चिनियाँ सागर, सिल्करोड र युद्धको त्रासदी

saroj raj gosaiसरोजराज गोसाइ

 

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र जापानले एक साता लामोे ‘मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास’ गत बिहीबार सके । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष गरिंदै आएको मालाबार सैन्य अभ्यासले एसियामा अर्को युद्ध भड्काउने खतरा बढेकोबारे साताभर विश्वभर चर्चा चल्यो । कुनै पनि सैन्य अभ्यास विश्वको चिन्ता र चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक छ ।  
पछिल्लो समय चीनले दक्षिण चीन सागरका टापुहरूमा विमानस्थललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दैछ । संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र जापानको मालाबार सैन्य अभ्यास दक्षिण चीन सागरका टापुहरूको विवादसँग जोडिएको छ । चीनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि दक्षिण चीन सागरमा पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको बताएको छ । तर यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले शान्ति बिथोलिएको भन्दै चेतावनी दिंदै आएको छ । विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणको आधारमा दक्षिण चीन सागरका विभिन्न टापुहरू चीनको सार्वभौमिकताभित्र पर्दछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । नान्सा टापुहरूलाई दुई हजार वर्षअघि चीनले पत्ता लगाएको इतिहास छ । चीनले एक हजार वर्षदेखि त्यस क्षेत्रमा माछा मार्ने र ‘कोराल’ संकलन गर्दै आएको प्रमाण छ । मिङ र छिङ वंशमा तयार पारिएका नक्सा र दस्तावेजबाट दक्षिण चीन सागरका टापुहरू चीनको भएको पुष्टिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीबाट गत मार्च ८ को एक पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ । ‘दक्षिण चीन सागर पत्ता लगाउने र यसको नामकरण गर्ने पहिलो देश नै चीन हो । पुस्तौंदेखि हाम्रो पुर्खाले त्यहाँ बसोबास गरे र मेहनत गरे । त्यसैले त्यस ठाउँबारे हामीलाई राम्ररी जानकारी छ । हामीलाई सबैभन्दा बढी त्यस ठाउँको माया छ । दक्षिण चीन सागरमा शान्त, स्थायी र स्वतन्त्र जलयात्रा हाम्रो सरोकार हो ।’
संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यसको पछि लाग्ने देशहरूको आँखा दक्षिण चीन सागरमाथि पर्नुको कारणमा मुख्यतः दक्षिण चीन सागर सामरिक महìवको क्षेत्र हुनु हो । एसियालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले फिलिपिन्स र ताइवानलगायतका क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प राखेको छ । ती सैन्य क्याम्प हटाइएको भए सायद चीनले पनि आफ्नो सुरक्षा चासो राख्नु पर्दैनथ्यो । सबभन्दा महìवपूर्ण तथ्य त मात्र करिब तीन किमि फराकिलो मलाका स्ट्रेटमा ३० हजार अमेरिकी सेना बसेको छ । अर्को कुरा, समुद्री मार्गमध्ये दक्षिण चीन सागर संसारमै व्यस्त मार्ग हो । साथै यो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । यस्तो महìवपूर्ण ठाउँ कब्जा गर्न साम्राज्यवादी शक्ति लालायित भएको प्रस्ट छ ।
चीन संसारको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्नु पश्चिमा देशहरूको निम्ति ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको परिप्रेक्ष्यमा चीनलाई युद्धमा फसाउने दुर्नियत ती देशहरूले राखेका छन् । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको आर्थिक द्वन्द्व चुलिइरहेको अवस्था छ । आर्थिक रूपमा विश्व प्रथम हुन खोजेको चीनविरुद्ध खोचे थाप्ने संयुक्त राज्य अमेरिकी विदेश नीति छ । चीनले अगाडि सारेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको तनाव थपिएको भन्दा फरक पर्दैन ।
चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग फरक मत राख्ने अरू पनि कारण छन् । चीनले इराक, इरान, अफगानिस्तान, सिरिया, द्वन्द्वरत अफ्रिकी मुलुक, कोरिया प्रायद्वीप, युक्रेन, प्यालेस्टाइन, इजरायल आदि मुलुकका समस्यालाई वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यसको उल्टो संयुक्त राज्य अमेरिका जहिलेसुकै यी देशमाथि हस्तक्षेपकारी कदम उठाउँछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले स्वतन्त्र तिब्बत माग गर्दै आएका दलाई लामासँग यही जुन १५ कै दिन भेट गरे । स्वभावतः यसले चीनलाई रुष्ट बनाएको छ । आफ्नो एक चीन नीतिप्रति अडिग रहन अमेरिकासँग चीनले जून १४ मा आग्रह गरेको थियो । तर चीनको आग्रहलाई अमेरिकाले लत्यायो । त्यस्तै ताइवानका नव नियुक्त राष्ट्रपति पनि अमेरिका जाने समाचार सार्वजनिक भएपछि चीन थप सशंकित भएको छ । यसअघि सन् २०१४ मा दलाई लामा र ओबामाबीचको भेटप्रति चीनले आपत्ति जनाएको थियो । कुनै पनि देशको निम्ति त्यसको भूअखण्डता सर्वोच्च महìवको विषय बन्छ तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले दलाई लामालाई उक्साएर तिब्बतलाई चीनबाट अलग पार्ने षड्यन्त्र निरन्तर गरिरहेको छ ।
चीन–अमेरिका सम्बन्धमा अरू पनि तिक्तता छन् । चीन र अमेरिकाको मानवअधिकारको व्याख्या पनि आ–आफ्नो छ । अमेरिकाले हरेक वर्ष चीनमा मानव अधिकार हनन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ र यसको प्रतिवाद गर्दै चीनले पनि अमेरिकाले गरेको मानवअधिकार हननको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । अहिले चीनले एउटा महìवाकाङ्क्षी नारा बोकेको छ, चिनियाँ सपना । चिनियाँ सपना संयुक्त राज्य अमेरिकाको निम्ति तर्साउने भूत बनेको छ । बृहत् राष्ट्रिय पुनर्ताजकीकरण, जनताको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार, प्रगति, अझै उन्नत समाजको निर्र्माण र सैनिक सशक्तीकरण नै चिनियाँ सपना बताइन्छ । सन् २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकीसम्ममा पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाउनु चिनियाँ सपनाको लक्ष्य हो । चिनियाँ सपनाभित्र चारवटा भाग रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । पहिलो, सशक्त चीन, दोस्रो सभ्य चीन, तेस्रो सुरम्य चीन र चौथो तथा अन्तिम हो सुन्दर चीन ।
पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकले चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको समयमा चीन आर्थिक संकटबाट जोगिएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार चीनमा सन् २०१२ मा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार ६ सय ८० अमेरिकी डलर पुग्यो । सन् २०२० सम्ममा चीनमा प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । समाजवादी चीनको प्रगति पश्चिमा पुँजीवादी देशका निम्ति चुनौती, ईश्र्या र रिसको विषय बनेको छ । मुख्यतः सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङले विश्वकै लागि निकै महìवाकाङ्क्षी मानिएको वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) अर्थात् ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ नीति सार्वजनिक गरे । सिल्क रोड अर्थात् रेशम मार्गको पुनरोदयको रूपमा लिइएको यो योजनालाई चीनले विश्वकै प्रगति र समृद्धिको ‘शान्तिपूर्ण मार्ग’ भनेको छ । चीन संसारलाई जोड्ने सिल्क रोडको योजना लिएर विश्वसामु प्रस्तुत हुँदा आफ्नो साम्राज्य गुम्ने डरले संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत देशले सो योजनामा भाँजो हाल्न खोजेको देखिन्छ । रेशम मार्ग चीनको हान वंशमै चल्तीमा थियो । चीनले मार्कोपोलोको यात्रा मार्गलाई पुनर्जीवन दिन खोजेको छ । विश्व व्यापारमा स्थायित्व ल्याउन र सबै देशको साझा समृद्धि, सपना र गन्तव्यलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै नयाँ ढङ्गले ओबीओआर निर्माण गर्ने आफ्नो नीति भएको चीनले बताउँदै आएको छ ।
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको एक विश्वविद्यालयमा दिएको मन्तव्यमा राष्ट्रपति सी जी पिङ्गले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ नीति सार्वजनिक गरे । लगत्तै उनी इन्डोनेसिया पुगेर एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँगै ‘एक्काइसौं शताब्दीको मेरिटाइम (समुद्री) सिल्क रोड’ नीति घोषणा गरे । पछि सीका यी घोषणालाई चिनियाँ नेसनल कङ्ग्रेसले अनुमोदन ग¥यो र विश्वभर चर्चाको विषय बन्यो । विश्व अर्थराजनीतिमा पूरै परिवर्तन ल्याउने ठानिएको यो परियोजना ६५ देशका १५० भन्दा बढी सहरसम्म पुग्ने बताइएको छ । चीनको जियान प्रान्त, सिचुआन प्रान्त र पूर्वी बन्दरगाहबाट सुरु हुने तीन भिन्न ‘रोड’लाई क्रमशः उत्तरी सिल्क रोड, दक्षिणी सिल्क रोड र समुद्री सिल्क रोडमा विभाजन गरिएको छ । यस ‘रुट’ मा पर्ने सबै राष्ट्रहरू यस योजनाका उत्तिकै हिस्सेदार हुने भएकोले यसलाई चीनले ‘वीन–वीन’ अथवा कोही नहार्ने अवस्था भनेको छ । खुसीको कुरो, नेपाल पनि सिल्क रोडभित्र पर्दैछ ।
यी तिनै प्रकारका मार्गको रुटमा रेल, बन्दरगाह, सुरुङ मार्गहरू र पेट्रोलियम पाइपलाइन आदि भौतिक पूर्वाधार पर्छन् । दूरसञ्चार, ऊर्जा प्लान्ट, जलविद्युत्, उद्योग र अन्य आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार सम्बन्धित देशको प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार दुईपक्षीय लगानीमा अघि बढाउन सकिने बताइएको छ । चीनले बनाएको सिल्क रोडको महìवाकाङ्क्षी योजना कमजोर तथा साना देशको हितमा हुने विश्वास गरिएको छ । साम्राज्यवादी शक्तिले साना तथा कमजोर देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि एकाधिकार कायम गरी शोषण गरिरहेको विश्व परिदृश्यमा सिल्क रोड पुनरोदयको कुराले विश्वलाई आशावादी बनाएको छ ।
ओबीओआरको अनुमानित बजेट १४ खर्ब अमेरिकी डलर छ, जसमध्ये चिनियाँ बैंकहरू, सिल्क रोड कोष र चिनियाँ कर्पोरेट हाउसहरूबाट एक खर्ब २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता आएको छ । विशेषतः समुद्री सिल्क रोड चीनको पूर्वी बन्दरगाहबाट सुरु भएर इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भारत, श्रीलङ्का हुँदै अफ्रिकाको केन्या पुग्छ । दक्षिणी चिनियाँ सागर, हिन्द महासागर, दक्षिणपूर्व प्रशान्त महासागर, ‘रेड सी’क्षेत्रलाई यो रोडको प्रमुख सामुद्रिक रुटको रूपमा हेरिएको छ ।
तर, दक्षिण चिनियाँ सागरमै चीनलाई अलमल्याउन सकियो भने समुद्री सिल्करोडको सपना भताभुङ्ग हुने संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीति देखिन्छ । चीनले भनेझैं दक्षिण चीन सागरको विवादमा सम्बन्धित देशबीचको वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नु सबभन्दा श्रेयष्कर छ । अन्यथा फेरि एक पटक एसियालाई युद्धले आक्रान्त बनाउनेछ । तर आक्रामक देशहरूले कम्ती मूल्य चुकाउनुपर्ने छैन ।
(लेखक नेपाल–चीन मैत्री सङ्घका सदस्य हुनुहुन्छ)

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना