सम्बोधन हुन नसकेका मधेसका मुद्दा

ramnarayan devरामनारायण देव


 

संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान निर्माण भएको छ ।  सात दशक अघिदेखिको चिर आकांक्षा पूरा भएको छ तर संविधान निर्माणमा सम्बोधन हुनुपर्ने कतिपय कुरा छुट्न गएका छन् भने कतिपय कुरा अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका छन् ।  संविधानले सबै क्षेत्र, वर्ग र समूहलाई सम्बोधन गरेको छ भने दाबी संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूको छ तर वास्तविकता त्यस्तो देखिएको छैन ।  समावेशी, समानुपातिक जस्ता शब्दालङ्कारले भरिएको नयाँ संविधानको प्रस्तावनाले तराई मधेसका समग्र जनतालाई सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।
खासगरी संविधानका धारामा मधेस र मधेसी शब्दले मात्र समस्त तराई मधेसका जात जाति सम्बोधन गरिएको छ ।  जुनकि आफैँमा अपूर्ण र विभेदपूर्ण छ ।  किनभने मधेस एउटा भौगोलिक पहिचान हो, त्यहाँ बस्ने सबै मधेसी हुन् तर त्यो शब्दले जातिलाई परिभाषित गर्दैन ।  मधेसमा बस्ने विभिन्न जात जाति छन् ।  ती हिन्दु वर्णाश्रमअनुसार ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शुद्र छन् ।  तीभित्र पनि विभिन्न जाति, उपजाति र थर छन् ।  तराई मधेसमा आर्य हिन्दुकै बहुलता छन् ।  आर्य हिन्दु संस्कृतिको उद्गम स्थल नै मधेस हो ।  मधेसबाट नै पहाडतर्फ आर्य हिन्दु संस्कृतिको प्रवेश भएको हो ।  पहाडका खसहरू पछि हिन्दुकरण भएको हो ।  खसहरू आर्य होइन ।  खस र आर्य अलग अलग नवंश हुन् ।  खसहरूको प्रवेश उत्तरी पश्चिमीतिरका खस प्रदेशबाट भएको हो भने आर्य हिन्दुहरूको प्रवेश सिन्धु घाँटीबाट भएको हो ।  सिन्धु घाँटी प्रदेशबाट आर्यहरू पूर्वाभिमुख भई मिथिला, अबध, काशी, कनौज, मथुरातिर आई आर्य हिन्दु सभ्यताको विकास गरेका हुन् ।
यसरी हेर्दा गङ्गा, यमुनाको मैदानी भूभागमा नै आर्य सभ्यता विकसित भएको हो तर दूर्भाग्यवश पहाडका खसहरू संविधानमा खस आर्य उल्लेख गराउन सफल भए भने मधेसका जनता खाँटी आर्य हिन्दु हुँदाहुँदै पनि उल्लेख गराउन सकेनन् ।  यसमा मधेसवादी नेताहरू नै दोषीका भागी हुन् ।  किनभने तिनीहरूलाई मधेसको संस्कृतिबारे ज्ञान छैन कि वा जानेर मधेसी भनेर संविधानमा उल्लेख गराएका हुन् ।
मधेसी शब्दले तराईमा बसोबास गर्ने सबै जात जातिलाई सम्बोधन गर्नसक्दैन ।  नयाँ संविधानमा मधेसीलाई एउटा जाति विशेषको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, जुनकि अप्रजातान्त्रिक र विभेदयुक्त छ ।  मधेसी भन्नाले मधेसमा बस्ने सबै जात जातिलाई एउटै देखाएको छ ।  यसले मधेसका निम्न आर्थिक वर्गीय र दलित जातिप्रति अन्याय भएको छ ।  यसबाट राज्यले दिइने अवसर र आरक्षणले मधेसका उपल्लो जाति विशेषले लाभान्वित हुन पाउने छ भने तल्लो जाति वञ्चितकरणमा पर्नेछ ।
तराई मधेसका दलित र सीमान्तकृत वर्गले अशिक्षा, अभाव र गरिबीले गर्दा कुनै सरकारी सेवा र प्रतियोगितामा सफल हुनसक्दैन ।  जबकि त्यही ठाउँमा तराई मधेसका उपल्लो सम्भ्रान्त सम्पन्न वर्गले आफ्नो शिक्षा, योग्यता र दक्षताबाट सजिलैसित सफलता हासिल गर्न सक्छन् ।  यसरी नयाँ संविधानले समावेशीको ठाउँमा असमावेशी, असमतामूलक व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानसभाबाट करिब सात वर्षको समयावधि लगाएर संविधानको निर्माण भएको हो ।  यति लामो अवधिमा संविधानसभाले तराई मधेसको सामाजिक र समाजशास्त्रको पूर्ण अध्ययन विना नै हचुवाको भरमा संविधान निर्माण गर्नु कस्तो विडम्बना हो ? यसले तराई मधेसमा विग्रह ल्याउनुका साथै नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना गरेको छ ।  तराई मधेसका सबै जात जाति, वर्ग र समूहलाई पहिचान गरी संविधानमा उल्लेख गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो नगरी एउटै डालोमा राखी मधेसी भनेर संविधानमा उल्लेख गरियो ।
यस प्रावधानले तराई मधेसका अधिकांश दलित, विपन्न र सीमान्तकृतवर्ग राज्यबाट उपेक्षित भएका छन् ।  यिनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ ।  तराई मधेसका जातिलाई वर्गीकरण गरी संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।  समाजशास्त्रीय आधारमा वैज्ञानिकरूपमा तराईका समग्र समाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  यसका लागि केही मोडेल हुनसक्छ ।
यतिबेला मधेसमा रहेका जातीय समूहमा उच्च जात भनिनेमा– मैथिल ब्राह्मण (झा, मिश्रा), भुमिहार, देव, कायस्थ आदि छन् ।  यो वर्ग सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न देखिन्छ ।  त्यसैगरी मध्यम जातमा यादव, धानुक (मण्डल) केवट, कुर्मी, कोइरी, कुम्हार, कथबनिया, तेली, सुडी, कलवार, रौनियार, वर्णवाल, नुनिया, भौर, राजधोवी, धोवी, सोनार, बढई (सुतिहार) आदि पर्छन् ।  अछूत जातका रूपमा मुसहर, चमार, दुसाध
(पासमान), हलखोर, डोम, हाडी आदिलाई लिने गरिएको छ ।  मुसलमान समुदायमा शेख शैयद मुगल, पैठान, धुनिया, जोल्हा, कुजरा दर्जी पर्छन् ।  त्यस्तै अन्यमा मारवाडी, बङ्गाली, पञ्जावी आदि छन् ।  यसभित्र दलित अछूतका लागि विशेष आरक्षण नीति ल्याई संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  आरक्षण नीति ल्याउन सकिएन भने मधेसीको नाममा तराईका उपल्लो जातिले सबै क्षेत्रमा फाइदा उठाउँदै जानेछ ।  लोकतन्त्र आएपछि पनि तराईका दलित उपेक्षित अवस्थामा रहिरहनु उचित होइन ।  सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणले सीमान्तकृत दलितहरूलाई राज्यका प्रत्येक निकायमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लोकसेवालगायत अन्य सरकारी सेवामा मधेसी भनेर गरिएको आरक्षण व्यवस्थामा संशोधन गरी मधेसका दलित र अछूतहरूलाई आरक्षण दिनुपर्छ ।  यसले गर्दा मात्र तिनीहरूले न्याय पाउन सक्छन् ।  यसरी मधेसका दलितका लागि आवश्यक नियम कानुनमा सुधार गर्नुका साथै नयाँ संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ ।  नेपालको संविधान–२०७२ का धारा ४२ (१) मा रहेको सामाजिक न्यायको हकमा ‘‘सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनशक्ति, मधेसी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक युवा, किसान, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’’, उल्लेख छ ।
यस धारामा दलित र मधेसी भनेर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएको छ, जसले दुई अर्थ राख्छन् ।  एउटा दलित भन्नाले प्रायः पहाडकै दलित कामी, दमाई, सार्कीलाई बुझाउँछ तर मधेसका मुसहर, चमार, दुसाध, डोमलाई बुझाउँदैन ।  उता मधेसीमा नै मधेसका यी दलितलाई राख्दा अन्याय भएको छ ।  यसले तिनीहरू लाभान्वित नभएर मधेसका उपल्लो जात मात्र लाभान्वित हुनेछन् ।  तसर्थ यो धारालगायत अन्य धारालाई समेत संशोधन गरिनुपर्छ ।  संविधानका धारामा उल्लेखित मधेसी शब्दले मधेसी भन्नाले मधेसको मात्र पहिचान दिन्छ नकि त्यहाँका जाति विशेषको ।  तसर्थ मधेसका दलितलगायत सबै जाति समूहको पहिचान झल्किने गरी संविधानमा संशोधन गरी जातिगतरूपमा नै नामावलीमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।  यसले भविष्यमा हुने द्वन्द्वलाई समाप्त गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि बाटो प्रशस्त गर्नेछ ।  यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।  साथै आन्दोलनरत सबै मधेसवादी दलहरूले पनि यतातिर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।  किनभने पहाडका प्रायः सबै जाति खस, आर्य, दलित जनजाति भनेर अलग अलग सम्बोधन गरी सबैलाई समेटिएको छ तर तराई मधेसमा केवल मधेसी भनेर सम्बोधन गरिदिँदा सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुनसक्दैन ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना