द्वन्द्वपछिको पुनःनिर्माण : तीन वर्षमा ४८ लक्ष्य, १० वर्षमा चार मात्रै सम्पन्न

काठमाडौँ, जेठ २५ गते। सशस्त्र द्वन्द्वमा क्षति भएका संरचना तीन वर्षभित्र पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको नीतिलाई रुकुम जिल्लामा प्रहरी चौकी निर्माणको गतिले उपहास गरेको छ ।

राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादी पक्षबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै पुनःनिर्माणको अभियान सुरु गरिएको थियो ।

रुकुममा तीन वर्षभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यलयसहित ४८ एकाइ पुनःनिर्माण गरिसक्ने योजना बनाइए पनि १० वर्ष बितिसक्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारी, रुकुमकोट, तकसेराका भवनमात्र बनेको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले स्थलगत अध्ययन पछि भेटाएको छ ।

द्वन्द्वबाट प्रभावित मुलुकका ७३ जिल्लामध्ये संसदीय टोलीले पछिल्लो पटक जुम्ला, रुकुम र अछामको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

प्रारम्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पुनःनिर्माण अभियान सुरु गरिए पनि २०६५ सालपछि पुनःनिर्माणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन भन्दै छुट्टै शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय गठन गरिएको थियो ।

समितिको आजको बैठकमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालले तीन वर्षभित्र पुनःनिर्माण सक्ने नीति बने पनि अहिलेसम्म कामको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण आवश्यक बजेटको कमी नै भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सरकारले पुुनःनिर्माणका लागि रु ३० अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेकामा अहिलेसम्म रु १० अर्बमात्रै बजेट प्राप्त भएको हुँदा ३० प्रतिशत मात्रै कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएको उहाँको भनाइ छ ।

इन्जिनियरिङका हिसाबले गुणस्तर, लागत र समय महत्वपूर्ण पाटो भए पनि पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा तीनवटै विषयमा तालमेल नखाएको प्रष्ट देखिएको पुनःनिर्माण परियोजनाका प्रमुख धु्रव पौडेलले बताउनुभयो ।

अध्ययन समितिका सदस्यहरुले एकातर्फ पुनःनिर्माण नै नभएको र अर्कोतर्फ पुनःनिर्माण भएका भवनहरु जर्जर अवस्थामा टेकोका भरमा ठडिएको देखिएको भन्दै यसलाई मन्त्रालयले गहन ढङ्गबाट हेर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

अरु त परै जाओस् पुनःनिर्माण गरिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा पनि फलामको टेको लगाइएको स्थलगत अध्ययनको क्रममा देखिएको सांसदहरुले बताए ।

“महिला विकास कार्यालयभित्र पानी पसेर चौपट भएको छ भने अरु बनेका भवन पनि जर्जर अवस्थामा रहनुले गुणस्तरको पक्षलाई गिज्याइरहेको देखियो” – समितिका सदस्य राममाया बोगटीले भन्नुभयो ।

प्रतिवेदनमा काम गराइ ढिलो मात्र होइन, जे जति काम भएको भनिएको छ, त्यो सबै गुणस्तरहीन भएकाले ठेकेदार र अन्य सरोकारवालालाई तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सबै सदस्यको एउटै मत देखिएको छ ।

अनुगमनमा पुगेका सदस्यसमक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले केन्द्रमा नेताहरुबीच सहमति भएपछि अब आफूहरुले उजुरी दिएर के नै हुन्छ र भनी दुःखेसो पोखेका थिए ।

द्वन्द्वको समयमा जनसरकारका नाममा पास गरिएका चार हजार ८०० जग्गा जमिनको किचबेचसम्बन्धी किचलोले रुकुमका बासिन्दालाई अहिले सताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले घरजग्गा पास तथा लेनदेनको मुद्दालाई किनारा लगाउन आयोगको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

द्वन्द्वबाट अत्यन्तै चपेटामा परेको खाराका जनतामा सिर्जना गरेको सामाजिक तिक्तता र बिग्रेको मनो–सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन मेलमिलाप र परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ ।

विद्रोही पक्षले जुम्ला सदरमुकाममा गरेको दुई पटकको आक्रमण र अन्य घटनामा समेत गरी ६०१ जनाको मृत्युका साथै १४२ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । त्यहाँ ठूलो भौतिक संरचनाको क्षति भएको थियो भने एक हजार १६१ जना द्वन्द्वको प्रभावमा परेका थिए ।

जुम्ला जिल्लाको सिन्जा क्षेत्रको नाराकोट गाविसमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको प्रहरी चौकी हेर्न पुगेका समितिका सदस्यहरु नवनिर्मित भवनमा प्रयोग भएको गुणस्तरहीन सामग्री र भवनको दुर्दशा देखेर छक्क परेका थिए ।

“उक्त भवनभित्र पस्नै नसकिने मात्रै हैन किचेरै मार्छ कि जस्तो लागेपछि बाहिरबाटै तस्बिर खिचेर ल्याएका छौँ” – सांसद हितराज पाण्डेले भन्नुभयो ।

द्वन्द्वका क्रममा क्षति भएको अछामको मङ्गलसेन दरबारको पुनःनिर्माण २०६७ जेठ ३१ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि उक्त दरबार निर्माण अहिलेसम्म पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना