महिलामैत्री संविधान ल्याउनुपर्ने माग

काठमाडौँ माघ २१ गते । महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मागसहितका १८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । ‘महिला मानवअधिकार रक्षाको पहिचान र सुरक्षा र सम्मान मानव अधिकारको सम्मान’ नाराका साथ राजधानीमा दुईदिनसम्म चलेको सम्मेलनले पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरूको संरक्षण गर्दै सबै राजनीतिक दलहरू जनताप्रति जवाफदेही भई जतिसक्दो छिटो महिलामैत्री संविधान ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । घोषणापत्रमा मानव अधिकार रक्षकहरूको बढ्दो जोखिम, असुरक्षा र चुनौतिको संवोधनका लागि नीति बन्नुपर्ने, नयाँ संविधानमा महिलाको नागरिकताको सवालमा महिलाको स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्नेगरी आमोको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा महिलामाथि भएका यौनजन्य हिंसाको संवोधनका लागि छुट्टै संरचना निर्माण गरी प्रभावितको न्याय दिलाउनुपर्ने, बलात्कारसम्बन्धी कानून तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी आगामी दिनमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिलहाको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको अविलम्ब व्यवस्था गरिनुपर्ने, हिंसा प्रभावित महिलालाई न्यायको दिलाउन दु्रत अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने, प्रथा परम्पराका नाममा महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि तत्काल स्पष्ट कानून कानून बन्नुपर्नेलगायतका कुरा सो घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना