संसद् नियमावलीमा विवाद, छलफलबिना नै गुज्रिँदै समयसीमा

लक्की चौधरी

 

काठमाडौँ, जेठ ३२ गते ।  संसद् नियमावलीको विवादित विषयमा सहमति जुटाउन छुट्याइएका १० दिनमध्ये नौ दिन सहमतिबिना नै गुज्रिएका छन् ।  व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख ओनसरी घर्तीले जेठ २२ गतेको संसद् बैठकमा विवादित विषयमा सहमति गर्न १० दिनको समय दिनुभएको थियो ।  सहमति भए पनि नभए पनि असार १ गते बस्ने संसद् बैठकमा नियमावली पारितका लागि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गर्ने सभामुख घर्तीले बताउनुभएको थियो ।  
संसद् बैठकले तोकेको समयअनुसार सहमति गर्ने समय एक दिन (मङ्गलबार) मात्र बाँकी छ ।  यो अवधिमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले र विपक्षी काँग्रेसका शीर्ष नेताबीच एकपटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन ।  योबीचमा सभामुख घर्तीसमेत श्रीमान्को स्वास्थ्य परीक्षणका लागि देशबाहिर रहनुभयो ।  उहाँ सोमबार साँझमात्र काठमाडौँ आइपुग्नुभएको छ ।  
संसद् नियमावलीमा उल्लेख हुने संसदीय सुनुवाइ समितिको आकार र त्यसको प्रक्रियाका विषयमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित साना केही दलका नेताबीच विवाद छ ।  सत्तापक्षले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।  तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहित केही साना दल भने पुरानो नियमावलीअनुसार ७५ सदस्यीय सुनुवाइ समिमितको पक्षमा छन् ।  मस्यौदा समितिका संयोजक अधिकारीले प्रतिवेदन संसद् बैठकमा पेस गरिसकिएकाले अब सहमति गर्ने जिम्मेवारी समितिको नभएको बताउनुभयो ।  
संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले सहमति नबनेमा संसद् बैठकबाट प्रक्रियामा गएर नियमावलीको विषय टुङ्गो लगाउनुको अर्को विकल्प नहुने प्रस्ट पार्नुभयो ।  काँग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अर्को नियमावली तयार नहुँदासम्म पुरानै नियमावलीअनुसार कामकाज गर्ने सहमति दलका नेताबीच यसअघि भइसकेकाले संसदीय सुनुवाइको काम सोहीअनुसार हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।  
संविधानअनुसार १५ सदस्यीय समितिमा जाँदा प्रमुख चार दलको मात्रै सहभागिता रहने र बाँकी साना दलको प्रतिनिधित्व नहुने उहाँले बताउनुभयो ।  “३१ दलकै समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नेमकिपाको ४५ सदस्यीय प्रस्तावमा पनि सोच्न सकिन्छ”, प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।  
नेकपा (एमाले)का उपसचेतक गोकुल घर्तीले सकेसम्म सहमतिबाटै नियमावलीको विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास भए पनि सम्भव नभए बहुमतीय प्रक्रियाअनुसार हुने बताउनुभयो ।  माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रमुख दलका नेताबीच सहमतिको प्रयास भएकाले असार १ गते बस्ने संसद् बैठकमा पनि नियमावलीको बहुमतीय प्रक्रिया सुरु नहुने दाबी गर्नुभयो ।  “प्रयास गर्दागर्दै पनि नेताबीच सहमति नबनेमा असार ४ या ५ गतेसम्म बहुमतीय प्रक्रियाबाट नियमावलीको विवादित विषय टुङ्गिन्छ”, बिडारीले दाबी गर्नुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना