प्रशासनमा कर्मचारी सङ्गठन

kamal rijalकमल रिजाल



निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियनको चुनाव भर्खरै सकिएको छ ।  यसको नतिजा पनि करिब करिब चुनावमा भाग लिने सङ्गठन सम्बन्धित दलहरूका स्वरूपअनुसार नै आएको छ ।  तथापि काँग्रेस र एमाले निकट सङ्गठनको नतिजा भने ठीक ती दलहरूको स्वरूप विपरीत देखिएको छ ।  यसमा हालै जारी बजेटमा भएको कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिसम्बन्धी प्रावधानको प्रभाव रहेको आँकलन गरिएको छ ।  निर्वाचनमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले करिब ४४ प्रतिशत मत पाएको छ भने काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले करिब ३४ प्रतिशत र एमाओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले करिब १० प्रतिशत मत पाएको छ ।  यसबाहेक अन्य राजनीतिक दल निकट सङ्गठनहरूका भने १० प्रतिशतभन्दा कम मत रहेका छन् ।  यसैका कारण उनीहरूले विधानतः आधिकारिक ट्रेडयुनियनको हैसियतमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।
यस अघि मुलुकमा विशेष हैसियत राख्ने जति राजनीतिक दल थिए झण्डै त्यति नै सङ्ख्यामा कर्मचारी सङ्गठनहरू पनि अस्तित्वमा आएका थिए ।  प्रायः राजनीतिक आस्थाका आधारमा खडा भएका यी युनियन स्वभावैले आफ्नै आस्थाप्रति बफादार हुने गर्थे र उनीहरू कर्मचारी युनियनकोभन्दा पनि बढी तिनै राजनीतिक दलको भातृसङ्गठनको रूपमा प्रस्तुत हुन रुचाउने गर्थे ।  उनीहरू कुरो त कर्मचारीको हक हितकै गर्थे ।  यसका लागि आफू समर्थित कर्मचारीहरूलाई उचाल्ने पनि गर्थे तर प्रायः उद्देश्य भने कसरी आफ्नो आस्थावान पार्टीको हित हुन्छ भन्नेतर्फ नै केन्द्रित हुन्थ्यो ।  त्यस्तै राजनीतिक दलहरू पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, औपचारिक, अनौपचारिक कसरी हुन्छ उनीहरूलाई आफू अनुकूल परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्थे ।  हुन त सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सोलोडोलो मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ला ।  यहाँ आशय त्यस्तो हुँदा पनि होइन ।  होलान् कोही अपवादमा पनि र आपसमा बीस, उन्नाइस पनि हुन सक्छन् ।  तथापि समग्रमा उनीहरूको प्रवृत्तिगत यथार्थ भने करिब करिब यस्तै यस्तै नै रहेका छन् भन्दा फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन ।  
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो विगतमा यहाँका कतिपय कर्मचारी सङ्गठनलाई आस्थाका मामिलामा कुरा गर्दा कतै पानी पर्र्नै पर्दैनथ्यो, आकाशमा अलिकति कालो बादल देखिने बित्तिकै जुन कुनामा त्यस्तो देखिएको छ त्यो कुनामा बस्नेहरू हत्त र पत्त छाता उघार्न पुगिसकेका हुन्थे ।  हुन त कालो बादल घना भएको स्थानमा बस्नेले छाता नउघारेर कसले उघार्ने त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।  यस्तो प्रश्न आफँैमा अस्वाभाविक पनि होइन ।  तथापि यथार्थ के हो भने जुन दल सत्तामा आउँथ्यो वा आउन खोज्थ्यो प्रशासनमा सोही दल निकट सङ्गठहरूको चुरिफुरी बढ्न थाल्थ्यो ।  कतिपय अवस्थामा सङ्घ, संस्था, कार्यालय तथा अड्डा अदालतमा कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठन तथा तिनका हर्ताकर्ताहरू नै प्रमुख जस्ता देखिन पुग्थे भने कार्यालय प्रमुखहरूले चाहिँ उनीहरूको आग्रह, अनुरोध वा आदेश जे भनुँ, मानेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।  
अझ कतिपय अवस्थामा त कसलाई कहाँ राख्ने, कसको सरुवा गर्ने, कसलाई घटुवा गर्ने र कसलाई नसीहत दिएर विगतको तुस निकाल्ने जस्ता कुराको निर्णयसमेत यिनै कर्मचारी सङ्गठनहरूकै तजबीजमा हुने गर्थे ।  अमुक दलले सत्ता सम्हाल्नासाथ ऊ अनुकुल कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनहरू यसको गृहकार्यमा लागिसकेका हुन्थे र उनीहरू जे जे भन्छन् मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखले त्यसैमा सही गर्दै जानुपर्ने हुन्थ्यो ।  अन्यथा उनीहरू कुन सड्को पाखुरा सुर्कनेदेखि कार्यालय घेराउ गर्नसम्म भ्याइसकेका हुन्थे पत्तै हुँदैनथ्यो ।  यसबाट कार्यालयको काम के कति प्रभावित हुन्थ्यो वा कार्यालय र आमकर्मचारीको के कति हित
हुन्थ्यो ? यसमा कसैको ध्यान पुगेजस्तो पनि लाग्दैन ।  सङ्गठनको उद्देश्य नै अर्को भएको अवस्थामा त्यस्तो आशा गर्नु नै पनि उचित थिएन, होइन तर सङ्गठन सम्बद्ध दलको भने केही न केही हित पक्कै भएको हुनुपर्छ ।  तथापि अब आधिकारिक युनियनको निर्वाचन भइसकेको छ ।  आमकर्मचारी एउटै सङ्गठनको छातामुनि आएका छन् र सबैले मिलेर राष्ट्रको सेवा गर्ने सपथ खाइसकेका छन् ।  यस्तो अवस्थामा विगतको व्याख्या गरिरहनुभन्दा सुखद भविष्यको आशा गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।  निर्वाचनको नतिजाले जुन सन्तुलन कायम गर्न खोजेको छ यसले पनि सुखद भविष्यकै सङ्केत गरेको छ ।  
यद्यपि निर्वाचनको नतिजासँगै अब कर्मचारी सङ्गठनमा पनि विधिवत राजनीतिक गतिविधि सुरु भयो भन्ने व्याख्या विश्लेषण पनि सुनिन थालेको छ ।  यस अघि कर्मचारी प्रशासनमा अप्रत्यक्षरूपमा मात्र राजनीतिक खेल हुने गर्थे, अब प्रत्यक्षरूपमै खेल्ने छुट पाउने भए भन्ने तर्क पनि उठ्न थालेको छ र यसरी कर्मचारी प्रशसनभित्र सिर्जना हुने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भावनाले मुलुकलाई थप बरबादीबाहेक केही गर्दैन भन्ने जस्ता व्याख्या र विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ ।  यी तर्कले के कति अर्थ राख्छन् र तिनीहरू आफैँमा के कति वजनदार छन् त्यो त भविष्यमै थाहा होला तर अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि यिनीहरू पूर्णतः बेवास्तालायक नै छन् भन्न सकिन्न ।  
वास्तवमा हाम्रो यहाँ युनियनको गर्भाधान नै राजनीतिक धरातलबाट भएको छ भने बीर्यदातामा राजनीतिक दल रहेका छन् ।  जतिबेला उनीहरू आन्दोलनमा थिए त्यतिबेला उनीहरूलाई आन्दोलन सफल पार्नु थियो ।  उनीहरूले त्यसैमा ध्यान दिए ।  दायाँ वायाँ हेर्न भ्याएनन् वा हेर्न चाहेनन् ।  उनीहरू जसरी हुन्छ आन्दोलन सफल पार्नुपर्छ भन्नेतर्फ नै केन्द्रित भएपछि गएर यसको असर कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा सोच्नसम्म पनि आवश्यक ठानेनन् ।  अहिले पनि हामीमध्ये धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ उनीहरूले त्यतिबेला कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उत्रन खुलारूपमै आह्वान मात्र गरेका थिएनन् तपाईंहरूको भविष्य हामीले हेर्नेछौँ भनेर उक्साउने वा मतियारको कामसमेत गरेका थिए ।  मुलुकले यतिबेला त्यसैको मूल्य चुकाउँदैछ भन्न कत्ति हिचकिचाउनु पर्दैैन ।  सायद यतिबेला देश र जनताप्रति जिम्मेवार (यदि कोही छन् भने) स्वयं राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसको हेक्का भइसकेको हुनुपर्छ ।  सम्भवतः उनीहरूले आधिकारिक युनियनको निर्वाचन गराएर त्यसैको व्याज तिर्ने प्रयास गरेका पो हुन् कि ! यदि हुन् भने कम्तीमा अहिलेलाई व्याज तिर्ने सोचसम्म पलाएछ, साधुवाद ।  आशा गरौँ भविष्यमा कुनै दिन समयले साँवा नै तिर्ने सोचको पनि विकास गराउनेछ ।   
वस्तुतः विश्वमा युनियनहरूको अवधारणा नै सरकारी कर्मचारीहरूको नभई मजदुरहरूको हकहितका निम्ति विकास भएको हो ।  अहिले पनि जानिफकार भनिरहेका छन्– जतिबेला खानी, उद्योग तथा कारखानाका मालिकहरूले मजदुरहरूको शोषण गर्न थाले, मजदुरहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि भएनन् त्यतिबेला अन्याय र शोषण विरुद्ध उभिन मजदुर बाध्य भए ।  यसैका कारण उनीहरूका बीच युनियनहरू खडा हुनपुगे र आफ्नो हकहितका लागि आवाज उठाउन थाले तर हाम्रो यहाँको अवस्था भने नितान्त भिन्न छ ।  यहाँका सरकारी कर्मचारीहरूले नै युनियन खडा गर्ने छुट पाएका छन् ।  यहीँनेर राजनीतिक दलहरू चुकेका छन् र उनीहरूबाट विगतको गल्ती छोप्ने निहुँमा अर्को गल्ती हुँदै आएको छ ।  वास्तवमा सरकारी कर्मचारी भनेका स्थायी सरकार हुन् ।  सरकारहरू अस्थायी हुन् ।  उनीहरू आउँछन्, जान्छन् तर सरकार जो आए पनि कर्मचारीहरूको स्वरूप सदा एकनासले रहन्छन्, रहनुपर्छ ।  कर्मचारीहरूका लागि यो र त्यो वा पक्ष र विपक्ष भन्ने नै हुँदैन र प्रशासनमा यसको छायाँसम्म पनि पर्न दिनु हुँदैन ।  अन्यथा यसले भविष्यमा समस्या खडा गर्नसक्छ भन्ने कुराको हेक्का हाम्रा राजनीतिक दलमा त्यतिबेलै हुनुपर्ने थियो जतिबेला उनीहरू कर्मचारी प्रशासनभित्र युनियन खडा गर्ने छुट दिँदै थिए ।  
जे होस् त्यो अतीत भइसकेको छ ।  आधिकारिक युनियनको निर्वाचन भई नतिजासमेत आइसकेको आजको घडीमा विगतलाई कोट्याएर अनावश्यक शङ्का गर्नु पनि हुँदैन र यस्ताखाले तर्क, व्याख्या र विश्लेषणको कुनै अर्थ पनि छैन ।  अहिलेको आवश्यकता भनेको त कसरी यसलाई बढीभन्दा बढी स्वस्थ र निष्पक्ष बनाइ अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हो ।  यसमा राजनीतिक दलहरूको इमानदारीपूर्ण पहल पनि हुनैपर्छ र युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले पनि युनियनलाई राजनीति गर्ने वा राजनीतिक प्रतिशोध लिने थलो नबनाइ कसरी विशुद्ध पेशागत हकहितको साधन बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना