सुरक्षाकर्मीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव

देवबहादुर कुँवर

 

काठमाडौँ, असार १ गते ।  नेपाल प्रहरी सङ्गठनको पुनःसंरचनाका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा सुरक्षाकर्मीको उमेर हद बढाइ ६० वर्ष पु¥याइएको छ भने केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक र प्रदेशमा महानिरीक्षक राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  प्रहरीको पुनःसंरचना मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी कार्यदलÞद्वारा आयोजित छलफलमा सहभागी विज्ञले उक्त व्यवस्था र प्रहरी सङ्गठनको अधिकारलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।  
मुलुक सङ्घीय राज्यमा परिवर्तन भएसँगै सरकारले प्रहरीको पुनःसंरचनाका लागि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।  सोही कार्यदलद्वारा तयार गरी छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा प्रादेशिक प्रहरीलाई भन्दा केन्द्रीय प्रहरीलाई नै अधिकार सम्पन्न र कामकारबाहीलाई केन्द्रिकृत गर्न खोजेको भनाइ विज्ञको छ ।  सुरक्षाविज्ञ बालानन्द शर्माले प्रहरीको पुनःसंरचनाको विषय सशस्त्र प्रहरी र विशेष प्रहरीसँग पनि जोडिएकाले तीनवटै सुरक्षा अङ्गसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  sura6yakarmi
मस्यौदामा केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक र प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रमुख रहने व्यवस्था गरेकाले दर्जा समान हुँदा कमान्ड सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।  केन्द्रमा रहने प्रहरी महानिर्देशकको दज्र्यानी चिह्नमा फुली थप्ने वा प्रदेश प्रहरी प्रमुख एक तहमुनि रहने गरी केन्द्रबाट सिफारिस गर्ने स्पष्ट हुन जरुरी रहेको सुझाव पूर्वरथी शर्माले दिनुभयो ।  
अपराध अनुसन्धानलगायत सङ्घीय प्रहरीले समेत सहजै रूपमा गर्न सक्ने कामको रेखदेख र मूल्याङ्कन केन्द्रमा केन्द्रित भएकाले प्रादेशिक प्रहरीलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने सुझाव अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकीले दिनुभयो ।  
सुरक्षाकर्मीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याइएको छ ।  उमेर हद घटाउनुको सट्टा बढाउनु राम्रो नहुने सुझाव सहभागीको थियो ।  सधैँ चलायमान रहनुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ६० वर्षसम्म जागिर खाइराख्न शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि उपयुक्त नहुने सुझाव उहाँहरूको छ ।  
मस्यौदामा केन्द्रमा महानिर्देशक र प्रदेशमा महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गरेको छ ।  केन्द्रमा केन्द्रीय प्रहरी, प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी र नगरमा नगर प्रहरीको अवधारणा मस्यौदामा उल्लेख छ ।  तर, केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न छुट्टै समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।  
सुरक्षाविज्ञ डा. भीष्म उप्रेती मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि केही समयका लागि शक्ति र अधिकार केन्द्रमा नियन्त्रित हुन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।  त्यस्तै, अपराध अनुसन्धानका काम पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिनपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।  
प्रदेश प्रहरीले नसकेको खण्डमा मात्र केन्द्रीय प्रहरीसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।  त्यस्तै, प्रदेश प्रहरीलाई एउटै प्रदेशमा मात्र सीमित नराखी केन्द्र वा अन्य प्रदेशमा पनि जान पाउने अवसर राख्न सुझाव दिइएको छ ।  
कार्यदलले केन्द्रमा महानिर्देशक रहने र उसको कार्यकाल तीन वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ ।  महानिर्देशकपछि प्रहरी नायब महानिर्देशक, प्रहरी सहायक महानिर्देशक, वरिष्ठ उपरीक्षकसहित केन्द्रमा १२ तह हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।  
नेपाल प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिर्देशक पद प्रस्तावित गरिएकाले प्रथम पटकका लागि महानिरीक्षक भए सोही पदबाट प्रहरी महानिर्देशक पदमा रूपान्तरण हुने, सो पद नभए प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  सोका लागि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व बहन गर्नसक्ने कुशल उम्मेदवारलाई सरकारबाट पदोन्नति गरी प्रहरी महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिने’, कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  
वर्तमान प्रहरीको रूपान्तरणका लागि केन्द्रमा बस्ने वा प्रदेशमा जाने भन्ने सम्बन्धमा रोज्न लगाउने र त्यसरी रोज्दा ज्येष्ठता, नागरिकता रहेको घर, ठेगाना, प्रदेशको भाषा, संस्कृति र रहनसहनलाई आधार बनाइ प्रदेशमा लैजान सकिनेछ ।  संयोजक रानाले विज्ञबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा राखिने बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना