नेतृत्वको प्राथमिकताका विषय

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 

 

मुलकमा जब बेरोजगारी बढ्दै जान्छ र युवाले कुनै काम पाउँदैनन् तब अशान्तिले मुलुकलाई गाँज्न थाल्छ ।  नागरिकलाई काम दिन नसक्दा न त राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ न त शान्ति र अमनचयन नै ।  काम विनाका युवा बरालिने मात्र होइनन्, यसले ठूलो असन्तोषसमेत पैदा गर्नसक्छ ।  अन्ततः यसले मुलुकको नेतृत्व र राजनीतिक दलप्रति नै वितृष्णा पैदा भई मुलुकी शासन प्रणाली विरुद्धका स्वर बढ्ने अवस्था रहन्छ ।  यस कुरालाई राज्यको शासन प्रणाली र सत्तामा बस्नेहरूले बेवास्ता गर्ने भूल कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।  त्यस्तै राज्यको शासन प्रणाली बनाउने एवं शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूले यो कुरालाई मनन गरेर त्यस अनुरूपको रणनीति अख्तियार गर्दै आ–आफ्ना राजनीतिक सङ्गठनलाई सशक्त र प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।  कार्यकर्तालाई सङ्गठनमा काम दिई परिचालन गर्नसकेमा नै त्यो सङ्गठन आन्तरिकरूपमा बलियो र व्यवस्थित पनि हुनपुग्छ ।  दलीय पद्धतिको लोकतान्त्रिक एवं संसदीय शासन व्यवस्थामा त्यस किसिमको व्यवस्थापन अनिवार्य छ ।  किनभने आफ्नो पार्टीको सङ्गठनलाई थप बलियो, प्रभावकारी र विस्तृत बनाउन यस खालको व्यवस्थापन अनिवार्य शर्त नै हो ।  त्यसैले पार्टीका नेताले यस कुरालाई सचेतताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।  पार्टीका कार्यकर्तालाई काम दिन सकिएन भने ती सबै बरालिन्छन् ।  यथोचित काम र मूल्याङ्कन गर्न नसके त्यस्ता कार्यकर्ताले सङ्गठन नै छोड्न सक्छन् ।  मुलुकबाटै बाहिरिन सक्छन् ।  अन्ततः ठूलो, राम्रो (जनताले रुचाएको) पार्टी छ भने पनि त्यो कमजोर भएमा मुलुकलाई नै हानी पु¥याउँछ ।  यस कुरामा पार्टी नेतृत्वले बेलैमा उचित ध्यान पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ ।  
यतिखेर संसद्को ठूलो एवं अनेकौँ ऐतिहासिक लडाइँ लडेको दल नेपाली काँग्रेस पार्टीको कुरा गर्ने हो भने यो पार्टी पछिल्लो पटक महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्वका साथ अगाडि बढेको छ ।  यसका प्रति मुलुकले नयाँ आशा र भरोसा समेत राखेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।  राजनीतिमा धेरै अनुभव सँगालेको दलसमेत भएका नाताले अन्य दलले समेत यसले के गर्दैछ र कसरी अगाडि बढ्दै छ भनेर कान ठाडो पार्ने तथा राम्रो कामको सिको गर्ने पनि स्वाभाविक नै छ ।  भर्खरै लागू भएको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, मधेसी दललगायतका आन्दोलनरत दललाई वार्ता मार्फत शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, सहमतीय वा दीगो सरकारको निर्माण र विकासमा गति प्रदान गर्ने कार्यगत सूची र चुनौतीसमेत काँग्रेसका अगाडि छन् ।  यस्तो अवस्थामा काँग्रेस पार्टी आफैमा थप बलियो, सुदृढ र एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।  यसका लागि आफ्नो सङ्गठनलाई थप मजबुत पार्न सङ्गठनलाई थप विस्तार गर्नेसँगै यसका विभिन्न विभाग, समिति, उपसमितिलाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ तर यत्तिका समयसम्म पनि त्यस प्रारम्भिक कार्यले गन्तव्य पक्रिनसकेको छैन ।  यस कार्यमा ढिलाइ गर्नु कुनै हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।  
यस पार्टीको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने सङ्गठनलाई पूर्णता दिने एवं विस्तार गर्ने सवालमा पहिलेको तुलनामा अहिले त्यति ढिला भयो भन्ने ठाउँ भने छैन ।  यसभन्दा अघिकै तत्कालीन पार्टी सभापति स्व. सुशील कोइरालाका पालामा धेरै लामो समयसम्म पार्टी सङ्गठनले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।  यहाँसम्मकि पार्टीका कुनै कुनै विभाग एवं तहमा पूरै कार्यकालभरि नै त्यसको पूर्ति हुनसमेत सकेन तर पहिला पनि यस्तै थियो भनेर त्यसै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोज्ने हो भने कुरा बेग्लै हो ।  त्यसखालका गलत प्रवृत्ति एवं कमीकमजोरीलाई हटाउनुपर्छ भनेर पार्टीमा ऊर्जा भर्न भन्दै विद्रोह गरेका नेतामध्येका एक नेता शेरबहादुर देउवा नै अहिले पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ ।  जुन प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेका नेतालाई पार्टीमा सुधार आउला, सङ्गठन चुस्त, दुरुस्त होला भनेर पार्टी कार्यकर्ताले उहासँग अपेक्षा पनि गरेका छन् भने अब केको विलम्ब ? सभापति देउवाले भर्खरै पार्टीमा मनोनित गर्नुपर्ने मध्येका केन्द्रीय सदस्य पदमा थप तीन जनाको मनोनयन गर्नुभएको छ, जसलाई सकारात्मक कदम ठान्नुपर्छ ।  पार्टी विधानअनुसार कुल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये यो मनोनयनसम्म आइपुग्दा ७४ सदस्यीय समिति बनेको छ ।  अझै पार्टीमा ११ सदस्य पद रिक्त छन्, जसको पूर्ति गर्न अब किञ्चित ढिलाइ गरिनुहुन्न ।  त्यस्तै पार्टीका विभिन्न विभाग छन्, समिति, उपसमिति छन्, जसको गठन पनि अझै हुनसकेको छैन ।  पार्टी कार्यकर्ताले काम पाउन सकेका छैनन् ।  यसले गर्दा विगतमाझैँ कार्यकर्ताले काम नपाउने र पार्टीले पनि गति नलिने अवस्था आउने पो हो कि भन्ने आशङ्का रहन्छ ।  पार्टी कार्यकर्तालाई व्यस्त राख्ने एवं एक किसिमले भन्नु पर्दा कार्यकर्तालाई भुलाउने रणनीतिक कार्य नै क्षमता र योग्यता अनुसारको काम दिएर पार्टीलाई प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गर्नु हो ।  यसो नगरे पार्टीमा एकता, समभावसँगै ऊर्जा थपिँदैन र मुलुकको मागअनुसारको नेतृत्व दिनसमेत सकिँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना