• ६ चैत २०८०, मङ्गलबार

‘लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई नेपालले मान्यता दिएको छ’

blog

काठमाडौँ, असोज ६ गते । नेपालले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई अक्षरशः मान्यता दिएको धारणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको सदस्य मुलुकका हैसियतले सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व जनाउँदै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले ७७औँ महासभाको उच्चस्तरीय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित ‘डेमोक्रेसी डेलिभर्स’ विषयक समारोहमा नेपालको संविधानले सर्वस्वीकार्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित राष्ट्रिय जीवनमा समाजका सबै वर्गको सहभागिता प्रत्याभूत गरेको प्रस्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी लोकतन्त्रका त्रिदिशात्मक नतिजा अर्थात् शान्ति, मानव अधिकार र विकासमा केन्द्रित भएकाले लोकतन्त्रले जनतालाई सेवा गर्छ भन्ने विश्वास नेपालले गर्छ।” उहाँले पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दाको अन्त्यसँगै नेपालले गरिबी, अल्पविकसित र पछौटेपनविरुद्ध लडाइँ गरिरहेको बताउनुभयो। 

उहाँले नेपालको प्राथमिकतामा रहेको कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता, जलविद्युत्को विशाल सम्भावना र पर्यटनको सम्भावनालाई साकार पार्न जनशक्तिको विकासका योजनामा काम गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो।

भू–राजनीतिक तनावको बन्धक 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले विश्व यतिखेर भू–राजनीतिक तनावको बन्धक भएको बताउनुभयो। विश्व शान्ति दिवस मनाउने सन्दर्भमा बुधबार सो धारणा व्यक्त भएको हो। 

न्यूयोर्कमा सुरु भएको महासभाको उच्चस्तरीय सत्रको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गुटेर्रेसले भन्नुभयो, “जलवायु परिर्वतनदेखि द्वन्द्व र दिगो विकासलाई सुरक्षित गर्ने प्रमुख चुनौती समाधान गर्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय निष्क्रियताले विश्व परिवेशमा पक्षघात भएको र भू–राजनीतिक तनावको बन्धक बनेको छ।”

महासभाको उच्चस्तरीय बहससत्रका लागि भेला भएका विश्वका नेतृत्वसामु उहाँले विश्व ठूलो समस्यामा फस्दै गएको, विभाजनका खाडल गहिरो हुँदै गइरहेको, असमानता फराकिलो हुँदै गइरहेकाले चुनौती व्यापक बनेको चेतावनी दिनुभयो। 

सङ्घको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गुटेर्रेसले वर्तमान सङ्कटले सङ्घको बडापत्र र यसका सिद्धान्त नै खतरामा परेको सुनाउनुभयो। उहाँले भूराजनीतिक विभाजनका कारण सुरक्षा परिषद्को कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, आपसी विश्वासका साथै विश्वका जनताको लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास र सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई कमजोर पारेको औँल्याउनुभयो। 

उहाँले भूराजनीतिक गडबडीले कुनै सहयोग गर्न नसक्नुका साथै वार्ता र सामूहिक रूपमा समस्याको समाधान हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। युक्रेनमा रुसको आक्रमणले विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको र त्यसले मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको व्यापक उल्लङ्घनले ठूलो विनाश फैलाएको टिप्पणी गर्दै महासचिव गुटेर्रेसले यस युद्धले पश्चिम र दक्षिणबीचको खतरनाक विभाजनको खतरा बढाएकाले विश्वकै शान्तिसुरक्षा जोखिममा परेको विश्लेषण गर्नुभयो। उहाँले रुस–युक्रेन युद्धको चरम क्षणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नो गर्विलो भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो।