभागितामा गरिने निर्णयले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउँछ ।  वर्तमान गाउँ विकास समितिहरू र नगरपालिकाहरूको संविधानबमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण गर्न आवश्यकपर्ने तथा अवलम्बन गरिने मापडण्ड र आधारहरू तय गर्दासमेत जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता महìवपूर्ण हुन्छ ।  स्थानीय सरकारहरूको नयाँ सीमाना निर्धारण गर्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू अत्यन्त महìवपूर्ण हुने हुँदा हरेक पक्षको भूमिका र महìवलाई सम्मान गरिनुपर्छ ।  सीमानाको हेरफेर भन्नाले वर्तमानमा भएको सीमानालाई विस्तार गर्नु नै हो ।  स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमान निर्धारण गर्न मुख्यतः जनसङ्ख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आधारभूत सेवाको उपलब्धता, सेवामा जनताको पहुँच तथा सुगमता (यातायातको सुविधा), सामाजिक र सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र आन्तरिक आयस्रोतको उपलब्धता र सम्भावनाजस्ता सूचकहरूलाई आधार लिनै पर्ने हुन्छ ।  
सीमानाको हेरफेर गरी भूगोल र जनसङ्ख्याको हिसाबले ठूला स्थानीय तहहरूको निर्माण गर्दा आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सजिलो हुन्छ ।  आवश्यक सङ्ख्यामा प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीहरू र विषय विज्ञहरूको व्यवस्थापन लगायत भौतिक साधनहरूको उपलब्धताले उच्चस्तर र श्रेयस्कर सेवा प्रवाहको सुनिश्चित हुन्छ ।  स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन हुन सक्ने, खर्चका आधारमा केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान प्राप्त हुन सक्ने र विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न प्रशस्त अवसर र सम्भावनाहरू सिर्जना हुन्छन् ।   
सीमाना निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय र स्थानीय राजनीतिक दलको सहमति अत्यन्त महìवपूर्ण हुन्छ ।  स्थानीय निकायको वर्तमान सङ्ख्या घट्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरूको कार्य क्षेत्र घट्ने हँुदा यस विषयमा स्थानीय र केन्द्रीय तहका राजनीतिक दलहरूको समर्थन, सहयोग र समन्वय अत्यन्त महìवपूर्ण हुन्छ ।  राजनीतिकरूपमा नाफा घाटाको मात्र कुरा हुन थाल्ने र राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति हुन नसक्ने स्थिति आएमा यस प्रक्रियाले राजनीतिक लागतको ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।  यसको नकारात्मक परिणामको आकलन गर्न कठिन हुन्छ ।  यसैगरी समुदायका जनताबाटै यस प्रक्रियाको विरोध हुने स्थिति आएमा स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा राजस्वको परिचालन हुन नसक्ने हुँदा माथिल्लो सरकारहरूलाई बढीभन्दा बढी वित्तीय बोझ पर्न जाने हुन्छ ।  
मनाङ, मुस्ताङ, ओखलढुङ्गा लगायतका हिमाली र पहाडी जिल्ला धेरै गाविसमा अत्यन्त न्यून जनसङ्ख्या र ठूलो भूगोल छ भने तराईका अधिकांश जिल्लाका गाविसमा जनसङ्ख्या अधिक भएको स्थिति छ ।  यस्तो अवस्थामा तराईको तुलनामा हिमाली र पहाडी जिल्लाका गाविसहरूको सङ्ख्या घटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
त्रियुगा, निजगढ, बडीमालिका, घोडाघोडी, हेटौंडा, दूधकुण्ठ, चन्द्रपुर, भरतपुर, गणेशमान चारनाथ र वाणगङ्गाजस्ता ठूला क्षेत्रफल भएका नगरपालिकालाई यथावत राखी बनेपा, भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी, राजविराज, मलङ्गवा, कीर्तिपुर, टोखा, अनन्तलिङ्केश्वर, बागलुङ र सिमरौनगढजस्ता क्षेत्रफलका हिसाबले साना केही नगरपालिकालाई एकआपसमा मिलाएर र केही नगरपालिकासँग जोडिएर रहेका नजिकका गाविस थप गरी नयाँ नगरपालिका बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  
सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएको बझाङको काँडा गाविसदेखि डोल्पा जिल्लाको तिन्जे गाविसको जनघनत्व ज्यादै न्यून छ ।  मुगुको डोल्फु गाविसमा सबैभन्दा कम जनघनत्व रहेको छ भने नगरपालिकामध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनघनत्व सबैभन्दा बढी रहेको छ ।  भूगोलका हिसाबले यस्ता ठूलो गाविसलाई पुनर्संरचना गर्दा पहुँच र विकासको हिसाबले धेरै जटिल हुने देखिन्छ ।  तसर्थ यस्ता गाविसहरूलाई सेवा बढाउने गरी यथावत कायम राख्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएका काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर र विरगञ्जजस्ता नगरपालिकाको भूगोल बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  
ठूलो क्षेत्रफल भएका गाविस र धेरै जनसङ्ख्या भएका नगरपालिकाpopulation

स्रोत, नेपाल सरकार तथ्याङ्क, विभाग
स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाहरूको आन्तरिक स्रोतमा सेवा शुल्क र दस्तुर मुख्यरूपमा देखिएको छ भने अन्यस्रोतमा अन्य आय, एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमहरू छन् ।  नगरपालिकाको वर्तमान वित्तीय अधिकार, आन्तरिक क्षमता र अधिकतम कर सङ्कलन हुन सक्ने सम्भावनाहरूको विश्लेषण गरी सोहीअनुसार राजस्व परिचालन हुन सके वर्तमान राजस्व सङ्कलनको स्थितिलाई धेरै माथि लैजान सकिने सम्भावना छ ।  
नेपालका पुराना ५८ नगरपालिकामध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका, पोखरा उपमहानगरपालिका, भक्तपुर, ललितपुर, विराटनगर, विरगञ्ज, बुटवल, भरतपुर र हेटांैडा उपमहानगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिका अधिक आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्नेमा पर्छन् ।  दशरथचन्द नगरपालिका सबैभन्दा कम आन्तरिक आय हुने नगरपालिका हो भने सिराह, गौर, दिपायल सिलगढी, खाँदबारी, नारायण पुतलीबजार, भद्रपुर, धुलिखेल र वालिङ कम आन्तरिक आयस्रोत हुने १० वटा नगरपालिका हुन् ।  आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता नगरपालिका पिच्छे फरकफरक छ भने अधिकांश नगरपालिकाहरूको आन्तरिक स्रोतको स्थिति ज्यादै दयनीय छ ।  त्यसैगरी थप गरिएका १५९ वटा नयाँ नगरपालिकामध्ये केही नगरपालिका बाहेक अधिकांशको आन्तरिक स्रोतको स्थिति राम्रो छैन ।  तसर्थ वर्तमान आन्तरिक स्रोतलाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न उपयुक्त देखिँदैन ।  अधिकांश नगरपालिकाको वित्तीय स्रोत परिचालनको स्थिति न्यून हुनुका कारणको समेत पहिचान गर्न नसकेको र नगरपालिकाको राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएको स्थितिमा आन्तरिक स्रोतलाई बलियो आधार मान्दा न्याय नहुने देखिन्छ ।  
आ.व. २०७०/७१ को नगरपालिकाको आन्तरिक आयको स्थिति (रु. हजारमा)hajarma
स्रोतः स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७२
यस्तो स्थितिमा अल्पकालका लागि माथिल्लो सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तर (समानीकरण अनुदान) गर्नुको विकल्प हुँदैन तर वित्तीय हस्तान्तर अनुमान गर्न सकिने, स्थायी प्रवृत्तिको र पारदर्शी हुनु पर्छ जसले स्थानीय तहमा जनताको सहभागितामा उपयुक्त किसिमको कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउँछ ।  तसर्थ स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दा वर्तमान आन्तरिक स्रोतलाई मात्र आधार मान्दा त्यति न्यायोचित नहुने हुँदा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले केही अवधिसम्मका लागि आवश्यकतामा आधारित समानीकरण अनुदान नै उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्थानीय सरकारको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण आयोगले नयाँ सीमाना र सङ्ख्याको सिफारिस गर्दा आवश्यक सङ्ख्या र पदसहितको कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका, कर्मचारीको तालिम, कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (भवन, फर्निचर, मेसिन औजार (कम्प्युटर, फ्याक्स, स्क्यान मेसिन, फोटोकपी), सफ्टवेयर, पावर ब्याकअप, (सोलार विद्युत्) को सुनिश्चिता समानान्तर अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमजस्ता विषयलाई समेत अनिवार्य पूर्वसर्तका रूपमा सिफारिस गरी जनता र दलहरूको मन जित्न सक्नु पर्छ ।  नयाँ स्थानीय सरकारको अनिवार्यरूपमा क्षमता विकासको योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने र माथिल्लो निकायबाट नियमित अनुगमन प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।  नयाँ स्थानीय सरकारहरूको आवश्यकताका आधारमा खर्चको अनुमान गरी सोही आधारमा समानीकरण अनुदानको सिद्धान्त र सूत्रसमेत सिफारिस गर्दा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा जनता, राजनीतिक दल, र नागरिक समाजको सहभागिता र सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुने देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना