संविधानको कार्यान्वयनमा स्थानीय निर्वाचन

chandrakant gewaliडा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको सरकार नआउञ्जेल स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको रूपमा मान्यता दिँदै आवधिक निर्वाचनमार्फत स्थानीय निकायको गठन र सञ्चालन गर्ने वाध्यता सिर्जना गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको सरकारको निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना एक वर्षसम्ममा निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । उक्त आयोग र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय तहको सरकारको संरचना निर्माण र पुनर्निर्माण गर्न असम्भव रहेको औल्याइसकेका छन् । स्थानीय निकायको संरचना नहुँदा दातृराष्टले प्रतिवद्धता गरेको खर्बांै रुपियाँ फिर्ता गर्ने सार्वजनिकसमेत गरेका छन् ।
निर्वाचनका लागि संसद्, सरकार र निर्वाचन आयोगसमेत संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम चल्नुपर्छ । निर्वाचन पद्धतिमार्फत निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि मात्र जनताको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय शक्ति उनीहरूका प्रतिनिधिमा हस्तान्तरण हुन जान्छ । निर्वाचनले मात्र राज्य र सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक वैधता पुष्टि गर्छ । निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक राज्य र सरकारको महìवपूर्ण विधा हो । राज्य, सरकार र संविधानको सम्बन्ध तथा नीतिगत एवं संस्थागत विकास निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीमार्फत मात्र हुन सक्छ । एकात्मक राज्य होस् वा सङ्घात्मक राज्य निर्वाचनमार्फत मात्र जनताको जनादेश प्राप्त गर्छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकार वा संसद् किन नहोस् निर्वाचनबाट नै जनप्रतिनिधि पठाउने र उनीहरूलाई सार्वभौम जनताले परीक्षण गर्न पाए भने मात्र त्यो राजनीतिक पद्धति लोकतान्त्रिक हुन पुग्छ । संविधान आफँैमा साध्य नभई साधन हो । सोही साधनबाट जनताको शान्ति, सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ । संविधानवादभित्र कानुनको शासन हुनुपर्छ, जहाँ बहुदलवाद समाज हुन्छ, त्यहाँ सबै जनताको इच्छाको कदर हुन्छ । निर्वाचन पद्धति र निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समग्र राजनीतिको लोकतान्त्रिक आधार हो । मतदाताको प्राथमिकता र चाहनालाई निर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा दलहरूले हासिल गरेका सिट सङ्ख्याले निर्धारण गर्छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य मानिन्छ । जब हामी लोकतन्त्रका बारेमा कुरा गर्छौं, खासगरी त्यसको अर्थ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र नै हो । यसले जनताको राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्छ । जुन वैधता निर्वाचनको प्रक्रियाबाट मात्र व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
जुनसुकै तहको निर्वाचन किन नहोस्, कुनै पनि पद्धतिको माध्यमलाई आधार मानी मतदान प्रक्रियाबाट सम्पन्न गरी जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने माध्यम नै निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचनको प्रक्रिया प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष पद्धतिद्वारा गर्न सकिन्छ । मतदाताद्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि छानिने प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन जसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ भने जनताका प्रतिनिधिद्वारा छानिने निर्वाचन प्रक्रियालाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति जसलाई अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुनुपर्छ । डर त्रार भय, बुथ कब्जा लोकतन्त्रका विपरीत कुरा हुन् । आवधिक निर्वाचन र वालिग मताधिकारका माध्यमबाट मतदानको अधिकार, निर्वाचित हुने अधिकार, सरकार र राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने अधिकार, राज्यको सार्वजनिक सेवामा भाग लिन पाउने पहुँचयुक्त अधिकार निर्वाचन प्रणालीमार्फत पूरा हुन्छ ।
जनताको सर्वोच्चता त्यहा“ हुन्छ, जहाँ स्वतन्त्र र प्रभावकारी निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु नै जनताको उच्च सम्मान हो र महìव पनि यसैमा रहेको हुन्छ । तसर्थ, सार्वभौम जनताले आफ्नो शासन आफैंँ गर्ने भएकाले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महìव अधिक रहेको हुन्छ । आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि आफैँले रोज्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत हुने गर्छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास, कानुनी शासन, जवाफदेही शासन प्रणाली तथा स्थानीय तहको लोकतन्त्र तथा स्वायत्त शासन विषय जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू हुन् ।
नेपालको संविधानमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार छ । संविधान प्रारम्भ हुंँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू संविधानबमोजिम स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने व्यवस्था, कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था र निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ ।
यसरी नेपालको संविधान धारा ३०३ ले स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय निकायहरू कायम रहने भनेको छ । स्थानीय निकायको पदाधिकारीहरूको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुने, निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने र २०७४ माघ ७ गतेसम्म सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनु पर्नेछ । स्थानीय तहको व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू कायम रहने संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने संवैधानिक व्यवस्थालाई पुष्टि गरेको छ ।
नेपालको संविधान लागू भएको आज आठ महिना व्यतीत भइसक्दा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच कुनै छलफलसमेत भई निर्वाचनको तिथि मितिसमेत घोषणा गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गरिएको छैन । केवल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने भनिए पनि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी पूर्वाधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संशोधन विधेयकसमेत संसद्मा विचाराधीन रहिरहनुले सरकारको जवाफदेहिताको माथिको प्रश्न उठ्न सक्दछ । उक्त विधेयक नेपालको संविधानबमोजिम समवेशिताको कसीमा अविलम्ब संशोधन गरी लागू गरिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीलाई समेत निर्वाचन अनुकूल बनाउनु सरकारको अर्को दायित्वभित्र पर्दछ । सोसमेत हुन सकेको छैन । जनतालाई स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वस्त गराउनु त्यत्तिकै अपरिहार्य छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, संविधानको धारा ३०४ बमोजिम खारेज नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि ती कानुन लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबमोजिम स्थानीय निकायहरूलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था रहेको प्रस्ट कानुनी व्यवस्थाको विपरीत स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त भएको मिति २०५९ असार मसान्त यता आजसम्म १४ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । स्थानीय निकाय जन प्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, को भावना र प्रावधान विपरीत कर्मचारीबाट निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म अनुकूल स्थानीय निकायहरूले आम नेपाली नागरिकमाथि विभिन्न कर, दस्तुर सेवाशुल्क लगाउँदै आएका छन् । यस्तो कर, दस्तुर लगाउने अधिकार भन्ने कानुनको शासन र लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार निर्वाचित निकायलाई मात्र हुने मान्यता विपरीत अनिर्वाचित कर्मचारीबाट अभ्यास भइरहेको हुँदा संवैधानिक अधिकारको घोर उल्लङ्घन हुन पुगेको छ ।
यसर्थ स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण भई स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारको रहेको छ । यसबाट मात्र स्थानीयस्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण भई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न र जनतालाई स्थानीयस्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको निर्वाचन गरिनु अपरिहार्य हुन्छ ।
स्थानीय विकासका लागि स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई सक्षम बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा न्यायोचित वितरणमा समानता कायम राखी स्थानीयस्तरका योजनाको पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायबीच जिम्मेवारी र राजस्व परिचालन तथा बाँडफाँट हुने व्यवस्था गरिएमा मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन जान्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संविधानका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गरिएको छ । यसलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्न आवधिक निर्वाचन गराउनु राज्यको दायित्व हो । स्थानीय निकायलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन गर्न गराउन अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी स्थानीय निकाय सञ्चालनको व्यवस्था तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयन गराउनु नेपालको संविधानबमोजिम सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दलसमेतको संवैधानिक दायित्व हो ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना