बजेट कार्यान्वयनका अस्त्र

suresh gautamसुरेश गौतम

 

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटको विशेषता समग्र विकासका माध्यमबाट राष्ट्रको पहिचान र सम्मान अभिवृद्धि गर्दै नागरिकहरूलाई खुशी र सुखी बनाउने देखिएको छ ।  यो बजेटमा मुख्यरूपमा राष्ट्र निर्माणका पाँच सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई अगाडि सारिएको छ ।  
पहिलो राजनीतिक आयाम हो, जसभित्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सवलीकरण गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने ।  दोस्रो, आर्थिक विकासको आयाम हो, जसभित्र आर्थिक स्रोत साधनको समुचित एवं न्यायोचित वितरण गर्ने र राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकास गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने ।  तेस्रो, सामाजिक आयाम, जस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित गर्ने र शिक्षित, स्वस्थ र सभ्य समाजको निर्माण गर्दै सामाजिक सहभागितालाई विकास कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने ।  चौथो मानवीय आयाम हो ।  यस अन्तर्गत मानवीय विकास तथा मानव स्रोतको विकासका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।  राष्ट्रको आर्थिक विकास, प्राविधिक क्षमताको उपयोग गर्ने पनि मानिस नै भएकाले मानवीय विकास राष्ट्र निर्माणको महŒवपूर्ण आयामको रूपमा लिइएको छ ।  पाँचौ प्राविधिक आयाम हो, जस अन्तर्गत नवीन प्रविधिहरूको खोज र विकासका माध्यमबाट विश्वमा राष्ट्रको प्रभाव बढाउने सोचको विकास गरिएको छ ।   
यो बजेटका मुख्य आकर्षणहरू संविधान कार्यान्वयनको आधारशीला तयार गर्न, व्यापार विविधीकरण गर्न, औद्योगीकरणमा सहयोगी एवं पर्यटन विस्तारका लागि लक्षित सडक निर्माण, प्रशारण लाइन विस्तार, जलविद्युत् उत्पादन परियोजना विस्तार, सहरी विकास परियोजना विस्तार गर्दै दिगो विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड छन् ।  आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत्, घर घरमा बिजुली जन जनमा सेयर, स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि पूर्वाधार करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत्को निर्माण, १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रूपमा विकास, सबै सडकलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी वर्गीकरण, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र उत्तर दक्षिण कोरिडोर राजमार्गको विकास, काठमाडौँ निजगढ दु्रतमार्गको निर्माण, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न बहुवर्षीय ठेक्का आकर्षक कार्यक्रमका रूपमा रहेका छन् ।  तराई मधेसको समग्र विकासका लागि हुलाकी राजमार्गको निर्माण, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना तयार गर्ने, रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना तयार गर्ने, काठमाडौँमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि सर्भेक्षण गरिने, तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम, पुष्पलाल राजमार्गका १० स्थानमा आधुनिक सहरको निर्माण, स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माणलगायतका कार्यक्रम यस बजेटमा छन् ।  साथै तराई–मधेसका पूर्वाधार आदि दृष्टिकोणले दयनीय अवस्थामा रहेका सदरमुकामहरूको सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेछ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरणको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम, विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रको निर्धारण, हिमाली आलु उत्पादन कार्यक्रम, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन सुपर जोन स्थापना, ग्रामीण कुखुरापालन कार्यक्रम, किसान आयोगको अवधारणा, किसान सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना, समृद्ध तराई मधेस सिँचाई विशेष कार्यक्रम, कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाईने व्यवस्था जस्ता कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्नेछ ।
यस बजेटमा औद्योगिक विकासका निम्ति थुप्रै नयाँ कुरा प्रस्ताव गरिएको छ ।  औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा सहजरूपमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था, लगानीको रणनीति सोच भएका नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील युवालाई लगानीको बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन रु. एक अर्बको च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था, पुनरुद्धार कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन, एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, महिला उद्यमीहरूलाई परियोजनाको आधारमा बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, इन्डष्ट्रियल सेन्टर फर एक्सिलेन्स निर्माण, लेबलिङ र ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रबद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम, दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी निर्माण कार्यक्रमले औद्योगिक पूर्वाधारमा उत्पादन र रोजगारीको आधार तयार गर्नेछ ।
बजेटले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ र आफ्नो नगर आफैँ सजाऔँ कार्यक्रमलाई दिइने अनुदान दोब्बर बनाएको छ ।  जसले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।  तीन वर्षभित्र सबै जनताको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा, महिलालाई सुरक्षित प्रसूति सेवा निःशुल्क, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको पोशाक खर्च वृद्धि, सात लाख बालबालिकालाई ११ प्रकारका खोप निःशुल्क, विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका रोगको निःशुल्क उपचार अनुदान कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिर्वतन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यस बजेटमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष जोड रहेको छ ।  एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज स्थापना, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्रको अन्तिम छ महिना समृद्ध नेपाल निर्माण सेवाका लागि विभिन्न गाउँ विकास समिति अन्तर्गत विकास निर्माण कार्य गर्न स्वयं सेवकका रूपमा खटाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी ऋण जस्ता कार्यक्रमले नेपालको शिक्षामा परिवर्तनको सङ्केत दिन्छन् ।  
५९ वर्षे योजनाबद्ध आर्थिक विकासको इतिहास पार गर्दा पनि नेपालको आर्थिक विकासले ठोस आकार लिन नसक्नुको प्रमुख कारण भारत र चीनको अर्थराजनीतिक स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो आर्थिक विकासको नीति र योजनाहरू बनाउन सकेनौँ जसले गर्दा आर्थिक विकासका विविधि चुनौतीहरूको सामना हामी गरिरहेका छौँ ।  यसबाट शिक्षा लिँदै यस पटकको बजेटमा १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रूपमा विकास गर्ने नयाँ मोडेललाई अगाडि सारिएको छ ।
अहिलेको बजेटलाई तर्कसहित विरोध गर्न नसक्नेहरूले पनि कार्यान्वयनमा शङ्का गर्दै यो सफल नहुने विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।  हुन पनि विगतको कार्यशैली, प्रवृति र नीतिगत व्यवस्थाले यस्तो आशङ्का उब्जाउनु अनौठो होइन ।  त्यसैले त वर्तमान सरकारले यसप्रति सजग बन्दै बजेटको कार्यान्वयनका ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाएको देखिन्छ ।  ठूला आयोजना र महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंबाट गरिने व्यवस्था, विनियोजित पँुजीगत बजेट खर्च समयमै गर्नको लागि व्यवसायी परिणामप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास, सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाईमा खर्च गर्ने अख्तियारी दिने व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन गरी रकमान्तर प्रक्रियालाई सरल, औद्योगिक क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र, राजमार्ग र सार्वजनिक निकायलाई बन्द–हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा र आयोजकबाट सोको क्षतिपूर्ति भराइने जस्ता व्यवस्था बजेट कार्यान्वयनकै लागि हो ।  
बजेटको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न र राजस्वका वर्तमान दर एवं प्रक्रियाका बारेमा नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञसहितको समिति बनाइने भएको छ ।  छानिएका आयोजनाहरूको लागत अनुमानलाई तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको सुरुवात, निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाको स्वीकृति दिने, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी सुरुमा नै एकैपटक स्वीकृत गरिने भएको छ ।  ठूला निर्माणहरूका लागि आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराउन हेभी इक्विपमेण्ट लिजिङ कम्पनी स्थापना, निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने जस्ता बजेट कार्यान्वयनका नयाँ अस्त्रहरु यस बजेटमा समावेश छन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना