अनुदान सम्झौता भएको महिनौँ बित्यो, रकम अझै आएन

मुरारी अधिकारी

 

धादिङ , जेठ  ३०  गते ।    धादिङ तिप्लिङका रणबहादुर तामाङको घर निरीक्षणका लागि भूकम्पपश्चात पाँचवटा टोली आइसकेको छ ।  सरकारी र गैरसरकारी टोलीले पाँच पटक घर हेर पनि निर्माणका कार्य कहिलेबाट सुरु हुन्छ कसैबाट चित्त बुझ्दो जवाफ उहाँले पाउन सक्नुभएको छैन ।  तिप्लिङका रणबहादुरका जस्तै जिल्लाका अधिकांशका घरमा न्यूनतम पनि तीन चार टोली घर निरीक्षण, सर्वेक्षणका नाममा पुगिसकेका छन् ।  तर जिल्लाभर एकजनाले पनि घर निर्माणका लागि राज्यले दिने भनेको रकम पाउनसकेका  छैनन् ।
गत चैत २९ गतेदेखि जिल्लाको मार्पाक गाविसबाट भवन निर्माणका लागि पाँच सय ९९ जनाको सम्झौता गरिए पनि एकजनाले पनि रकम प्राप्त गरेका छैनन् ।  बैङ्कमार्फत कारोबार गर्ने भनिएकाले वितरणमा समस्या भएको स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्यालको भनाइ छ ।  अर्यालका अनुसार अब अन्य गाविसमा पनि सम्झौताको काम अगाडि बढाउने तयारी छ तर कतिपय नीतिगत अस्पष्टता, व्यावहारिक कठिनाइले काम अगाडि बढाउन समस्या परिरहेको छ ।  
राज्यका तर्फबाट अन्तिम सर्वेक्षणका रूपमा घरको लगत लिने काम सकिए पनि सबै गाविसको पूर्ण क्षतिको विवरण अझै सार्वजनिक हुनसकेको छैन ।  गत वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पलगत्तै भूकम्पपछिको आवश्यकता अध्ययन (पीडीएनए) प्रतिवेदन अनुसार धादिङमा ८८ हजार ५४१ घरहरू रहेको तथ्याङ्क आएको थियो ।  तीमध्ये ८१ हजार ३१३ घर पूर्ण क्षति भएको जिल्ला विकास समितिले सार्वजनिक गरेको थियो ।  तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम अघि बढाउनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गरेको ‘भूकम्प प्रभावित आवास पुनः निर्माणको लागि लगत सङ्कलन कार्यक्रम’बाट भने अघिल्लो तथ्याङ्कभन्दा घटेर ८५ हजार २५५ घरधनी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।  तर घर छुट भएको गुनासका आधार मान्ने हो भने पहिलेको भन्दा सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ ।
२०६८ मा गरिएको जनगणना भन्दा २०७२ को भूकम्पपछि अप्रत्याशित रूपमा धेरै घरधुरी आएकाले पीडीएनए प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्तिको नाममा धेरैवटा घर भएपनि राहत लिँदा पनि छुट्टाछुट्टै घर भनेर राहत बुझी सरकारलाई ढाँटेको अनुमान गरिएको थियो ।  २०६८ को जनगणना अनुसार धादिङमा ७३ हजार ८४५ घरधुरी रहेको थियो ।  अहिले सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार ८५ हजार २५५ जना घरधनीका ८९ हजार १२१ वटा घरहरू धादिङमा रहेका छन् भने ती घरहरूमा बसोबास गर्ने परिवार सङ्ख्या ८६ हजार ३८७ रहेको छ ।  anudanफाइल तस्बिर

तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकिएपछि  प्राधिकरणले भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा भत्केका घरहरूको सबै विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।  अहिलेसम्म धादिङका ३४ गाविस र एक नगरपालिकाका ३ वडाका ४८ हजार ७८२  लाभग्राहीको सूची सार्वजनिक भएको छ ।  ३४ गाविस र नगरपालिकाका लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक हुँदाको क्रमलाई हेर्दा जिल्लाका ८९ प्रतिशत घरहरूमा पुनर्निर्माणको आवश्यकता रहेको देखिएको छ ।  तर पीडीएनए प्रतिवेदनमा भने ९१ प्रतिशत घरहरू पूर्ण क्षतिभएको तथ्याङ्क आएको जिल्ला विकास समिति धादिङका  सूचना अधिकृत भोला गौतमले जानकारी दिनुभएको छ ।
जिल्ला विकास समितिमार्फत लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक भएसँगै पूर्ण क्षति भएको घर पनि लाभग्राहीको सूचीमा नआएको भन्दै गाउँ गाउँबाट थुपै्र गुनासाहरू आउन थालेका छन् ।   सरकारले नै सबैभन्दा उच्च प्रभावित गाउँ विकास समितिको सूचीमा राखेको सेर्तुङ गाउँमा ६६ प्रतिशत मात्रै लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक भएको छ ।  तथ्याङ्क विभागले सेर्तुङमा एक हजार २७ घरधुरीको तथ्याङ्क निकालेको थियो भने ६७८ घरधुरी मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा आएका छन् ।  तर सेर्तुङसंगै सीमा जोडिएको अर्को उच्च प्रभावित गाविस तिप्लिङमा भने ९८ प्रतिशत घरहरू लाभग्राहीको सूचीमा  छन् ।  घर पूर्णक्षति भएर पनि छुटेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले ज्ञापन पत्रमार्फत छुटेकाहरूलाई नाम समावेश गर्न दबाबसमेत दिएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि खटिई आएका इन्जिनियरहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन आइपुगेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञावलीले भत्किएका सबैका घर निर्माण गर्ने योजना राज्यको रहेको बताउनुभयो ।  जनतालाई कसरी सहज तरिकाबाट रकम पु¥याउनसकिन्छ भन्ने योजनामा प्राधिकरण रहेको बताउँदै अब पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने काम तत्काल अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना