नेपालमा अनलाइन व्यवस्थापनका चुनौती

ram kumar aloneरामकुमार एलन


 

नेपाली सञ्चार माध्यम इन्टरनेट संस्करणमा पढ् न सकिने भएको पनि दुई दशक पुगेको छ ।  २०५२ सालमै नेपाली पत्रिका इन्टरनेटमा उपलब्ध भएका थिए ।  २०५१ मा स्थापित मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले इमेल सुविधा दिएको थियो ।  २०५२ मा इन्टरनेटमा पत्रपत्रिका पढ् न सकिने भए पनि व्यावसायिकरूपमा अनलाइन पत्रकारिताको सुरुआत नेपालन्युज डटकमबाट भएको हो ।  २०५६ सालमा सुरु भएको नेपाल न्युजडटकमले विभिन्न पत्रिकाका समाचार पनि सङ् ग्रह गरेको थियो ।  
६० को दशकमा इकान्तिपुर, हिमाल खबर, कृष्णसेन अनलाइन, इन्सेक अनलाइन सुरु भए ।  त्यसयताको यो १२ वर्षमा नयाँ मिडियाका रूपमा भित्रिएको अनलाइन पत्रकारिता अनलाइन टेलिभिजनका अभ्याससम्म जोडिएका छन्  ।  अब अनलाइनमा समाचार, तस्बिर, रेडियो मात्र होइन, भिडियो पनि जोडिन थालेको छ ।  भिडियोको लिङ् क युटुबसँग जोडिएको छ भने अनलाइनका रिपोर्ट स्पोन्सर गर्न फेसबुकमा विज्ञापन गर्ने कामले आम्दानी र खर्च बराबरजस्तै हुने गरी अनलाइन पत्रकारिताको व्यावसायिक आयाम सुरु भएको छ ।  
अमेरिकाले आफ्नो सेनामा सूचना आदानप्रदान गर्न चार वटा कम्प्युटरबाट सुरु गरेको संयन्त्र अन्ततः इन्टरनेटमा परिणत भएको हो ।  उसले सन् १९६० मा विकास गरेको अर्पानेट प्रविधि आज संसारको बलशाली संयन्त्र इन्टरनेटमा परिणत भयो र नेपालले पनि पछिल्लो २० वर्षमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदा अनलाइन पत्रकारिता अहिले काठमाडौँबाट जिल्ला र जिल्लाबाट गाउँसम्म पुगेको छ ।  काठमाडौँबाट सञ्चालित अनलाइनभन्दा जिल्लाबाट सञ्चालित अनलाइन अलेक्जा डटकमका ¥याङकिङमा अगाडि देखिन्छन्  ।  
कुनै समय स्पर्धामा खुलेका सामुदायिक र व्यावसायिक एफएम रेडियोजस्तै अहिले अनलाइन न्युजपोर्टल खुलेका छन्  ।  विश्वमै लामो इतिहास बोकेका पत्रिकाको छापा संस्करण बन्द भएर अनलाइन संस्करण सञ्चालनमा आएकाले नेपालमा पनि यसको अभ्यासमा केही सञ्चारगृह लागेका छन्  ।  बजारमा हुने अनेक आन्दोलन, पत्रिका वितरणमा समस्या, मजदुरहरूको आन्दोलन, कागज आयातमा समस्यासँगै वितरीत पत्रिकाको लागत उठाउनै धौधौ भएको अवस्थामा अनलाइन संस्करण लोकप्रिय, प्रभावकारी र तत्काल प्रतिक्रिया पाइनुका साथै संसारभरको पहुँचका कारणले नेपालमा अनलाइन पत्रकारिता गर्ने घरानाको होडबाजी चलेको छ ।  ठूला ब्रोडसिट अखबारका जागिर छाडेर पत्रकार अनलाइन पत्रकारितामा होमिएका छन्  ।  
इन्टरनेटको पहुँच र स्मार्टफोनको प्रयोगकर्ता बढेसँगै अनलाइन पत्रकारिताको लोकप्रियता पनि बढेकामा दुईमत छैन ।  लोडसेडिङको मार खेपिरहँदा टेलिभिजनका लागि तीन वटा रुटमा विद्युत्  आपूर्ति हुनुपर्छ ।  उत्पादन तथा प्रसारण स्टेसन, प्रसारण वितरण गर्ने केवलगृह र त्यहाँबाट छाडिएको वितरण रिसिभ गर्ने उपभोक्ताको घरसम्म तीन चरण पार गर्दा कुनै एक ठाउँमा विद्युत्  आपूर्ति नभई टेलिभिजन दर्शकसम्म पुग्नै सक्दैन ।  यस्तै, रेडियो स्टेसनहरू पनि विद्युत्  आपूर्तिको मारमै छन्  ।  पत्रपत्रिकाको वितरणमा कठिनाइ छँदैछ ।  विद्युत्  अभावमा जिल्लामा पत्रिका समयमा छाप्न र वितरण हुनसकेको छैन ।  स्मार्टफोनको प्रयोग, इन्टरनेटमा पहुँचका कारणमात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट् िवटर प्रयोगकर्ताको फाइदा उठाउँदै अनलाइन पत्रकारिताका पोष्ट (सामग्री प्रेषण) ले पाठकलाई आफूतिर तानिरहेको छ ।  नयाँ स्टोरी (सामग्री) पोष्ट हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा सेयर र स्पोन्सर हुनुका अलावा युटुबमा भिडियो पोष्ट हुने भएपछि यात्रा गरिरहँदा, कुनै कामबाट थोरै फुर्सद निकालेर पनि अनलाइन पत्रकारिताका सामग्री पाठकले पढ् न, हेर्न, सुन्न सक्छन्  ।  नेपालमा अनलाइनको व्यावसायिकता यसैमा अडिएको छ ।  
अनलाइन सुरु गर्न ः
नेपालमा अनलाइन चलाउन सजिलो भए पनि यसको प्रारम्भिक काम भने कठिन नै छ ।  हामीले कुनै पनि अनलाइनको डोमेन लिन डलरमा पैसा तिर्नुपर्छ ।  राम्रा र मन परेका डोमेनहरू अरूले नै लिएर राखेका छन्  ।  तिनको मूल्य लाखौँ रुपियाँसम्म छ ।  डोमेन लिएपछि होस्टिङ सर्भर पनि विदेशीसँगै लिनुपर्छ ।  त्यसपछि आर्काइभका लागि प्रशस्त स्पेस (ठाउँ) राख्नुपर्छ ।  
सामान्यतया अनलाइन सञ्चालनका प्रारम्भिक तयारी यस्ता हुन्छन्  ः
१. पहिला डोमेन (नाम) लिने
२. हाइस्पिडको विकल्पसहित इन्टरनेट जडान (कम्तीमा दुई)
३. वेबसाइट डिजाइन
४. सर्भर र होस्टिङ
५. नियमित पोष्टिङ
६. सामाजिक सञ्जालमा सेयर÷स्पोन्सर
सरकारी प्रक्रिया ः
नेपालमा अनलाइन सञ्चालनमा होड चलेपछि सरकारले पनि यसलाई व्यवस्थित मात्र होइन, नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ ।  अहिले यसको सूचीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालले गरिरहेको छ भने पत्रकार परिचयपत्रको व्यवस्था सूचना विभागले गरेको छ ।  छिट् टै नियमावली ल्याएर अनलाइनलाई नियन्त्रणको तयारी हुन लागेको भन्दै अनलाइन सञ्चालकले विरोध पनि गरिरहेका छन्  ।  
अनलाइन सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक तयारीमा यति काम गर्नैपर्छ ।
१. कम्पनी दर्ता
२. विधान र नियमावलीमा चलाउन लागिएको अनलाइनबारे उद्देश्यमा उल्लेख
३. कम्पनी भ्याटमा दर्ता
४. अनलाइन सूचीकरणका लागि प्रेस काउन्सिलमा दर्ता
५. अनलाइनका जनशक्तिबारे प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागमा विवरण
६. सूचना विभागद्वारा पत्रकार परिचय व्यवस्था
७. समाचारका लागि रासस सेवा लिने भए त्यसका लागि पनि मासिक पाँच हजार रुपियाँ तिरेर सुविधा लिन सकिन्छ ।  
पछिल्लो समय अनलाइन सञ्चालनको होड काठमाडौँबाट क्षेत्रीय सदरमुकाम, जिल्ला सदरमुकाम हुँदै ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको छ ।  नेपाल टेलिकमले दिने एडिएसएल इन्टरनेट सेवा, सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेट र इन्ट्रानेट जडान, सर्वसाधारणको पहुँचमा स्मार्टफोन र निजीक्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगै मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि डाटा प्रयोगले अनलाइन पोर्टल सबैको पहुँचमा पुगेको हो ।  अहिले नेपालका टेलिभिजन, रेडियोसमेत इन्टरनेटमा पढ् न, सुन्न र हेर्न सकिन्छ ।  
जनशक्तिको अवस्था ः
प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भएका कैयौँ अनलाइन सञ्चालनमा छैनन्  ।  मुस्किलले ३० वटा अनलाइन पोर्टलले कार्यालय चलाएका छन्  ।  एउटा अनलाइन सञ्चालनका लागि सूचना विभागले १० वटा पत्रकार परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ तर कुनै सञ्चारगृहबाट जागिर छुटेपछि एकजना पत्रकारले एउटा ल्यापटप लिएर झोलामै कार्यालय राखेर चलाउने गरेको पनि पाइएको छ ।  
तर सामान्यतया ः
प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, व्यवस्थापन सहयोगी आदि गरी कम्तीमा एक दर्जन जनशक्ति चाहिन्छ ।  
अनलाइन पत्रकारितामा पनि ठूला मिडिया हाउसकै अनलाइन लोकप्रिय छ ।  उसका देशभरका संवाददाताले पठाएका स्टोरीका कारण छिटो कभरेज (सम्प्रेषण) हुन्छ भने डेस्कमा पनि काबिल सम्पादकहरू भएकाले छरितो सम्पादन पनि हुन्छ ।  सामान्य लगानीमा र कम जनशक्तिमा सुरु भएका अनलाइनलाई जनशक्ति, स्रोत र समाचारकै अभाव देखिएको छ ।  यसैले एक समय निकै चर्चा कमाउने अनलाइन हराएका पनि छन्  ।  यो क्रम त्यतिखेरसम्म चलिरहन्छ, जबसम्म अनलाइनका लागि २४सैँ घण्टा नयाँ स्टोरी खोज्ने र त्यसलाई तत्काल सेयर गर्ने जनशक्ति अनलाइनले व्यवस्था गरिरहन्छ ।
मर्यादा ः
पछिल्लो समय अनलाइन पाठक बढाउने र सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन ‘हिट’ गराएर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने होडमा भद्दा, नाङ् गा तस्बिर र भिडियोको सङ् ग्रह बन्दै गइरहेको छ ।  ब्लगरहरूले सुरु गरेको यो भद्दा अभ्यास अनलाइन सञ्चालक र सम्पादकमा पनि सरेको छ ।  अरू अनलाइनका राम्रा समाचार स्रोत उल्लेख नगरी प्रकाशन गरेर स्पोन्सर गर्ने काम पनि भएका छन्  ।  उसो त साप्ताहिक पत्रिकाले एकतर्फी स्रोत उल्लेख गरेर प्रकाशन गरेका समाचार साभार गरेर पीडितलाई थप पीडा दिने होडबाजी चलेको छ ।  यस्तोबेला अनलाइनका कार्यालय नभेटिने, सम्पादक र लगानीकर्ता विदेशमा हुने भएकाले पीडितहरू सिधै प्रेस काउन्सिल नेपाल पुग्ने गरेका छन्  ।  
अनलाइनले दिएको सामग्रीका आधारमा पत्रकारहरू प्रहरीद्वारा थुनिन पुगेका छन्  भने अनलाइन प्रसारण नै रोक्नेसम्मका उदाहरण छन्  ।  अनलाइन सञ्चालक र सम्पादकहरूको संस्था पनि छन्  तर अनलाइनको उचित व्यवस्थापन, कार्यशैली र आम्दानीसँगै कर व्यवस्थाबारे भने सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।  उनीहरू आवेश र झोककै भरमा अनलाइनलाई अपराधीझैँ कठघरामा ठिँगु¥याउने लालसाबाट सुशासन ऐनमा रहेर नियमावली ल्याउने तयारीमा छन्  ।  यता, बेलैमा सोच्न नसके अहिले सञ्चालनको होडबाजीमा रहेका अनलाइन बिस्तारै बन्दको स्पर्धामा आउने पक्का छ ।  
अनलाइनले गुगल र युटुबबाट पाइरहेको आम्दानीको कर तिर्न पर्छ कि पर्दैन ? बहसको विषय हो तर अनलाइनबाटै सामग्री सारेर स्रोत पनि उल्लेख नगर्ने अखबारहरूले राज्यबाट वार्षिक लाखौँ रुपियाँ सुविधा पाउँछन् , अनलाइनलाई चैँ आपराधिक नजरबाट हेर्ने राज्यको दुराग्रही चश्मा फुकाल्न पनि अनलाइन सञ्चालकहरूले राज्यलाई किन दबाब नदिने ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना