संसद्मा बजेट छलफल , मन्त्रालयले दिएनन् विवरण

काठमाडौँ, असार ४ गते ।  असार ६ गतेबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक बजेटका मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफलको कार्यसूची तय भए पनि संसद्ले मन्त्रालयगत आधारमा सबै विवरण अझै पूर्णरूपमा पाइसकेको छैन ।
३० मन्त्रालयमध्ये संसद्मा १३ मन्त्रालयका मात्रै प्रतिवेदन पुगेका छन् ।  असार ६ र ७ गते छलफलका लागि तोकिएका आठ मन्त्रालयमध्ये चारवटा मन्त्रालयको मात्र मन्त्रालयगत शीर्षकको विवरण संसद् सचिवालयले पाएको छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ गते सरकारले संसद्मा बजेट पेस गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि विभागीय मन्त्रालयले विवरण संसद्मा पठाएका छैनन् ।  
राष्ट्रिय योजना आयोगले छाप्ने रातो किताब भाग दुईको सट्टा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि मन्त्रालयले आफ्ना विवरण सोझै संसद् पठाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।  रातो किताब छाप्दा ढिलाइ भएको भन्दै छिटो व्यवस्थाका लागि सोझै विवरण पठाउने व्यवस्था मिलाइए पनि मन्त्रालयले विवरण पठाउने पुरानै शैली दोहो¥याएका छन् ।  चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमका विवरण पनि मन्त्रालयले ढिला गरी पठाएका थिए ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार शुक्रबार अपराह्नसम्म १३ वटा मन्त्रालयको विवरण सचिवालयमा प्राप्त भएको छ ।  जसमध्ये १२ वटा सांसद सुविधा शाखामा दर्ता भए पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विवरण सोझै सांसदको पिजनहोलमा उपलब्ध गराएको छ ।  
“हामीलाई अहिलेसम्म १३ वटा मन्त्रालयगत विवरण शुक्रबार अपराह्नसम्म प्राप्त भएका छन् ।  पर्यटन मन्त्रालयले सचिवालयमा नभई सोझै पिजनहोलमै राखिदिएको बुझिएको छ,” संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो ।  
सबैभन्दा पहिले जेठ २८ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विवरण संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।  शुक्रबार अपराह्नसम्म वाणिज्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले विवरण संसद् सचिवालयमा दर्ता गरएका छन् ।  यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था, उद्योग, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास तथा सहरी विकास मन्त्रालयको विवरण सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।
छलफलको कार्यतालिकामा रहेका पहिलो दिनका आठ मन्त्रालयमध्ये चार मन्त्रालयका प्रतिवेदन अझै प्राप्त भएका छैनन् ।  असार ६ र ७ गते छलफल तोकिएकामध्ये विज्ञान तथा प्रविधि, सिँचाइ, आपूर्ति तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका वार्षिक बजेटका मन्त्रालयगत शीर्षकका खर्च विवरण सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक निकायबाहेक ३० मन्त्रालयको विवरण संसद्मा दर्ता हुनुपर्नेछ ।  यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च शीर्षकमा पनि संसद्मा छलफल हुनेछ ।  
सरकारले संसद्मा बजेट पेस गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत विवरण संसद्लाई उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो ।  संसद्का तर्फबाट महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई मन्त्रालयगत प्रशासनिक निर्देशनका लागि पनि आग्रह गर्नुभएको थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना