द्वन्द्वकालीन क्षति, दस वर्षमा एक तिहाइ पुनःनिर्माण

नारायण काफ्ले

 

काठमाडौँ, जेठ २६ गते ।  माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १० वर्ष भएको छ तर द्वन्द्वका समयमा ध्वस्त भएका सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको पुनःनिर्माणको काम एक तिहाइ पनि पूरा भएको छैन ।
निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाको पनि गुणस्तर कमजोर र अनियमितता भएको संसदीय समितिको अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ ।  रुकुममा १० वर्षको अवधिमा ध्वस्त भएका ४८ मध्ये चारवटा मात्र प्रहरीचौकीको पुनःनिर्माण गरिएको छ ।
संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको एक टोलीले द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी भौतिक संरचना क्षति भएका तीन जिल्लाको स्थलगत अनुसन्धानपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।  समितिले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रायलको परामर्शमा धेरै भौतिक क्षति भएका अछाम, जुम्ला र रुकुमको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।  
सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वको टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पुनःनिर्माण एक तिहाइ पनि सम्पन्न भएको छैन ।  
पुनःनिर्माण भएका भौतिक संरचना पनि दुईतीन वर्षमा नै उपयोगविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  गुणस्तरहीन  निर्माणबारे अख्तियारलाई छानबिनका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्दै समिति सभापति श्रेष्ठले पुनःनिर्माण प्रक्रिया सुस्त रहेको र भएका कामसमेत गुणस्तरहीन भएको बताउनुभयो ।  श्रेष्ठले भन्नुभयो, “रुकुममा १० वर्षमा चारवटा प्रहरीचौकी बनेका छन् ।  ४८ ध्वस्त भएका थिए ।  जुम्लामा प्रहरीचौकी बनेको तीन वर्षमा बस्न अयोग्य हुने गरी इँटा खसेका छन् ।  पुनःनिर्माण झारा टार्ने कामजस्तो भएको छ । ”
अनुगमन टोली सदस्य हितराज पाण्डेले पुनःनिर्माणको गति निकै सुस्त भएको र द्वन्द्वपीडितको राहत पनि प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो ।  बनेको दुई वर्षमा जुम्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नालाकोट गाविसको प्रहरीचौकी भत्किएका छन् ।  
शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री एकनाथ ढकालले आवश्यकताअनुसार बजेट नभएका कारण पुनःनिर्माणमा सुस्तता आएको बताउनुभयो ।  समिति बैठकमा मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, “आवश्यकताअनुसार बजेट प्राप्त नहुँदा पुनःनिर्माण गर्नै सकिएन ।  अहिलेसम्म कुल १० अर्ब हाराहारीमा मात्र बजेट पाएका छौँ । ”
शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव पौडेलले मन्त्रालयले पुनःनिर्माणका लागि बनाएको खाकामा भौतिक संरचना बनाउन २५ करोड लाग्ने तत्कालीन समयको लागत रहेको बताउनुभयो ।  तर, उक्त लागतअनुसार प्रत्येक वर्षको बजेटमा द्वन्द्वकालीन पुनःनिर्माण शीर्षकमा करोडभन्दा बढी बजेट पाउन नसकेको पौडेलले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन समयको २५ अर्ब लागतको अनुमान हो तर प्रत्येक वर्ष हामीले करोडमा बजेट पायौँ ।  पुनःनिर्माणका लागि चाहिने रकम
पाउन सकेनौँ । ”
द्वन्द्वको उद्गम थलो रुकुममा पनि सरकारी कार्यालयहरूको पुनःनिर्माण सकिएको छैन ।  ४८ मध्ये चारवटामात्र प्रहरीचौकी बनेका छन् ।  रुकुमका द्वन्द्वकालका जग्गा रजिस्ट्रेसनका समस्या धेरै रहेको टोलीको निष्कर्ष छ ।  
सबैभन्दा बढी भौतिक संरचना ध्वस्त भएको अछाममा सबैै सरकारी कार्यालय पुनःनिर्माणकै चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  अदालत, प्रशासनिक कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, मालपोत, हुलाकलगायतका सबै सरकारी कार्यालय पुनःनिर्माणका चरणमा छन् ।  २०६५ सालमा निर्माण सम्पन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन चार वर्षमै प्रयोगका लागि फलामको टेको दिनुपर्ने अवस्थामा रहेको टोलीको प्रतिवेदनमा
उल्लेख छ ।  
‘राजनीतिक सहमतिमा उजुरी परेनन्’
अनुगमनका क्रममा टोलीले द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरेको थियो ।  अध्ययनका क्रममा शीर्ष नेताबीच घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सहमति भएको र यसअघिका उजुरीमा पनि सुनुवाइ नभएकाले आयोगमा उजुरी नदिएको सर्वसाधारणले बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सत्तारूढ दलबीचको नौबँुदे सहमतिपछि सर्वसाधारणलाई आयोगप्रति विश्वास कम भएको टोलीको
निष्कर्ष छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना